Lokmanthan News

Latest Post


बीड (प्रतिनिधी)- बीड जिल्हापरिषदेत भाजपची गोळा बेरीज यशस्वी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील शिवसंग्रामच्या चार सदस्यांनी आपला पाठिंबा देत उपाध्यक्षपद पदरात पाडून घेतले होते; मात्र या तडजोडीत अखेर हाती काहीच न लागल्याने अस्वस्थ आमदार विनायक मेटे यांनी पाठिंबा काढून घेण्याची भाषा वापरली आहे. शनिवारी (ता. 15) पक्षाच्या होणार्‍या मेळाव्यात ते ठाम भूमिका घेणार असल्याने भाजपच्या गोटात खळबळ उडाली आहे.

आ. मेटे यांच्या शिवसंग्राम पक्षाने भाजपसोबत महायुती करीत लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपला मदतीचा हात दिला. सरकार स्थापन होऊन चार वर्षे उलटली. त्यांच्या मंत्रिपदाच्या शपथविधीचा मुहूर्त ठरलाच नाही. बीड जिल्ह्याच्या राजकारणात पालकमंत्री पंकजा मुंडे यांच्यासोबत त्यांचे सूर जुळले नाहीत. नेहमी पंकजा मुंडे- मेटे यांच्यात शीतयुद्ध पाहण्यास मिळाले; मात्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानमंत्रामुळे बीड जिल्हा परिषद भाजपाच्या ताब्यात घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेतील शिवसंग्रामचे चार सदस्य भाजपकडे गेले. त्यामुळे जिल्हा परिषद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यातून खेचून आणता आली. याची परतफेड म्हणून जिल्हा पारिषदेचे उपाध्यक्षपद शिवसंग्रामच्या राजेंद्र मस्के यांना देण्यात आले. कालांतराने मस्के यांनाही आमदारकीचे स्वप्न पडू लागले. यातून मेटे-मस्के यांच्यात गैरसमज झाले आणि मस्केंनी मेटेंसोबत काडीमोड घेतला.
जिल्हा परिषद ताब्यात असताना मेटे गटाच्या हाती काही लागले नाही. ज्यांना उपाध्यक्ष केले, तेच सोडून गेल्याने मेटे यांची अस्वस्थता वाढू लागली. बीड जिल्हा परिषदेत आणि राज्याच्या राजकारणात काही फायदा नाही, हे ओळखून मेटे यांनी आता बंडाचे निशाण फडकावले आहे. बीड जिल्हा परिषदेतील उपाध्यक्षपद मस्के यांच्याऐवजी शिवसंग्रामच्या इतर सदस्याला द्यावे, ही मागणी असू शकते. त्यातूनच पाठिंबा काढण्याच्या हालचाली वाढल्या आहेत. शनिवारी शिवसंग्रामच्या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या बैठकीत ठोस निर्णय होण्याची शक्यता आहे. मेटे यांनी जिल्हा परिषदेतील सदस्यांचा पाठिंबा काढल्यास भाजप समोरच्या अडचणीत वाढ होऊ शकते.


गेल्या काही महिन्यांपासून काँग्रेसने राफेल विमानाच्या खरेदीवरून भाजपची कोंडी केली होती. फ्रान्सचे माजी अध्यक्ष फ्रान्सवॉ ओलांद यांनी दिलेल्या मुलाखतीमुळे भाजपची कोंडी झाली होती. राफेल विमान खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आणि त्यात मोदी यांना पैसे मिळाल्याचा अप्रत्यक्ष आरोप केला जात होता. पाच राज्यांच्या निवडणुकीत काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी याच मुद्याचे भांडवल केले होते. भाजपचे नेते राफेल प्रकरणात काँग्रेसच्या आरोेपांना प्रत्युत्तर देत असताना मोदी यांनी मात्र मौन बाळगले होते. त्यामुळे भाजपची कोंडी होत होती. राफेल विमान खरेदीप्रकरणात काँग्रेस, आप आदी पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल खरेदीबाबतच्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारला दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे भाजपचे अध्यक्ष अमित शाह यांना हर्षवायू झाला असणे स्वाभावीक आहे. त्यांनी राहुल गांधी यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असली, तरी बोफोर्स तोफांच्या खरेदीप्रकरणात आतापर्यंत एकही आरोप सिद्ध झाला नसताना आणि सर्वोच्च न्यायालयाने भाजपच्या कार्यकर्त्यांची याचिका फेटाळली असताना भाजपने आरोप करणे थांबविलेले नव्हते. त्यामुळे बोफोर्सप्रकरणात काँग्रेसवर आतापर्यंत केलेल्या आरोपाबाबत अगोदर भाजपने माफी मागितली, तर त्याच न्यायाने राहुल गांधी यांच्याकडून माफीची अपेक्षा करता येईल. बोफोर्स तोफा या जशा कारगिलच्या युद्धात उपयुक्त ठरल्या, तशीच राफेल विमाने भारताला उपयुक्त ठरणार आहेत. जगभरात संरक्षण साहित्याच्या खरेदीत कमिशन दिले जाते. आपण मात्र त्यालाच लाच म्हणून त्याचा गवगवा करतो. संरक्षण साहित्याची निर्मिती करणार्‍या कंपन्यांचे अनेक दलाल असतात. ते जगातील वेगवेगळ्या देशातील सरकारला आपल्या कंपन्यांच्या उत्पादनांची, त्यांच्या दर्जाची, उपयुक्ततेची माहिती देत असतात. त्यातून आपल्याला काय उपयुक्त आहे, त्याची निवड संबंधित देश करीत असतात. 

आपल्याकडे संरक्षण खरेदीचा कोणताही व्यवहार गैरव्यवहार झाल्याच्या चष्म्यातून पाहिला जात असतो. त्यातून आरोप-प्रत्यारोप होतात. काँग्रेस सरकारच्या काळात जे भाजपने केले, तेच आता भाजप सरकारच्या काळात काँग्रेस करीत असून दोन्हीही पक्षांच्या चुका आहेत. गैरव्यवहार होणार नाही किंवा झाला, तर तो उघड केलाच पाहिजे; परंतु केवळ संशयी नजरेतून प्रत्येक गोष्टीकडे पाहिले जाणार असेल, तर त्यातून देशाचे नुकसान होईल. हाती काही लागणार नाही. आताही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर भाजपने जित मयाची भूमिका घेऊ नये. त्याचे कारण भारतातील सर्वोच्च न्यायालयाने जरी राफेल खरेदीबाबतच्या मुद्द्यावरच्या याचिका फेटाळल्या असल्या, तरी फ्रान्समध्ये आर्थिक व्यवहार खातेही आता दसॉल्ट कंपनी आणि रिलायन्सच्या कराराची चौकशी सुरू आहे आणि त्याचा निकाल अजून लागायचा आहे, याचे भान ठेवायला हवे.
राफेल विमान प्रकरणात खरेदीची किमतीत लक्ष देणे हे न्यायालयाचे काम नाही, असे नमूद करीत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढल्या. स्पर्धक देशांकडे अत्याधुनिक शस्त्र असताना, संरक्षण कराराचे परीक्षण करण्याचे मर्यादित अधिकार न्यायालयाकडे आहेत, असे स्पष्ट करताना न्यायालयाने आपल्या मर्यादांची जाणीव ठेवली आहे. काँग्रेससह अन्य पक्षांनी राफेल विमानाच्या दर्जाबाबत कोणताच प्रश्‍न उपस्थित केला नव्हता. विमानाच्या किमंतीची पडताळणी काम सर्वोच्च न्यायालयाचे नसल्याने या याचिका निकाली काढण्यात आल्या. अनिल अंबानी यांच्या कंपनीला हे काम का दिले, तिला विमाने बनविण्याचा पूर्वानुभव आहे, की नाही, हे पाहण्याची जबाबदारी तिच्याशी भागीदारी करार करणार्‍या दसॉल्ट कंपनीची आहे. ती भारत सरकारची नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयाचीही नाही. फक्त बनविलेली विमाने दर्जेदार आहेत, की नाहीत, हे तपासण्याची जबाबदारी मात्र भारत सरकारची आहे. अजून राफेल विमान भारताला मिळालेले नाही, त्यामुळे आता त्याबाबत आपल्याला टीका करता येणार नाही. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी राफेल प्रकरणाबाबत प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे, की, काँग्रेसने राफेल करारावरून केलेले आरोप बिनबुडाचे आहेत, हे आम्ही पहिल्यापासूनच म्हणत आहोत. हे आरोप राजकीय फायदा घेण्याच्या उद्देशाने करण्यात आले होते. राजनाथ सिंह यांचे हे विधान योग्य ठरले, तरी भाजपने यापूर्वी काँग्रेसवर अनेक बाबतीत केलेल्या बिनबुडाच्या आरोपाचे काय हा प्रश्‍न उरतोच. राजकीय पक्ष कोणताही असो; त्याने संरक्षण, परराष्ट्र आणि अर्थ या तीन खात्याबाबत बोलताना गांभीर्य दाखवायला हवे, ते दाखविले जात नाही. माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी गुजरातच्या निवडणुकीत काँग्रेस विजयी व्हावी, म्हणून पाकिस्तानशी चर्चा केल्याच्या मोदी यांच्या आरोपाबाबतही राजनाथ सिंह यांनी भाष्य केले असते, तर ते अधिक योग्य झाले असते.


राफेल खरेदीची न्यायिक समीक्षा करताना त्यात तीन प्रमुख मुद्दे होते. निर्णय प्रक्रिया, किंमत आणि ऑफसेट पार्टनर. या प्रक्रियेत शंका घेण्यासारखे काही नाही. हा सहकरार असून त्यात फायदेशीर बाबीही आहेत. 36 विमाने का घेतली, हे आम्ही तपासू शकत नाही, असे स्पष्ट करताना देशाची संरक्षण सिद्धता तोकडी असून चालणार नाही. सर्व बाबींची समीक्षा करण्याची न्यायालय ही जागा नाही, असे नमूद केले आहे. आता या
संदर्भात पुनर्विचार याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. अंबानी यांनी काँग्रेसवर पाच हजार कोटी रुपयांच्या अब्रुनुकसानीचा दावा केला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पॅरिसमध्ये फ्रान्सचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष फ्रान्स्वा ओलांद यांच्यासोबत या कराराची घोषणा केली. भारताची हवाई हल्ला क्षमता वाढवण्याच्या दृष्टीने आपण वाटाघाटी करून ’सर्वोत्तम करार’ केल्याचा दावा सरकारने केला होता. आता शाह यांनी राफेलशी करार करताना भारताचा कंपनी ठरविण्याशी काहीही संबंध नसल्याचे म्हटले असले, तरी ओलांद यांनी दिलेल्या मुलाखतीत अंबानी यांच्या कंपनी व्यतिरिक्त भारत सरकारने एकाही कंपनीचे नाव सुचविले नव्हते, असे म्हटले आहे. 

ओलांद यांनी सप्टेंबरमध्ये ’मीडियापार्ट’ या फ्रेंच न्यूज वेबसाईटला माहिती देताना भारतात रिलायन्स डिफेन्स या कंपनीची निवड करण्यासाठी भारत सरकारनेच नाव सुचवले होतं, त्यात फ्रान्स सरकारची काहीच भूमिका नव्हती, असा गौप्यस्फोट केला होता. आंतरराष्ट्रीय करार करताना बर्‍याच गोष्टी सर्वोच्च न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर असतात. त्यामुळे एका निकालाने लगेच जित मयाचा आव आणता कामा नये.


पाच राज्यातील निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर मुख्यमंत्रिपदावरची नावं तातडीनं जाहीर करू, असं सांगणार्‍या राहुल गांधी यांना प्रत्यक्षात निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर दोन दिवसांहून अधिक काळ मुख्यमंत्री ठरवण्यात गेला. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी दोन छायाचित्र टाकून ट्वीटरवर काही भाष्य केलं असलं, तरी मुख्यमंत्रिपदाचा पेच सोडविताना गटबाजीची तेढ मात्र कायम असल्याची प्रचिती त्यांनी आली असेल.

राजस्थानमध्ये दर पाच वर्षांनी सत्तांतर होत असते. तसं ते आता झालं; परंतु राजस्थानमध्ये काँग्रेसला चांगलं बहुमत नाही. काठावर पास झालेल्या विद्यार्थ्याला पुढचं शिक्षण घेणं किती कठीण जात असतं, तसं काँग्रेसचं झालं आहे. बहुजन समाज पक्ष आणि इतर अपक्षांची मदत घेऊन राजस्थानमध्ये काँग्रेसचं सरकार आलं आहे. त्याअगोदर मुख्यमंत्रिपदासाठी अशोक गेहलोत व सचिन पायलट यांच्यात तीव्र स्पर्धा होती. गेहलोत दोनदा मुख्यमंत्री होते, तर आता निवडणुकीची सारी सूत्रं पायलट हेच हाताळत होते. राहुल यांची जरी युवकांना संधी देण्याची इच्छा असली, तरी परिस्थितीपुढं त्यांना कसं हतबल व्हावं लागतं आणि उक्ती व कृतीत कसा फरक आहे, हे त्यांच्याबाबतीत घडतं. जे राजस्थानमध्ये झालं, तेच मध्य प्रदेशात झालं. मध्य प्रदेशात काँग्रेसला बहुमतासाठी दोन जागा कमी पडल्या. मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षानं पाठिंबा दिल्यामुळं काँग्रेस सत्तेत आली आहे. तिथंही ज्योतिरादित्य शिंदे व कमलनाथ यांच्यात जोरदार रस्सीखेच होती. कमलनाथ हे प्रदेशाध्यक्ष होते. त्यांनी मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस सत्तेत येण्यासाठी फार कष्ट घेतले, तसेच कष्ट ज्योतिरादित्य यांनीही घेतले. त्यामुळं दोघांपैकी कुणाची निवड करावी, हा राहुल यांच्यापुढचा प्रश्‍न होता. छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसला प्रचंड बहुमत मिळाल्यानं तिथं कुणालाही मुख्यमंत्री केलं, तरी फार फरक पडणार नव्हता. तिथंही काँग्रेसमध्ये तीन तुल्यबळ नेते स्पर्धेत आहेत. तिथला निर्णय तर शुक्रवारी संध्याकाळपर्यंत झालेला नव्हता. राजस्थानमध्ये गेहलोत यांना मुख्यमंत्री, तर पायलट यांना उपमुख्यमंत्री करून काँग्रेसनं तोडगा काढला. पायलट यांना उपमुख्यमंत्रिपदावर समाधान मानावं लागलं. मध्य प्रदेशात मात्र ह फॉर्म्युला न वापरता उपमुख्यमंत्रीपद ठेवायचं नाही, अशी रणनीती काँग्रेसनं आखली. तिथं सारी सूत्र कमलनाथ यांच्याकडं दिली आहेत. कदाचित पक्षनिष्ठेनं अन्य बाबींवर मात केली असावी. पायलट व शिंदे हे युवा पिढीचे प्रतिनिधी आहेत. दोघांचा वैयक्तिक करिश्मा आहे. आता त्यांची नाराजी काही प्रमाणात दूर केली असली, तरी त्यांचे कार्यकर्ते नाराज असून लोकसभेला त्यांना कामाला कसं लावायचं, हा मोठा पेच काँग्रेसपुढं आहे.


राजस्थानमध्ये निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर काँग्रेसमध्ये उत्साह आणि आनंद आहे; पण या दरम्यान करौली, टोंक आणि भरतपूर जिल्ह्यात सचिन पायलट समर्थकांनी रास्ता रोको केला. एका ठिकाणी रेल्वे रोखण्याचा प्रयत्न केला. निदर्शनं केली. गीहलोत आणि पायलट समर्थक आमने-सामने आले होते. मुख्यमंत्रिपदावर कोण विराजमान होणार याचा लवकर फैसला न झाल्यानं दोघांच्या समर्थकांत स्पर्धा होती. गेहलोत, पायलट आणि राहुल गांधी यांच्यात बैठकांची अनेक सत्रं झाली; परंतु तरीही निर्णय होत नव्हता. प्रियंका गांधी यांचा कल पायलट यांच्याकडं होता, तर सोनिया गांधी याही पायलट यांच्यासाठी अनुकूल होत्या, असं सांगितलं जातं. पायलट मुख्यमंत्रिपदावरचा दावा सोडायला तयार नव्हते. गेहलोत यांनाच मुख्यमंत्री का करायचं, हे राहुल यांनी समजावल्यानंतर सोनिया यांनीही पायलट यांना समजावलं. तरीही ते आपल्या मतावर ठाम होते. तीन राज्यांत सत्ता आल्यानंतर राहुल यांच्यासाठी एक चांगली संधी होती. पक्षात कुठलेही मतभेद नाहीत आणि काँग्रेसमध्ये निर्णय प्रक्रिया स्पष्ट आहे, हे त्यांना दाखवता आलं असतं. 2019च्या निवडणुकीआधी थेट संदेश कार्यकर्त्यांमध्ये गेला असता आणि तो मैलाचा दगड ठरला असता; पण राहुल यांनी ती संधी गमावली आहे. गेहलोत गेली 40 वर्षें राजस्थानच्या राजकारणात केंद्रस्थानी आहेत. दोनवेळा त्यांनी मुख्यमंत्रिपद भूषवलं आहे. त्यामुळे राज्यातल्या बहुतेक आमदारांच्या ते निकट आहेत. त्यांची प्रशासनावर चांगली पकड आहे.
राज्यात गेहलोत यांचं सरकार असताना काही योजना त्यांनी प्रभावीपणे राबवल्या आहेत. राजस्थानशी त्यांचं भावनिक नातं आहे. त्यामुळं पक्षात राहुल यांच्यानंतर गेहलोत यांना महत्त्व असलं तरी त्यांना मुख्यमंत्रिपदात रस होता. सोनिया गांधी यांच्याकडं जे स्थान अहमद पटेल यांना होतं, तेच स्थान राहुल यांच्याकडं गेहलोत यांना होतं. 2014च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा दारुण पराभव झाला. राजस्थानात तर काँग्रेसला खातंही उघडता आलं नाही. विधानसभेत वसुंधरा राजेंनी 165 जागा जिंकल्या. काँग्रेसला अवघ्या 21 जागा मिळाल्या. अशा विषम परिस्थितीत सोनिया गांधींनी पायलट यांच्याकडं राजस्थानच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सोपवली. पायलट यांनी पुन्हा नव्यानं संघटना बांधली. कार्यकर्त्यांना बळ दिलं.

चार वर्षांतला बराच काळ त्यांनी राजस्थानमध्येच घालवला. अशा परिस्थितीत पायलट यांचा दावा ठाम होता. असं असलं, तरी देशात भाजपची सत्ता, राजस्थानमध्ये काठावरचं बहुमत, राज्यपाल भाजपचे अशा प्रतिकूल परिस्थितीत प्रशासनाचा आणि राजकीय कौशल्याचा वापर करणारा नेता मुख्यमंत्री हवा, असं वाटून गेहलोत यांची निवड करण्याचा निर्णय राहुल यांनी घेतला असावा. या परिस्थितीत पायलट यांचे समर्थक नाराज झाले असले, तरी त्यांची नाराजी दूर करण्याची मोठी जबाबदारी आता उपमुख्यमंत्री या नात्यानं पायलट यांची आहे. राजेश पायलट हे काँग्रेसचे नेते होते. त्यांनी बंडखोरी केली होती. त्याबाबतचा राग अजून काँग्रेसच्या पक्षश्रेष्ठींना असावा. 2019च्या निवडणुकीआधी गेहलोत किंवा पायलट या दोघांनाही नाराज करणं परवडणारं नव्हतं. त्यामुळं उशीर लागला, तरी दोघांना मान्य होईल, असा तोडगा काढण्यात आला असावा.
कमलनाथ मध्य प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री होणार आहेत. काँग्रेसनं त्यांच्या नावाची अधिकृत घोषणा केली आहे. कमलनाथ यांच्या नेतृत्वातच मध्य प्रदेशात काँग्रेसनं या निवडणुका लढवल्या होत्या. इथंही कमलनाथ, शिंदे, दिग्विजयसिंह असे काँग्रेसमध्ये गट-तट आहेत. दिग्विजय सिंह यांचं आता फारसं चालत नाही. शिंदे यांचे वडील माधवराव यांनीही एकदा बंडखोरी केली होती. त्या तुलनेत अडचणीच्या काळातही कमलनाथ हे काँग्रेसबरोबर राहिले. एवढंच नव्हे, तर गांधी कुटुंबीयांतील एक म्हणून त्यांची ओळख आहे. निवडणुकीनंतर दुसर्‍या दिवशी सकाळी राज्यपालांना 121 आमदारांच्या समर्थनासह सत्तास्थापनेचा दाव्याची कागदपत्रं सादर करण्यात आली, त्यात कमलनाथ यांचा मोठा वाटा होता. या चतुर खेळीमागं 71 वर्षीय कमलनाथ यांचा अनुभव होता. गेले काही वर्षं काँग्रेसमध्ये कमलनाथ यांच्या करिष्म्याचा अभाव दिसत होता. हा करिष्मा त्यांनी मध्य प्रदेश रणसंग्रामात हुशारीनं उपयोगात आणला.
मध्य प्रदेशातलं राजकारण जवळून पाहणार्‍या विश्‍लेषकांनी काँग्रेसचा हा विजय कमलनाथांमुळंच शक्य झाल्याचं सांगितलं. जेमतेम सात महिन्यांपूर्वी कमलनाथ यांनी मध्य प्रदेश काँग्रेसची धुरा हाती घेतली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा बालेकिल्ला आणि हिंदुत्ववादी राजकारणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या मध्य प्रदेशात पंतप्रधन नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या रणनीतीसह लोकप्रिय धोरणांसाठी प्रसिद्ध मुख्यमंत्री शिवराज चौहान यांचं आक्रमण कमलनाथ यांनी एकहाती पेलून निष्प्रभ केलं.
कमलनाथ हे राहुल यांचे विश्‍वासू सहकारी म्हणून ओळखले जातात.
कमलनाथ यांनी भाजपला चीतपट करण्याची वेळही अनोखी साधली. गेल्या अनेक दशकांपासून मध्य प्रदेश काँग्रेसला बंडाळ्यांनी ग्रासलं आहे. एकमेकांचे पाय खेचण्यात धन्यता मानणार्‍या नेत्यांचा भरणा काँग्रेसमध्ये होता. सगळ्यांना बरोबर घेऊन जाण्याची कला त्यांच्याकडे आहे. दिग्विजय सिंह असतील किंवा ज्योतिरादित्य; कमलनाथ यांनी सगळ्यांमध्ये ताळमेळ साधत वाटचाल केली. एकजूट राहील, फाटाफूट होणार नाही याची काळजी घेतली. त्यामुळं 15 वर्षांनंतर मध्य प्रदेशात काँग्रेसचं सत्तेत पुनरागमन झालं आहे. राष्ट्रीय पातळीवर कमलनाथ यांची उपयुक्तता एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्री होण्याच्या तुलनेत नक्कीच मोठी आहे. कमलनाथ यांची कार्यक्षमता आणि राजकीय ताकद याबाबत त्यांच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या मनातही संदेह नाही. कमलनाथ स्वत: नेहमीच लो प्रोफाइल राहतात. गांधी कुटुंबीयांशी घनिष्ठ संबंध, पन्नास वर्षांची राजकीय कारकीर्द, स्वत:चं अब्जावधी रुपयांचं उद्योग जगतातलं साम्राज्य या गोष्टींच्या बळावर ते चर्चेत राहू शकतात; पण ते तसं करत नाहीत. कमलनाथ हे संजय गांधी यांचे शाळेतले सहाध्यायी होते. डून स्कूलपासून सुरू झालेली त्यांची मैत्री मारूती कार निर्मितीपर्यंत आणि त्यानंतर युवा काँग्रेसच्या प्रवासापर्यंत कायम होती. आणीबाणीनंतर संजय गांधींना अटक झाली, त्यांना कोणताही त्रास होऊ नये, यासाठी न्यायाधीशांशी गैरवर्तन करून कमलनाथ तिहार तुरुंगात पोहोचले होते. याच कारणांमुळे ते इंदिरा गांधींच्या गुडबुक्समध्ये जाऊन पोहोचले. इतके, की कमलनाथ यांना त्या आपला तिसरा मुलगा म्हणून जाहीर सभांतून सांगत. संजय गांधी यांचा मृत्यू आणि इंदिरा गांधी यांची हत्या यामुळे कमलनाथ यांच्या राजकीय कारकीर्दीवर निश्‍चित परिणाम झाला; मात्र तरीही काँग्रेस पक्ष आणि गांधी राजघराण्याशी ते एकनिष्ठ राहिले. 1984 मध्ये इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर उसळलेल्या शीखविरोधी दंगलीत कमलनाथ यांचंही नाव समोर आलं होतं; मात्र सज्जन कुमार, जगदीश टायटलर यासारख्या नेत्यांप्रमाणं त्यांचा दंगलीतला सहभाग सिद्ध होऊ शकला नाही. 1984मधील शीखविरोधी दंगली आणि 1996 मध्ये उघडकीस आलेला हवाला घोटाळा या दोन घटनांचा अपवाद वगळला तर अनेकवर्षं महत्वपूर्ण खात्यांचा कारभार सांभाळूनही कमलनाथ यांचं नाव वादविवादांमध्ये अडकलं नाही. त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा किंवा अन्य गंभीर आरोपदेखील झालेला नाही. ही पार्श्‍वभूमी लक्षात घेऊन त्यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड करण्यात आली. ज्योतिरादित्य यांंचं केंद्रात पुनर्वसन करण्याचं मान्य करण्यात आलं असलं, तरी त्या अगोदर होणार्‍या लोकसभेच्या निवडणुकीत हा गट प्रामाणिकपणे काम करणार का, हा प्रश्‍नच आहे.




नवी दिल्ली: आगामी लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला नामोहरम करण्यासाठी भाजपकडून एक अनपेक्षित डाव टाकला जाऊ शकतो. यासाठी भाजपकडून आम आदमी पक्षाचे (आप) नेते कुमार विश्‍वास यांना गळाला लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विश्‍वास यांना पक्षात घेऊन त्यांना रायबरेली मतदारसंघात सोनिया यांच्याविरुद्ध रिंगणात उतरवण्याचा भाजपचा मानस आहे. दरम्यान, याविषयी कोणतीही अधिकृत माहिती पुढे येऊ शकलेली नाही. 

सूत्रांच्या माहितीनुसार भाजपकडून यासाठी पडद्यामागे जोरदार हालचाली सुरू आहेत. रायबरेली हा मतदारसंघ ब्राह्मण व ओबीसीबहुल मतदारसंघ म्हणून ओळखला जातो. विश्‍वास हेदेखील ब्राह्मण आहेत. त्यामुळे भाजपचे बडे नेते विश्‍वास यांच्या संपर्कात आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या 16 तारखेला रायबरेलीच्या दौर्‍यावर जाणार आहेत. यावेळीच विश्‍वास यांचा भाजपमध्ये प्रवेश होण्याची शक्यता आहे. विश्‍वास यांनी गेल्या लोकसभा निवडणुकीत अमेठी मतदारसंघात काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांना टक्कर दिली होती. त्या वेळी त्यांचा पराभव झाला होता. त्यानंतर विश्‍वास यांनी ’आप’कडून राज्यसभेवर जाण्याचाही प्रयत्न केला होता; मात्र पक्षाने त्यांना उमेदवारी दिली नव्हती. यामुळे नाराज झालेल्या विश्‍वास यांनी ’आप’ला रामराम ठोकला होता.

अमेठी व रायबरेली हे दोन्ही गांधी घराण्याचे परंपरागत मतदारसंघ आहेत. त्यामुळे भाजप नेतृत्वाकडून कायमच या दोन मतदारसंघावर कब्जा करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी केंद्रातील अनेक नेत्यांनी या मतदारसंघाचे दौरे केले असून येथील विकासकामांवर कोटयवधी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे सोनिया गांधी बराच काळ रायबरेलीमध्ये फिरकलेल्या नाहीत. त्यामुळे यंदाची निवडणूक रायबरेली मतदारसंघात विजय मिळवण्याची नामी संधी असल्याचा भाजपचा अंदाज आहे. त्यासाठी भाजपकडून विश्‍वास यांच्यासारखा तगडा प्रतिस्पर्धी रिंगणात उतरवला जाऊ शकतो. याशिवाय, सोनिया गांधी यांचे माजी विश्‍वासू सहकारी दिनेश सिंह आणि रिटा बहुगणा जोशी यांच्या नावाचाही विचार सुरू असल्याचे समजते.


यवतमाळ (प्रतिनिधी) - आर्णीमधील ग्रामीण रुग्णालय परिसरात भाजपच्या कार्यकर्त्यावर प्राणघातक हल्ला करण्यात आला आहे. दुपारी पावणेदोनच्या सुमारास नीलेश मस्के यांच्यावर हा हल्ला झाला. हल्ला थांबवण्यासाठी गेलेले अमित बुटले यांच्यावरही हल्लेखोरांनी हल्ला चढवला. त्यात नीलेश मस्के ठार झाले असून बुटले यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळाली आहे.

मस्के हा पूर्वी शिवसेनेचा कार्यकर्ता होता. युवासेनेच्या तालुकाध्यक्षपदाची जबाबदारी त्याच्यावर होती. त्यानंतर मस्के यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला होता. दुपारी पावणेदोन वाजेच्या सुमारास बुलेटवरून आलेल्या तीन अज्ञात हल्लेखोरांनी मस्केवर हल्ला केला. धारदार शस्त्राने त्याच्यावर सपासप वार करण्यात आले. त्यात ते ठार झाले. नीलेश यांचा मित्र अमित बुटले हल्ला थांबविण्यासाठी गेला होता; पण हल्लोखोरांनी बुटले यांच्या पोटातही गुप्ती खुपसली. त्यामुळे तेही गंभीर जखमी झाले आहेत.


नवी दिल्ली : राफेल प्रकरणात केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारला मोठा दिलासा मिळाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल खरेदी प्रकरणात कोणत्याही त्रुटी नसून यामध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. तसेच करारावरून केंद्र सरकारवर शंका उपस्थित करणे चुकीचे असल्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल कराराच्या विरोधातील सर्व याचिका फेटाळल्या. 

36 राफेल विमानांच्या खरेदीसाठी फ्रान्समधील दसॉल्ट एव्हिएशन कंपनीबरोबर करार झाला आहे. या करारातील ऑफसेट हक्क रिलायन्स डिफेन्सला देण्याच्या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतले होते. तसेच या प्रकरणी अ‍ॅड. एम. एल. शर्मा, अ‍ॅड. विनीत धांडा आणि आप नेते संजय सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. या प्रकरणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. 

या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, की या करारात कोणत्याही त्रुटी नाहीत. न्यायालयाला यामध्ये आक्षेपार्ह असे काहीही आढळले नाही. तसेच ऑफेसट हक्क कोणाला द्यावेत, यामध्ये दखल घेण्याचे कोणतेही कारण नसून यावर सरकारवर संशय घेणे चुकीचे आहे. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी ही टिप्पणी केली. 
देशाच्या संरक्षणासाठी लढाऊ विमानांची गरज आहे. आम्ही सरकारला 126 विमाने खरेदीसाठी दबाव आणू शकत नाही. तसेच याचिकेतील प्रत्येक मुद्द्याचा आम्ही तपास करावा, हे ही योग्य नाही. किमतींची तुलना करणे हे न्यायालयाचे काम नाही, असे गोगोई यांनी सुनावणीच्यावेळी स्पष्ट केले. तसेच राफेल कराराबाबत लोकांचे मत काय आहे, याला जास्त महत्त्व नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल संबंधित याचिकेवर सुनावणीवेळी केंद्राला नोटीस जारी न करता सविस्तर माहिती मागविली होती. राफेल प्रकरणी केंद्राला नोटीस पाठविलेली नसून केवळ खरेदी प्रक्रियेची वैधतेची खात्री करून घेणार असल्याचे सरन्यायाधीश रंजन गोगाई, न्यायमूर्ती एस. के. कौल आणि न्यायमूर्ती के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते तसेच विमानाची किंमत, त्याची तांत्रिक माहिती नको, असेही त्या वेळी खंडपीठाने स्पष्ट केले होते. 
राफेल करारावरून देशभरातून चौफेर टीकेला सामोरे गेलेल्या केंद्र सरकारला आज मोठा दिलासा मिळाला. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी राफेल करारावरून केंद्र सरकारवर कडाडून प्रहार केला होता. राफेल करार विरोधातील याचिका फेटाळण्यात आल्याने भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष अमित शाह यांनी आता राहुल यांनी देशाची आणि सैनिकांची माफी मागावी, अशी मागणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने चुकीची माहिती देशाला देण्याचा पर्दाफाश केला असल्याचे शाह म्हणाले. राफेल मुद्यावरून भाजप चर्चेला तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. संसदेत या मुद्यावर चर्चा करण्यासाठी शाह यांनी काँग्रेसला आव्हान दिले. 

शाह म्हणाले की, मी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत करतो. सत्याचा विजय झाला आहे. लोकांना चुकीची माहिती देण्याचा उद्योग झाला. राहुल यांनी देशाची आणि सैनिकांची माफी मागितली पाहिजे. त्यांनी देशाची सुरक्षा धोक्यात घातली. चौकीदार चोर आहे, असे म्हणत चोर एकत्र झाले होते; पण देशाने कधीच त्याच्यावर विश्‍वास ठेवला नाही. कोणत्या आधारावर राहुल यांनी राफेल करारावर चुकीचे आरोप लावले त्याचा आता तपशील दिला पाहिजे, असेही शहा म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयानेही उप कंत्राटदार निवडण्यात कोणतीही चुक झाली नसल्याचे स्पष्ट केल्याचे शाह यांनी सांगितले. 


संसदीय समितीमार्फत चौकशीवर ठाम

सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळल्या असल्या, तरी संयुक्त संसदीय समितीमार्फत या कराराची चौकशी करण्याच्या मुद्दयावर काँग्रेस ठाम असून ती मागणी लावून धरणार असल्याचे प्रवक्ते सुरजेवाला यांनी सांगितले. 


नवीदिल्लीः मध्य प्रदेशनंतर राजस्थानच्या मुख्यमंत्रिपदाबाबतही काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मध्यम मार्ग काढला आहे. राजस्थानातही अनुभवी नेतृत्वावर विश्‍वास टाकत राहुल यांनी मुख्यमंत्रिपदाची धुरा अशोक गेहलोत यांच्याकडे सोपवली असून सचिन पायलट या युवा नेतृत्वाच्या गळ्यात उपमुख्यमंत्रिपदाची माळ घालून समतोल साधला आहे. गेहलोत यांनी याआधी दोनवेळा राजस्थानचे मुख्यमंत्रिपद भूषविले असून आता तिसर्‍यांदा ते राज्याचे नेतृत्व करणार आहेत. 

राजस्थानातील जनतेने विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या पदरी विजयी कौल दिल्यानंतर पुढचा मुख्यमंत्री कोण, ही चर्चा रंगली होती. या पदासाठी गेहलोत आणि पायलट हे दोन तगडे पर्याय पक्षापुढे होते. त्यातच पायलट यांची मुख्यमंत्रिपदी निवड करावी, म्हणून पायलट यांचे समर्थक गुरुवारी आक्रमक झाले. त्यांनी रास्ता रोको आंदोलनही केले. कार्यकर्त्यांच्या या भावना लक्षात घेऊन राहुल यांनी गुरुवारी राजस्थानचा निर्णय टाळला. त्यानंतर आज राहुल यांनी गेहलोत आणि पायलट या दोन्ही नेत्यांना दिल्लीला बोलावले. दोन्ही नेत्यांसोबत विस्ताराने चर्चा करत राहुल यांनी दोघेही खूश होतील असा निर्णय दिला. गेहलोत यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद तर पायलट यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रिपदाची धुरा सोपवली. 

काँग्रेस पक्ष मुख्यालयात झालेल्या पत्रकार परिषदेत काँग्रेसचे राजस्थानातील निरीक्षक के. सी. वेणुगोपाल यांनी या निर्णयाची घोषणा केली. हे नेतृत्व राजस्थानातील जनतेच्या इच्छा-आकांक्षा पूर्ण करेल, असा पूर्ण विश्‍वास पक्षनेतृत्वाला असल्याचेही वेणुगोपाल यांनी या वेळी नमूद केले. गेहलोत यांनी राहुल व नवनिर्वाचित आमदारांचे आभार मानताना, जी आश्‍वासने आम्ही जनतेला दिली, ती पूर्ण करण्यासाठी आम्ही झटणार आहोत. सुशासन आणि शेतकर्‍यांना कर्जमाफी हे मुद्दे आमच्या अजेंड्यावर सर्वोच्च स्थानी असतील, असे सांगितले. गेली पाच वर्षे जनतेने ज्या यातना भोगल्या आहेत, त्या आम्ही दूर करू, असे सांगितले. 
’आम्ही याच खोलीत दोघेही बसलो होतो आणि दोघेही करोडपती झालो आहोत’, अशी सुरुवातीलाच कोटी करत पायलट यांनी राहुल यांच्या निर्णयाचे स्वागत केले. राजस्थानच्या जनतेचा आशीर्वाद आम्हाला मिळाला आहे. 

कमलनाथ आज शपथ घेणार

नवी दिल्ली/भोपाळ- मध्य प्रदेश, राजस्थान व छत्तीसगडमध्ये मुख्यमंत्र्यांची नावे ठरवण्यासाठी गुरुवारी दिल्लीत काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांच्या घरी 12 तास मॅरेथॉन बैठका झाल्या. कमलनाथ व ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या दावेदारीवर सोनिया गांधी व प्रियंका वधेरा यांच्याशी खलबतांनंतर राहुल यांनी संयम व वेळ हे सर्वात शक्तिशाली योद्धे आहेत, असे ट्वीट केले. त्यानंतर शिंदे व कमलनाथ भोपाळला परतले. गुरूवारी रात्री सव्वाअकरा काँग्रेसने 72 वर्षीय कमलनाथ मुख्यमंत्री होतील, अशी घोषणा केली. ते 15 डिसेंबरला पदाची शपथ घेण्याची शक्यता आहे.
छत्तीसगडमध्ये टी.एस. सिंहदेव यांचे नाव सर्वात आघाडीवर होते. कारण मोतीलाल व्होरा हे प्रदेशाध्यक्ष भूपेश बघेल यांच्या नावाला विरोध करीत आहेत; मात्र बहुतांश आमदार बघेल यांच्या पाठीशी आहेत. बघेल समर्थकांनी जोरदार शक्तिप्रदर्शनही केले.

राहुल यांनी कमलनाथ आणि शिंदे यांच्यासोबत हा फोटो ट्विट केला. यात कमलनाथांचे स्मित स्पष्ट ग्वाही देते, की मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची निवड झाली आहे.

गेहलोत, पायलट यांची जादू

वसुंधरा राजे यांच्याविरुद्ध माझी आणि गेहलोत यांची जादू चालली आहे. आता एक चांगले सरकार देण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत, असे नमूद करतानाच आमचं पुढचं लक्ष्य 2019मध्ये केंद्रात राहुल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणण्याचं असेल, असे पायलट यांनी सांगितले.

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget