0
सांगली, दि. 30, जुलै - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर्जमाफीच्या नावाखाली दररोज वेगवेगळ्या घोषणा करून शेतकर्यांची फसवणूक करीत आहेत. त्यांना कर्जमाफी  द्यायचीच आहे, तर अर्जाच्या नावाखाली वेळकाढूपणा का केला जात आहे. शेतक-यांना दीड लाख रूपयांची नको, तर संपूर्ण कर्जमाफी मिळाली पाहिजे, अशी आग्रही  मागणी शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथ पाटील यांनी केली. शेतकरी कर्जमाफीबाबत राज्य शासनाने तात्काळ ठोस धोरण जाहीर न केल्यास येत्या स्वातंत्र्यदिनी  कोणत्याही मंत्र्याला ध्वजारोहण करू दिले जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला.
राज्य शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी कर्जबाजारी झाला आहे. या शेतकर्यांना कर्जातून मुक्त करण्याची जबाबदारीही राज्य शासनाचीच आहे. कर्जमाफीचा  एकदा निर्णय घेतल्यानंतर राज्य शासनाने वारंवार आदेश बदलण्याची गरजच काय, असा संतप्त प्रश्‍न उपस्थित करून रघुनाथ पाटील म्हणाले, की छत्रपती शिवाजी  महाराज यांच्या नावे कर्जमाफीची घोषणा केली जाते. पण त्यांच्यासारखे तात्त्विक धोरण राबविण्यात देवेंद्र फडणवीस पूर्णपणे अपयशी ठरले आहेत. कर्जमाफी देण्याचा  निर्णय घेतला असताना शेतक-यांकडून अर्ज भरून पुन्हा नेमके काय साध्य करायचे आहे?
शेतक-यांना कर्जमाफीपासून वंचित ठेवण्याचे एकमेव धोरण देवेंद्र फडणवीस राबवित आहेत. त्यामुळे केवळ दीड लाख रूपयांची नको, तर संपूर्ण कर्जमुक्ती पाहिजे,  हीच सुकाणू समितीची प्रमुख मागणी आहे. ज्यांनी कर्ज भरले असेल, त्यांनाही पैसे परत दिले पाहिजेत. याबाबत राज्य शासनाने लवकरात लवकर ठोस निर्णय घेतला  नाही, तर शेतकरी पुन्हा एकदा रस्त्यावरील लढाई उभारून राज्य शासनाला कोंडीत पकडल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्याचबरोबर दि. 15 ऑगस्ट रोजी एकाही  मंत्र्याला ध्वजारोहण करू न देता जिल्हाधिकारी अथवा शेतक-याच्या हस्ते ध्वजारोहण करण्यात येईल, असेही रघुनाथ पाटील यांनी सांगितले. 

Post a Comment

 
Top