0


“भाजप सरकार सत्तेवर आल्यापासून, देशभरात जातीय हिंसाचार दिवसेंदिवस केवळ वाढत नसून, त्याची भीषणता आणि कू्ररताही वाढत चालली आहे. प्रशासनाची निष्क्रियता, लोेकप्रतिनिधींची उदासीनता, तर स्थानिक राजकीय नेत्यांकडून गुन्हेगारांच्या बचावासाठी होत असलेला हस्तक्षेप लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे. जातीय हिंसाचारांच्या घटनांमध्ये 41 टक्कयांनी वाढ झाल्याची कबूली खुद्द भाजप सरकारच्या वतीने संसदेत देण्यात आली. मात्र यासाठी कोणत्या उपाययाजेना सरकारच्या वतीने करण्यात आल्या याचा आढावा घेतल्यास घोर निराशा होते.’’
.या देशाला लागलेला जातीव्यवस्थेचा कलंक स्वतंत्र भारताच्या 70 वर्षांनतरही पुसता येत नसून, पुढील अनेक दशके हा डाग आपल्याला सहन करावा लागणार असल्याचे देशाच्या सद्यपरिस्थितीवरून दिसून येत आहे. पावसाळी अधिवेशनात नुकताच केंद्र सरकारने नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोचा अहवाल सादर केला. यातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. ज्या देशाच्या सद्यस्थितीला अतिशय मारक आहे. भाजपा सरकार सत्तेवर आल्यापासून, मागील तीन वर्षात जातीय हिंसाचारात तब्बल 41 टक्यांची वाढ झाल्याची कबूलीच या अहवालाआधारे सरकारने दिली आहे. ही आकडेवारी चिंताजनक असून, भाजप सरकारसाठी भूषणावह नक्कीच नाही.
‘2014 मध्ये धर्म, जात आणि जन्मस्थान यावरुन हिंसाचाराच्या 336 घटना घटना घडल्या होत्या. 2016 या वर्षात ही संख्या वाढून थेट 475 वर जाऊन पोहोचली,’ अशी माहिती गृहराज्यमंत्री हंसराज अहिर यांनी संसदेत बोलताना दिली. मात्र कथित गोरक्षणामुळे देशात हिसांचाराच्या किती घटना घडल्या याला उत्तर देण्याचे मात्र सरकारच्यावतीने टाळण्यात आले. जातीय हिंसाचार आणि कथित गोरक्षकांनी देशभरात उच्छाद मांडला आहे. हे मागील घटनांवरून आणि आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. विविध राज्यातील घटनांकडे बघितल्यास जातीय, सांप्रदायिक हिंसाचारामध्ये 49 टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. 2014 मध्ये राज्यांमध्ये अशा प्रकारच्या हिंसाचाराच्या 318 घटना घडल्या होत्या. 2016 मध्ये हा आकडा वाढून 474 वर गेला. देशभरात जातीय हिंसाचाराच्या आणि कथित गोरक्षणांच्या नावाखाली नंगानाच चालू असतांना त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यात येत नाही. उलट या नंगानाच ला सरकारच अभय देत असल्याचे तरी दिसून येत आहे. देशभरात अशा घटनां घडल्यानंतर आरोपींवर जर कठोर कारवाई करण्याचे धाडस सरकारच्या वतीने दाखवण्यात आले असते, तर या घटनांमध्ये नक्कीच घट झाली असती. मात्र अशा घटनांना प्रोत्साहन देणारे वक्तव्य भाजपाच्या वरिष्ठ खासदार, मंत्री, प्रवक्ते यांच्याकडून करण्यात आले. त्यामुळे यात भरच पडली. याउलट भाजपाकडून, जातीय हिंसाचार व कथित गोरक्षकांना थोपवण्यासाठी देशभरात जनजागृती करणारा कार्यक्रमच जाहीर करायला हवा, आणि भाजपाच्या कार्यकर्त्यांवर तो राबविण्याची सक्की केली असती, तर अशा घटनां आपण थोपवू शकत होतो. जातीय हिंसाचाराच्या घटना ज्याप्रमाणे देशांसाठी कलंक आहेत, तशाच त्या भाजपच्या सतेच्या कार्यकाळात देखील घडल्यामुळे त्या भाजपाच्या कारकिर्दीला कलंक लावणारे आहेत. भाजपच्या कडव्या हिंदूत्ववादी विचारसरणीचा वास या घटनांतून येत आहे. जे देशांसाठी आणि संसदीय लोकशाहीसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. त्यामुळे यासाठी कृती कार्यक्रम आखून, त्यांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे आहे. भारताच्या हजारो वर्षाचा इतिहास तपासला असता, त्यातील जातीव्यवस्थेच्या इतिहासाची पुनरावृती पुन्हा घडवण्याचा प्रयत्न संघाकडून सुरू आहे. यामागे जाती व्यवस्थेचे भौतिक व सांस्कृतीक शोषण कायम ठेवण्याच प्रयत्न दिसून येत आहे. व्यवस्था व्यक्तीचे व समाजाचे जीवन व्यापत असते. उत्पादन साधनांचे संबंध, वितरण व्यवस्था, संस्कृती, साहित्य, कला, शिक्षण, कुटुंब व्यवस्था, न्याय व्यवस्था अशा सर्व क्षेत्रात जातीव्यवस्थेती मुल्य, संस्कृती काम करते आहे. जातीव्यवस्थेने व्यक्ती व समाजाची जीवनदृष्टी घडवली असल्यामुळे जाती समर्थक कृती घडते आहे. याचा प्रतिरोध करण्यासाठी घटनाचे विश्‍लेषण जातीव्यवस्थेच्या अंगाने होणे क्रमप्राप्त आहे. केवळ घटनाचे विरोध व निषेध करुन जातीव्यवस्थेचे भुत आपल्याला गाडता येणार नाही. जाती अंताचा समग्र दृष्टीकोण घेऊनच प्रबोधन व कार्यक्रमाची आखणी करावी लागणार आहे. मात्र या आखणीला शासनस्तरातून पाठबळ मिळायला हवे. मात्र आजमितीस जातीअंताचा प्रश्‍न कोणत्याही पक्ष-संघटनेच्या अजेंडयावर ठोसपासून दिसून येत नाही, हीच या जातीअंताची लोकशाही देशातील शोकांतिका म्हणावी लागेल. 

Post a Comment

 
Top