Breaking News

कर्जमाफीवरून अंसतोष का खदखदतोय अजून?

शेतकरी संघटना बजावताहेत विरोधी पक्षाची भूमिका, सामंजस्याने घेण्याची गरज

अहमदनगर, दि. 18 - कर्जमाफी जाहीर करूनही राज्यात सध्या  गोंधळाचे वातावरण आहे. हे जाणीवपूर्वक केले जात आहे का ?असा प्रश्‍न विचारला जात आहे.  अजूनही आंदोलने सुरू आहेत. भाजपचे नेते, मंत्री शेतकर्‍यांचे प्रश्‍न सुटल्याचे सांगत आहेत. शेतकरी संघटना आणि सरकार यांनी या प्रश्‍नी इगो केलेला दिसतो.   वास्तविक पाहता  दोन्ही घटकांनी समंजसपणा दाखवून   एकत्र येऊन शेतकर्‍यांच्या  पदरात जास्तीत जास्त सुविधा कशा देता येतील हे बघायला हवे. दुसरीकडे  विरोधी पक्ष ढेपाळेलला असताना शेतकरी संघटना विरोधी पक्षाची भूमिका बजावताहेत, असे दिसते.
कर्जमाफीची चळवळीचे उगमस्थान खर्‍या अर्थाने नगर जिल्हा ठरलेला आहे .पुणतांब्याच्या शेतकर्‍यांनी ही ऐतिहासिक ठरलेली चळवळ सुरू केली आणि तिने मोठे  स्वरूप धारण केले. राज्य सरकारने मोठी कर्जमाफी करून या आंदोलनातील हवा काढून घेण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यात सरकार पूर्ण यशस्वी ठरले नाही.  कर्जमाफीचा प्रकार एकतर्फीच ठरल्याने राज्यात अद्यापही गोंधळाचे वातावरण आहे. एकीकडे शेतकरी कर्जमाफीचे अर्ज भरून देण्याच्या प्रयत्नात असताना दुसरीकडे  पुन्हा ते चक्का जामच्या आंदोलनात सहभागी होताना दिसतात. त्यामुळे सरकारमध्ये गोंधळाचे वातावरण आहे. स्वातंत्र्यदिनी नगरचे पालकमंत्री प्रा. राम शिंदे यांना  ध्वजरोहण करण्यास शेतकरी संघटनांनी विरोध दर्शविला होता. त्यामुळे त्यांना सावधपणे यावे लागले. संघटनांच्या या कारवायांना शिंदे यांनी स्टंटबाजी म्हटले आहे.
शेतकर्‍यांच्या अनेक संघटना आहेत. त्यांच्यात पूर्वी एकवाक्यता नव्हती  आणि आताही नाही. साधी पत्रकार परिषद  असली तर त्यातही नेते वेगवेगळे वक्तव्य करीत  असतात. राज्य सरकारला नेमके हेच हवे आहे. संघटनांमध्ये फूट पाडण्याचे उद्योग झाले. त्यातून काही प्रमाणात यशही आले. सुरवातील सुर्यवंशी या नेत्यास फोडून  आंदोलन गुंडाळण्याचा प्रयत्न झाला. पण तो फेल गेला. त्या फुटीतूनच शेतकरी सावरून कधीनव्हे तो एक झाला हे महत्त्वाचे आहे. सरकारने कर्जमाफी करताना सर्वच  संघटनांना विश्‍वासात घ्यायला हवे होते. पण काही मागण्या मान्य करायच्या पुन्हा लांबणीवर टाकायच्या हा प्रकार सरकारने केला. सरकारचा मेंदू राष्ट्रीय स्वयंसेवक  संघाच्या माध्यमातून चालतो,  असे म्हटले जाते. त्यात तथ्य वाटते. शेतकर्‍यांना द्यायचे, पण तोंड वाकडे करून, असा धोरण सरकारचे आहे. भिक घालायची पण  कुत्रे अंगावर सोडायचे! त्यातून कर्जमाफीचा हेतू चांगला वाटत नाही. शेतकर्‍यांना कर्जमाफी केली  पण त्यासाठी सतराशे साठ अटी घातल्या आहेत. शेतकरी वर्ग  बहुतांशी अशिक्षित असूनही त्यांना संगणात अर्ज भरण्याचे फर्मान काढण्यात आले आहे. ऑनलाईन अर्ज भरून सरकार काय साध्य करणार आहे, हे सरकारच जाणो,  वेगवेगळ्या अटी घालून शेतकर्‍यांना त्रास द्यायचे काम सुरू असल्याचे आरोप शेतकरी संघटना करीत  आहे. त्यात तथ्य आहे,असे वाटते.
कर्जमाफी द्यायची असेल तर त्यात सुटसुटीतपणा हवा आहे. सोपे काम असताना सरकार का असे करते आहे? जिल्हा बँकेकडून थकित शेतकर्‍यांच्या याद्या  मागविल्यानंतर त्याची छाननी करून त्या शेतकर्‍यांना कर्जमाफी करून ती बँकेच्या प्रवेशद्वारावर लावली गेली पाहिजे. कर्जमाफीनंतर  लगेचच बँकेने तसे पत्र  शेतकर्‍यांना द्यायला हवे. इतके सोपे काम करीत असताना ऑन लाईन अर्ज भरायचा. त्याच्या घरी कोणी नोकरीला आहे का? तो किती श्रीमंत आहे? त्याच्या घरी  काय आहे? इतक्या चौकश्या झाल्यावर शेतकर्‍यांना कर्जमाफी कशी मिळेल? शेकडो शेतकर्‍यांची मुळे लष्करात भरती झालेली असतात. मग त्यावरूनच शेतकरी  श्रीमंत समजायचा का ?शेतकर्‍यांकडे असणार्‍या रकमा त्यावरून शेतकर्‍यांची स्थिती लगचेच लक्षात येते. श्रीमंत शेतकर्‍यांकडे 10 लाखापासून 50 लाखांपर्यंत कर्ज  असते. दीड लाख कर्जमाफी करायची म्हटल्यावर त्यात बहूसंख्य शेतकरी गरीबच असतात हे स्पष्ट होते. पण सरकार आपण फार पारदर्शी कारभार करत असल्याचा  आव आणत आहे. पण त्यातून सरकारचा कावा स्पष्ट होत आहे..
नगर जिल्ह्यात काल-परवाचे चक्का जाम आंदोलन चांगलेच यशस्वी ठ़रले. त्यामुळे शेतकर्‍यांचे आंदोलन शमलेले नाही, तर धग अद्यापही चांगलीच आहे. याचा प्रत्यय  आला. या पार्श्‍वभूमीवर आणखी कर्जमाफी करायची आहे का ? किंवा वाढत्या सवलती द्यायच्या आहेत? शेतकरी आंदोलनाकर्त्याना सरसकट कर्जमाफी हवी आहे,  यातून मार्ग कसा काढणार? शेतकरी आंदोलने करीत असले तरी राज्य सरकारला नाराज होऊन चालणार नाही, सर्वांकडून  नेहमीच उपेक्षिला गेलेला शेतकरी वर्ग  कधीनव्हे तो रस्त्यावर उतरलेला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना किमान 70 टक्के तरी समाधानी केलेच पाहिजे. कर्जमाफी झाली म्हणजे प्रश्‍न सुटणार नाही. उलट  आतापासूनच शेतकर्‍यांना स्वावंलंबनाच्या सवयी लावल्या पाहिजेत. सरकार स्वतःच्या अनेक कल्पना जाहिरातीद्वारे, विविध उपक्रमाद्वारे जनतेत मांडत असते.  अलिकडे शौचालयाची  मोहीम पाहिली तर स्वच्छतेबाबत मोठा गवगवा देशात, राज्यात झाला आहे. त्यातून जागृती होऊन लोक घरोघरी शौचालये बांधू लागली  आहेत. शेतकर्‍यांसाठीही वेगवेगळ्या जाहिराती तयार करून शेतकर्‍यांमध्ये स्वावंलंबनाच्या जागृती करण्याची गरज आहे.शेतीमालाचा भाव ठरवून दिला पाहिजे. शेतकरी  आपल्या मुलींचे लग्नात खूप खर्च करतात, हे थांबायले हवे, किती आर्थिक ताण असला तरी बचत करायला शेतकर्‍यांनी शिकले पाहिजे. कर्ज तातडीने फेडण्याची  सवय लागल्यास आपोआप कर्जमाफीची सवय बंद होईल, केवळ कर्जमाफी करून भागणार नाही, इतर बाबतीत शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन राज्य सरकारने  केल्यास  शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न मार्गी लागेल.