0
दि. 19, ऑगस्ट - निवडणूकामधून जनमतांचे प्रतिबिंब बाहेर पडत असते, त्यातून सरकारविषयी जनतेच्या नेमक्या काय भावना आहेत, सरकारवर जनता खुन आहे,  की नाखूश आहे, यासह अनेक बाबींचा उलगडा या निवडणूकरांमधून होतो. मात्र हलल्ीच्या निवडणूका या एककेंद्रीत झाल्या आहे. त्या केवळ जिंकण्याचा असाच  आवेश सर्वच राजकीय पक्षांकडून दिसून येतो. निवडणूका जिंकण्यासाठी आपण खिलाडूवृत्ती गहाण ठेवून साम, दाम, दंड, भेद या सर्वबाबींचा अवलंब करतो. या  अतीअत्साहीपणांमूळे भारतीय लोकशाही रसातळाला जाण्यांचा संभव नाकारता येत नाही. 
नेमक्या याच बाबीवर निवडणूक आयुक्त ओ.पी.रावत यांनी बोट ठेवले आहे. निवडणूकांतील नैतिकता यावर त्यांनी प्रश्‍नचिन्ह उभे करून, देशातील प्रत्येक नागरिकांला  विचार करायला लावले, अंतर्मुख होण्यास भाग पाडले. भारतीय लोकशाहीत निवडणूकांना अनन्यसाधारण असे महत्व आहे. निवडणूकां म्हणजेच भारतीय लोकशाहीचा  उत्सव. मात्र या उत्सवाचे हिडीस स्वरूप अनेक निवडणूकांमधून बघायला मिळत आहे. गुजरात राज्यातील राज्यसभेच्या जागांसाठी झालेल्या निवडणूकांचे चित्र सर्वच  भारतीयांनी पाहिले. एका जागेसाठी भाजपा आणि काँगे्रस या दोन्ही पक्षांकडून होत असलेली टोकाची लढाई, त्यासाठी आमदारांना सरळसरळ विकत घेण्यासाठी सर्वच  राजकीय पक्षांकडून वापरले जाणांरे कौशल्य, त्यासाठी सर्वच शासकीय यत्रंणाचा मुक्तपणे वापर या निवडणूकांमुळे अनुभवायाला मिळाला. त्यामुळे लोकशाही सध्या कुठे  चालली, असा प्रश्‍न देखील अभ्यासंकाना जसा पडला, तसाच तो निवडणूक आयुक्तांना देखील पडला. मात्र त्यासंदर्भात त्यांनी जाहीर वक्तव्य करत या प्रश्‍नाला वाचा  फोडली. त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्‍नचिन्हांवर चर्चा, विचारमंथन होणे अपेक्षित आहे. भारतीय लोकशाहीची सक्रंमणावस्था सध्या सुरू असून, लोकशाहीचा पोत  देखील बदलत चालला आहे. 1975 मध्ये आणीबाणीच्या प्रसंगानंतर लोकशाहीची होणारी गळचेपी, मानवी हक्कांना पायदळी तुडवत, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला  केल्यानंतर देशभरात एक जनव्यापक चळवळ, मोहीम सुरू झाली, ती जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली. जयप्रकाश नारायण यांनी चालविलेल्या मोहिमेमुळे  इंदिरा गांधी यांना आपले सरकार गमवावे लागले, आणि जनता दलाचे सरकार 1978 मध्ये अस्तित्वात आले. भारतीय लोकशाहीचा जेव्हा जेव्हा पोत बदलण्याचा  प्रयत्न होतो, तेव्हा व्यापक जनआंदोलनांची मोहीम सुरू होते, हा भारतीय इतिहास आहे. लोकशाहींच्या माध्यमातून निवडून येणारे लोकप्रतिनिधी हे जनतेचे सेवक  आहेत. मात्र लोकशाहींवर होणारे अतक्रिमण जेव्हा लोकप्रतिनिधी थोपवू शकत नाही, तेव्हा आंदोलनांची धार व्यापक बनून ती एक लोकचळवळ बनते. सध्याचे  राजकीय वातावरण या लोकचळवळीची नांदीच म्हणावी लागेल. निवडणूका जिंकण्यासाठी सर्वच पक्षांकडून आपली राजकीय ताकद कसब पणाला लावले जातात. मात्र  नैतिकतेचा लवलेशही नसतो. नैतिकता गहाण ठेवून पैश्यांचा घोडाबाजार तेजीत सुरू होतो. मद्यांचा महापूर येतो, फोडाफोडीच्या राजकरणांचा ऊत येतो. या पक्षांतून  त्या पक्षांत प्रवेश मिळविण्यासाठी चढाओढ लागते. पक्षांतर करत असतांना त्या उमेदवारांची पार्श्‍वभूमी, गुन्हेगारी संबध न बघता, त्याला प्रवेश देण्यात येतो. तर  आपल्याला अभय मिळले यासाठी अनेक गुंड सत्ताधारी पक्षात प्रवेश करतात. त्यामुळे निकोप लोकशाहींसाठी बाधा येते. निवडणूकां या निकोप, निरपेक्ष व पारदर्शक  पध्दतीने पार पडत नाही. त्यामुळे निवडणूक आयुक्त यांनी केलेल्या भाष्याला साधार मिळतो. लोकशाही देशांत निवडणूक आयोगांची भूमिका अत्यंत महत्वांची आहे.  कारण निवडणूक आयोगाला स्वायत्तता असून, ते आपल्या कठोर भूमिकेतून या लोकशाहींला वाचवण्यासाठी, लोकशाहींचा पवित्र उत्सव निकोप वातावरणांत पार  पाडण्यासाठी पावले उचलू शकतात. मात्र त्यासाठी गरज आहे, निवडणूक आयोगांच्या इच्छाशक्तींची. 

Post a Comment

 
Top