0
पुणे, दि. 14, सप्टेंबर - पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी नागरिकांकडून आकारण्यात येणार्‍या करामध्ये ’रेडीरेकनर’च्या दरानुसार वाढ  करण्याच्या हालचाली सत्ताधारी भाजपच्या पदाधिकार्‍यांनी सुरू केल्या आहेत. मात्र, याला महापौरांसह विरोधी पक्षाच्या गटनेत्यांनी विरोध दर्शविला आहे. रेडीरेकनर  दरानुसार पालिकेची करवाढ केल्यास नागरिकांना प्रत्येक वर्षाला आर्थिक बोजा सोसावा लागणार आहे.
पिंपरी चिंचवड महापालिका नागरिकांना विविध सेवा पुरविते. त्या बदल्यात नागरिकांकडून कर आकारला जातो. या करामध्ये वाढ करण्याच्या दृष्टीने महापालिका  प्रशासन आणि सत्ताधारी पक्षाच्या पदाधिकार्‍यांनी रेडीरेकनरच्या दरानुसार नागरिकांवर कर लादण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यासंदर्भात महापालिका  प्रशासन आणि पदाधिकारी यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीला महापौर नितीन काळजे, सत्तारुढ पक्षनेते एकनाथ पवार, शिवसेना गटनेते राहूल कलाटे, मनसे गटनेते  सचिन चिखले, अपक्ष आघाडीचे गटनेते कैलास बारणे, अतिरिक्त आयुक्त अच्युत हांगे, कर संकलन विभागाचे अधिकारी आदी उपस्थित होते.
या बैठकीनंतर बोलताना महापौर नितीन काळजे म्हणाले, की चिखली, मोशी, रावेत, वाकड सारख्या काही भागातील रेडीरेकनरचे दर सर्वाधिक आहेत. त्या दरानुसार  तेथील नागरिकांना करवाढ लागू करणे उचित होणार नाही. चिखली भागातील रेडीरेकनरचे दर 3600 रुपये आहे. त्यानुसार कर आकारणी केल्यास नागरिकांना  आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. सध्या बाजारातील आर्थिक स्थिती गंभीर आहे. ही करवाढ उचीत ठरणार नसल्याचे ते म्हणाले.
शिवसेना गटनेते राहूल कलाटे म्हणाले, की सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकार्‍यांनी महापालिकेच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी नवीन धोरण आणले आहे. या धोरणानुसार  शहरातील नागरिकांना रेडीरेकनरच्या दराप्रमाणे कर लागू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. रेडीरेकनरच्या दरानुसार कर लागू केल्यास नागरिकांवर आर्थिक बोजा  पडणार आहे. विशेष म्हणजे प्रत्येक वर्षी रेडीरेकनरचे दर बदलतात. त्यानुसार त्या-त्या भागातील नागरिकांच्या करातही वाढ अथवा घसरण होणार आहे. वाढ  झाल्यास नागरिकांना विनाकारण आर्थिक भुर्दंड बसणार आहे. त्यामुळे रेडीरेकनरनुसार करवाढीच्या निर्णयाला शिवसेनेचा विरोध राहणार आहे.
एकनाथ पवार म्हणाले, की कर लागू करण्याच्या संदर्भात अधिकार्‍यांनी माहिती सांगितली आहे. लोकांना भुर्दंड बसेल असा कोणताही कर नागरिकांवर लादला जाणार  नाही. सध्या महापालिकेची आर्थिक स्थितीही चांगली आहे. त्यामुळे करवाढीचा निर्णय तुर्तास घेतला जाणार नाही. करवाढीमध्ये सोसायट्यांनी स्वच्छता तसेच  पर्यावरणाच्या दृष्टीने नियमांचे पालन केल्यास, अशा सोसायट्यांना करामध्ये सवलत देण्याचा मुद्दा बैठकीमध्ये मांडण्यात आला. करवाढीच्या मुद्द्यावर प्राथमिक चर्चा  करण्यात आली.

Post a Comment

 
Top