0

दि. 16, सप्टेंबर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेवर येताच अच्छे दिनाचं स्वप्न दाखविलं; परंतु हे स्वप्न पूर्ण होण्याऐवजी लोकांच्या खिशाला दररोज गळती  लावण्याचा एक एक नवा फंडा निघतो आहे. महागाई कमी झाल्याचं कारण वारंवार पुढं करून रिझर्व्ह बँकेवर कायम कर्जावरचं व्याज कमी करण्यासाठी दबाव आणला  जात असतो. आता मात्र पेट्रोलचे दर ऐंशी रुपयांना जाऊन भिडले आहेत. इंधनाचे दर वाढले, की त्याच्यापाठोपाठ चोरपावलांनी अन्य वस्तूंच्या दरात वाढ होत  राहते. एसटी, रेल्वे, विमान प्रवास महागतो. वाहतूक खर्च वाढल्यानं अन्य सर्वंच वस्तू महाग होत जातात. देशातील बहुतांश मालवाहतूक रस्त्यानं होत असल्यानं  इंधन दरवाढीचा सर्वांधिक फटका रस्ता वाहतुकीला आणि त्यानंतर रेल्वे वाहतुकीला बसत असतो. गेल्या काही महिन्यांपूर्वी महागाई दराचा नीचांक नोंदविला गेला  होता. आता मात्र उलट परिस्थिती व्हायला लागली आहे. 
घाऊक क्षेत्रातील महागाईचा दर ऑगस्टमध्ये वाढून 3.24 टक्क्यांंवर गेला असून, हा चार महिन्यांचा उच्चांक आहे. कांदे, भाजीपाला यासह खाद्यवस्तूंच्या किमतींत  लक्षणीय वाढ झाल्यामुळं महागाई वाढली आहे. इंधन दरवाढीमुळं मालवाहतूक महागली असून, त्यामुळं भाजीपाल्याची प्रचंड दरवाढ झाली आहे. घाऊक किंमत  निर्देशांकांवर आधारित महागाईचा दर जुलैमध्ये 1.88 टक्के होता. ऑगस्ट 2016 मध्ये तो 1.09 टक्के होता. गेल्या ऑगस्टमध्ये तो 3.24 टक्के  झाला.  याआधीचा उच्चांकी दर एप्रिलमध्ये 3.85 टक्के होता. केंद्र सरकारनं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, ऑगस्टमध्ये खाद्यवस्तूंच्या किमतींत 5.75 टक्क्यांची वाढ  झाली आहे. जुलैमध्ये ही वाढ 2.15 टक्के होती. ऑगस्टमध्ये भाजीपाल्याच्या किमती 44.91 टक्के वाढल्या. जुलैमध्ये त्या 21.95 टक्के होत्या. कांद्याच्या  किमतींत 88.46 टक्क्यांची वाढ झाली. जुलैमध्ये ती 9.50 टक्के  होती. वस्तू उत्पादन क्षेत्रातील महागाई किंचित वाढून 2.45 टक्के झाली. जुलैमध्ये ती 2.18  टक्के होती. इंधन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील महागाईचा दर 9.99 टक्के झाला. जुलैमध्ये तो 4.37 टक्के होता. याच आठवडयाच्या पˆारंभी किरकोळ क्षेत्रातील  महागाईची आकडेवारी जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार, किरकोळ क्षेत्रातील महागाईचा दरही पाच महिन्यांच्या उच्चांकावर जाऊन 3.36 टक्के झाला.  किरकोळ क्षेत्रातही भाजीपाला आणि फळे यांच्या किंमती वाढल्या. भाजीपाल्यापˆमाणेच फळे (7.35 टक्के), अंडी, मांस आणि मासे (3.93 टक्के), अन्नधान्ये  (0.21 टक्के) आणि भात (2.70 टक्के) या खाद्यवस्तूंच्या किमतींतही वाढ झाली आहे. बटाट्याच्या किमतींत मात्र 43.82 टक्के घट झाली आहे. डाळींच्या  किमतीही उणे (-) 30.16 टक्क्यांचा संकोच दर्शवित आहेत. जूनमधील महागाईची अंतिम आकडेवारीही सरकारनं जाहीर केली. ती 0.90 टक्के इतकी स्थिर  राहिली. गेल्या महिन्यात सरकारनं कृषी उत्पादनाचा अंदाज जाहीर करण्याची घाई केली. गेल्या वर्षी 27 कोटी टनांहून अधिक उत्पादन झालं होतं. या वर्षी  मध्यंतरी दीड महिना पावसानं मारलेली दांडी, त्यामुळं हातची गेलेली पिकं, त्यानंतर झालेली अतिवृष्टी, त्यात पिकांचं झालेलं नुकसान या बाबी विचारात घेता  कृषी उत्पादन अपेक्षेइतकं होण्याची शक्यता नाही. त्यातच सध्या सणासुदीचे दिवस आहेत. पितृपक्षामुळं भाजीपाल्याची मागणी वाढत असते. पावसानं झालेल्या  नुकसानीमुळं भाजीपाल्याची आवक कमी झाली. त्याचा परिणाम महागाई वाढण्यात झाला. इंधनातील वाढ आणि महागाई दरातील वाढीचा परिणाम पुढच्या  महिन्यातील पतधोरणावर होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कर्जावरील व्याजदरात आणखी कपातीचा आगˆह धरला आहे; परंतु महागाई  वाढीची टांगती तलवार लक्षात घेऊन हे धाडस रिझर्व्ह बँक करण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही.
एकीकडं खाद्यान्न, पेट्रोल, भाजीपाला आदींचे दर वाढत असताना राज्य सरकारनं नागरिकांचा सणासुदीचा काळही आनंदही हिरावून घेण्याचं ठरविलेलं दिसतं.  महापालिका आणि नगरपालिकांना जलसंपदा विभागाकडून पुरवठा होत असलेल्या पाण्याच्या दरात 16 ते 20 टक्के वाढ केली जाणार आहे. या दरवाढीचा  पˆस्ताव जलसंपदा विभागानं महाराष्ट्र जलसंपदा नियामक पˆाधिकरणाला दिला असून येत्या आठ दिवसांत त्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. गˆामपंचायतींच्या  गावांसाठीचे पाणीदर मात्र वाढणार नाहीत. प्राधिकरणानं वाढविलेल्या दरांचा बोजा स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर पडेल आणि पर्यायानं तो गˆाहकांवर पडणार  आहे.पाणीदर वाढल्यानं सर्वंच शहरांमधील पाणीपट्टीचे दर वाढण्याची दाट शक्यता आहे. आर्थिकदृष्ट्या पˆचंड अडचणीत असलेल्या पालिकांना पाणीपट्टी   वाढविण्याशिवाय पर्याय नसेल. त्यामुळं राज्यातील पाणी महागणार आहे. सध्या जलसंपदा विभागाला पाणीपट्टीतून वार्षिक 650 कोटी रुपये मिळतात. ते उत्पन्न  वाढून 950 कोटी रुपयांवर जाणार आहे. विभागाला वार्षिक 1400 कोटी रुपयांचं उत्पन्न मिळेल, अशा पद्धतीनं पाणीदर निश्‍चित करण्याची विनंती जलसंपदा  विभागानं प्राधिकरणाला केली होती; मात्र प्राधिकरणानं सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. या आधी 2011 मध्ये जलसंपदा विभागानं पाणीदर वाढविले होते.  त्यानंतरच्या सात वर्षांत चलनवाढ 54 टक्के झाली असली, तरी पाणीदरातील वाढ सरासरी 20 टक्केच करीत असल्याचं समर्थन प्राधिकरणानं केलं  आहे.उद्योगांसाठी सध्या 10 हजार लिटरमागे 30 ते 60 रुपये पाणीदर जलसंपदा विभागाकडून आकारला जातो. तो आता 40 ते 80 रुपये करण्यात येणार आहे.  महापालिका व नगरपालिकांच्या शहरांत घरगुती वापराच्या पाण्यावरील आकार हा 20 टक्के वाढविला जाईल. सध्या 10 हजार लिटरमागे 1 ते 2 रुपये आकारणी  केली जाते. शेतीसाठीच्या पाण्याचे दर 16 टक्क्यांनी वाढणार आहेत. गावांमध्ये पुरविण्यात येणार्‍या पिण्याच्या पाण्याचा दर 10 हजार लिटरमागे 40 पैसे इतका  आहे. तो कायम राहील. औद्योगिक वापराच्या पाण्याचे दर सध्या 10 हजार लीटरमागे 30 ते 60 रुपये आहेत. ते 40 ते 80 रुपये केले जाणार आहेत. बीअर  आणि मिनरल वॉटर उद्योगांसाठीच्या पाण्याचे दर त्यापेक्षा पाच ते सहापट जादा असतील. याचा अर्थ या दोन्ही उद्योगांकडून 200 ते 400 रुपये आकारणी केली  जाईल. त्यामुळं प्रवासातील पाण्याची बाटली ही आता महागणार आहे. 

Post a Comment

 
Top