0
सोलापूर, दि. 06, ऑक्टोबर - सामान्य नागरिक, जनतेच्या चेहर्‍यावर समाधान दिसावे यासाठी सर्व यंत्रणांनी काम करणे आवश्यक आहे. सामान्य माणसाला  तत्पर सेवा देण्यासाठी पुणे विभागात झीरो पेंडन्सी उपक्रम राबवला जात आहे. झीरो पेंडन्सी उपक्रम गतिमान प्रशासन आणि तत्पर सेवेचा भक्कम पाया आहे. त्यामुळे  ग्रामपंचायत स्तरावरही हे राबवणार असल्याचे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी केले. सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या नूतनीकरण केलेल्या अभिलेख  गृहाचे त्यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले. या वेळी ते बोलत होते. दळवी म्हणाले, जिल्हा परिषदेने अभिलेख वर्गीकरणाच्या कामात कल्पकतेचा वापर करून झीरो पेंडन्सी  उपक्रमात उत्कृष्ट काम केले आहे. त्यांच्याकडील अभिलेखांची उत्तमरित्या वर्गवारी झाल्याने प्रलंबित कामाचा निपटारा जलद होण्यास मदत होईल. 
जिल्ह्यात 300 पेक्षा जास्त वर्गखोल्या धोकायदायक आहेत. त्या पाडून नवीन बांधण्यासाठीची मंजुरी प्रक्रिया फारच किचकट आहे. जिल्हा परिषद बांधकाम  अभियंत्याने अहवाल सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अभियंत्याकडे सादर करायचा. त्यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर पुन्हा शासनाकडे प्रस्ताव सादर करणे, अशी  किचकट प्रक्रिया आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग तांत्रिक मार्गदर्शन करतात. जिल्हा परिषद बांधकाम अभियंत्यांना तांत्रिक ज्ञान असते. त्यामुळे जिल्हा परिषदेला हे  अधिकार द्या, अशी मागणी अध्यक्ष संजय शिंदे यांनी केली. धोकादायक वर्गखोल्यांमुळे विद्यार्थी संख्येवर परिणाम होत आहे. रिक्त पदांप्रश्‍नी स्वतंत्र बैठक लावण्याचे  आश्‍वासन विभागीय आयुक्तांनी दिले. शेतजमीन मागणीचे 100 अर्ज प्रलंबित पुनर्वसन विभागाच्या बैठकीत उजनी धरण प्रकल्पग्रस्तांचे 100 अर्ज त्या विभागाकडे  प्रलंबित असल्याचे आढळले आहे. त्या अर्जांवर येत्या दोन महिन्यांत कार्यवाही करून प्रकल्पग्रस्तांना जमीन देण्याचे आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी आदेश दिले आहे.  जेथे नवीन गावे वसवली आहेत त्यांना सुविधा देण्यासाठी आराखडा सादर करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी यांना केल्याची माहिती विभागीय आयुक्त दळवी यांनी या  वेळी दिली.

Post a Comment

 
Top