0
मुंबई, दि. 05, ऑक्टोबर - आज देशात आधुनिक तंत्रज्ञान विकसित होत आहे, तर दुसरीकडे दुर्गम भागांत आजही कुपोषणामुळे बळी जात आहेत, ही शोकांतिका  आहे, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने आज राज्य सरकारला फटकारले.
सरकार विकास करण्याच्या गोष्टी करत असून त्या दिशेने वाटचाल करत आहे. पण दुर्गम भागांतील आदिवासी भागांकडे दुर्लक्ष का करत आहे, असा प्रश्‍न विचारत  नागरिकांना आधुनिक सोयीसुविधा देताना आदिवासी भागांत किमान मूलभूत सुविधा देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
मेळघाट व अन्य आदिवासीबहुल भागांतील समस्यांसंदर्भात दाखल याचिकांवर उच्च न्यायालयात सध्या एकत्रित सुनावणी सुरू आहे. या अंतर्गत आता दर सोमवारी  आदिवासींच्या समस्यांवरील याचिकांवर सुनावणी घेण्याचे निर्देश मुख्य न्यायमूर्तींनी आज दिले. या बरोबरच न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचे वेळोवेळी पालन होत  आहे की नाही, यावर स्वत: देखरेख ठेवणार असल्याचेही मुख्य न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.

Post a Comment

 
Top