0
नाशिक, दि. 08, ऑक्टोबर - जिल्हा परिषदेच्या मजूर संस्थापित बेरोजगार अभियंते व नोदंणीकृत ठेकेदारांचे कोटयावधींचे धनादेश वतत नसल्याने ठेकेदरांनी काल  लेखा व वित्त अधिकारी यांच्या दालनात ठिय्या मांडत आंदोलन केले. ठेकेदारांच्या रखडलेल्या निधीबाबत तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी ठेकेदार संघर्ष समितीने  केली. 
मुख्यकार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना यांच्या उपस्थित सोमवारी (दि.9) बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन लेखा व वित्त अधिकारी बी. जी. सोनकांबळे  यांनी याप्रसंगी दिले. या आश्‍वासनांनतर, आंदोलन मागे घेण्यात आले. याप्रकरणी, ठेकेदारांनी मुख्यकार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना यांची गुरूवारी भेट घेतली  असता त्यांनी ठेकेदारांना पुन्हा ठेंगा दाखविला. ठेकेदारांनी जि.प. च्या एफडीतून थकीत रक्कम देण्याचा सुचविलेला पर्याय मीना यांनी फेटाळून लावला होता. त्यामुळे  ठेकेदार पुन्हा आक्रमक झाले होते.
यावर काल लेखा व वित्त अधिकारी सोनकांबळे यांनी यांच्या कार्यालयात जाऊन संघर्ष समितीने निधी तरतूदीबाबत पुन्हा विचारणा केली. सोनकांबळे यांनी जिल्हा  बँकेने सहा कोटी देण्याची तयारी दर्शविली आहे, त्यासाठी ठेकेदारांनी यादी द्यावी अशी मागणी यावेळी केली. थेट कार्यालयात ठिय्या मांडत तब्बल तीन तास  ठेकेदारांनी हे आंदोलन केले. अखेरला मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांच्याशी सोनकांबळे यांनी फोनव्दारे चर्चा करून, सोमवारी बैठक घेऊन निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन  दिले. या आश्‍वासनानंतर ठेकेदारांनी आंदोलन मागे घेत, सोमवारी योग्य निर्णय न झाल्यास पुन्हा उपोषणाला बसणार असल्याचे जिल्हा मजूर संस्थांचे संचालक  शशीकांत आव्हाड यांनी सांगितले.
आंदोलनात चंद्रशेखर, निसर्गराज सोनवणे,अजित सकाळे, अनिल आव्हाड, अनिल चौधुले, किरण देशमुख, सतिश पाटील, दत्तात्रय मुतर्डक आदी सहभआगी झाले  होते.

Post a Comment

 
Top