0
सांगली, १० ऑक्टोबर - -वादग्रस्त माळबंगला जागा खरेदीत सांगली महापालिकेची फसवणूक केल्याप्रकरणी सांगली संस्थानचे राजे विजयसिंह पटवर्धन, तर अधिकाराचा गैरवापर करून संबंधित जागा मालकास सुमारे सात कोटी रूपये अदा करून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त संजय देगावकर यांच्याविरोधात फौजदारी कारवाई करावी, असा आदेश महापौर हारूण शिकलगार यांनी सोमवारी दिला.या जागा खरेदीच्या सखोल चौकशीसाठी महापालिकेचे उपायुक्त सुनील पवार व खासगी वकिलांची नियुक्ती करून महिन्याभरात अहवाल सादर करण्याचा आदेशही त्यांनी दिला.
हारूण शिकलगार यांच्या अध्यक्षतेखाली महापालिकेच्या वसंतदादा पाटील सभागृहात सर्वसाधारण सभा झाली. या सभेत माळबंगला जागा खरेदी अहवालासह भटकी जनावरे व घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आराखडा मंजुरी या विषयावर तब्बल चार तास वादळी चर्चा झाली. या सभेत महापालिकेचा वादग्रस्त ठेकेदार जे. बी. केंपवाडे याला काळ्या यादीत टाकून त्याच्यावरही फौजदारी दाखल करण्याचा आदेश हारूण शिकलगार यांनी दिला.
भटकी कुत्र्यांनी शनिवारी केलेल्या हल्ल्यात सांगली शहरातील तीन बालके जखमी झाली होती. याचे तीव्र पडसाद या सभेत उमटले. सर्वच सदस्यांनी आक्रमक पवित्रा घेत पुन्हा एकदा आरोग्य विभागाच्या कारभाराचे धिंडवडे काढले. भटक्या कुत्र्यांनी सांगलीकर भयभीत झाले असून यावर अंतिम तोडगा काढावा, अशी मागणी सर्वांनीच केली. त्यावर सुनील पवार यांनी येत्या आठवडाभरात ठोस कारवाई करण्याची ग्वाही दिली. घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आराखडा बनविणार्‍या कंपनीस पैसे देण्याच्या मुद्यावरून चर्चा रंगली. नव्या तंत्रज्ञानाचा आधार घेऊन हा आराखडा राबविला जावा व त्यासाठी हरित न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागून घ्यावी, अशी सूचना अनेक सदस्यांनी मांडली. त्यानुसार हरित न्यायालयास विनंती करण्याची सूचना हारूण शिकलगार यांनी केली.
माळबंगला जागा खरेदी अहवालावरून तब्बल दोनवेळा सभा तहकूब करण्यात आली असल्याने आजच्या सभेकडे सर्वांच्याच नजरा लागून राहिल्या होत्या. या सभेत नगररचना विभागाचे सहाय्यक संचालक व्ही. आर. पेंडसे यांनी प्राथमिक अहवाल सादर केला. त्यात महापालिकेने माळबंगला परिसरात ३.८५ हेक्टर जागा खरेदी केली होती. मात्र प्रत्यक्षात शासकीय मोजणीनंतर ती ३.६० हेक्टर इतकीच भरत असल्याचे सांगितले. या जागेच्या मालकी हक्काबाबत महसूल विभागाकडील सक्षम अधिकार्‍याकडून तपासणी करून घ्यावी, अशी शिफारस महापालिका आयुक्त रविंद्र खेबूडकर यांच्याकडे केली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
या अहवालावरून सर्व सदस्य चांगलेच आक्रमक झाले. कॉंग्रेसचे संतोष पाटील, प्रशांत पाटील- मजलेकर व विवेक कांबळे, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे संजय बजाज, विरोधी पक्षनेते शेडजी मोहिते व विष्णू माने, स्वाभिमानी विकास आघाडीचे गौतम पवार, शिवराज बोळाज व धनपाल खोत यांनी महापालिका प्रशासनाला चांगलेच ङ्गैलावर घेतले. या अहवालानुसार माळबंगला येथील जलशुध्दीकरण केंद्राच्या पाठीमागील जागेवरही अतिक्रमण झाल्याचा दावा करून ही जागा मोजणीत आल्याचे सांगितले. त्याला व्ही. आर. पेंडसे यांनी दुजोरा दिला. मोजणी नकाशावर क्षेत्राची नोंद नसतानाही नकाशावरून क्षेत्र निश्‍चित केल्याचे त्यांनी सांगितले.
सांगली महापालिकेच्याच मालकीची जागा महापालिकेलाच तब्बल सात कोटी रूपयांना विकून सांगलीकरांकडून कररूपी जमा झालेल्या पैशावर दरोडा टाकणार्‍या जागा खरेदीशी संबंधित सर्वांवर फौजदारी दाखल करावी, अशी मागणी संजय बजाज व संतोष पाटील यांनी लावून धरली. महाराष्ट्र राज्य जीवन प्राधिकरण विभागाने ही जागा तत्कालीन सांगली नगरपालिकेला दिली होती. सन १९८४ पर्यंत या जागेवर नगरपालिकेचे नाव होते. मात्र एका ठरावाचा आधार घेऊन विजयसिंह पटवर्धन यांनी ही जागा दुसर्‍याला विकली.
जलशुध्दीकरण केंद्रासाठी माळबंगला परिसरात जागा खरेदी करण्यासाठी आजवर झालेल्या महासभेच्या ठरावात कोठेही तत्कालीन आयुक्त यांना प्राधिकृत करण्यात आले नव्हते. तरीही आपल्या अधिकारपदाचा गैरवापर करून संजय देगावकर यांनी या व्यवहारासाठी संबंधिताला तब्बल सात कोटी रूपये धनादेशाद्वारे अदा केले. या सर्व व्यवहारात कॉंग्रेसतर्ंगत उपमहापौर गटाचे नेते नगरसेवक शेखर माने यांचाही थेट संबंध असून या सर्वांवर ङ्गौजदारी कारवाई करावी, या जागा खरेदीची सुनील पवार व त्रयस्थ वकिल यांची समिती नियुक्त करून सखोल चौकशी करावी व शेखर माने यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यासाठी पुणे विभागीय आयुक्त यांच्याकडे शिफारस करावी, अशी मागणी सर्वच सदस्यांनी लावून धरली.
हारूण शिकलगार यांनी या जागा खरेदीच्या प्राथमिक अहवालात महापालिकेची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवत विजयसिंह पटवर्धन, तर अधिकारापेक्षा जादाची रक्कम अदा करून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याप्रकरणी संजय देगावकर यांच्यावर फौजदारी दाखल करण्याचा आदेश महापालिका प्रशासनाला दिला. या जागा खरेदीच्या सखोल चौकशीसाठी सुनील पवार व खासगी वकिल यांची एक तात्काळ समिती नियुक्त करून महिन्याभरात अहवाल सादर करण्याची सूचनाही हारूण शिकलगार यांनी केली.


Post a Comment

 
Top