0
मुंबई, दि. 05, ऑक्टोबर - शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या महापौर बंगल्यातील स्मारकाला विरोध करणा-या याचिका रद्द करण्यात याव्यात, अशी  मागणी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात आज (4 ऑक्टोबर) एका प्रतिज्ञापत्रामार्फत केली. या स्मारकाचा खर्च सरकारी निधीतून केला जात नाही. त्यामुळे  तसा चुकीचा आरोप करून न्यायालयाची दिशाभूल केल्याप्रकरणी याचिकाकर्त्यांना दंडही आकारण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली. या संदर्भात पुढील  आठवड्यात पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
या स्मारकाच्या उभारणीसाठी राज्याच्या तिजोरीतून 100 कोटींचा खर्च केला जात असल्यामुळे त्यास प्रतिबंध केला जावा, अशी मागणी करणारी याचिका माहिती  अधिकार चळवळीतील कार्यकर्ते भगवानजी रयानी यांनी केली आहे. स्मारके उभारताना त्या साठीचा निधी लोकांकडून जमा करायला हवा, त्याकरता इतर  विकासकामांकरता राखून ठेवलेला निधी वापरणे चुकीचे आहे, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
दुस-या याचिकेत स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा निवडण्याचा निर्णय चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे. महापौर बंगल्याची जागा आरक्षित असल्याने त्याचा वाद  सुरु आहे. असे असताना विकास आराखड्यात होणारा बदल हा अधिकाराचा गैरवापर करण्याचा प्रकार आहे. महापौर बंगल्याची जागा सीआरझेडमध्ये येत असून  हेरिटेज प्रकारातही येते. त्यामुळे तेथे स्मारक नको, अशी मागणी करणारी याचिका जनमुक्ती मोर्चा या स्वयंसेवी संस्थेचे अध्यक्ष मानव जोशी यांनी दाखल केली आहे.

Post a Comment

 
Top