Breaking News

दखल - सरकारची आणखी एक नोटाबंदी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी आठ नोव्हेंबरला नोटाबंदी जाहीर केली. त्याच्या धक्क्यातून देश अजूनही सावरलेला नाही. ज्या उद्देशानं नोटाबंदी जाहीर करण्यात आली होती, त्यापैकी एकही उद्देश साध्य झाला नाही. नोटाबंदीत जमा झालेल्या पाचशे व हजारांच्या नोटांचं प्रमाण 99 टक्क्यांहून अधिक आहे. नोटाबंदी केली, तर पाच-सहा लाख कोटी रुपये सरकारला आयते वापरायला मिळतील, असा सरकारचा उद्देश होता. 


याचा अर्थ सरकारची मदार ही काळ्या पैशावरच होती; परंतु सरकारचा अपेक्षाभंग झाला. उलट, यानिमित्तानं काळा पैसा बाळगणार्‍यांचा पैसा पांढरा झाला. कोणत्याही उद्योजकाला, नेत्याला पैसे मिळवण्यासाठी रांगेत उभं राहावं लागलं नाही. सामान्यांचे मात्र रांगेत बळी गेले. नोटाबंदीचा फटका बांधकाम, उद्योग, लघु उद्योगांना बसला. ही तीनही क्षेत्र अजून सावरायला तयार नाहीत. त्यामुळं लाखो लोकांवर बेरोजगारीचं संकटं आलं. शेती क्षेत्राची मोठी हानी झाली. ग्रामीण भागाचा विकास ठप्प झाला. सोन्या-चांदीच्या उलाढालीवर परिणाम झाला.

एकही तार्किक  कारण न देता नोटाबंदी करण्यात आली. पाचशे व हजारांच्या मोठ्या मूल्यांच्या नोटा काळ्या पैशाच्या व्यवहारात मोठया प्रमाणात असतात. हे कारण या नोटा चलनातून काढण्यासाठी देण्यात आलं; परंतु त्यापेक्षा मोठ्या चलनाची नोट बाजारात आणून काळा पैसा बाळगणं अधिक सोपं करण्यात आलं. डिजिटल व्यवहाराची भाषा करताना त्यातून चीनचा मोठया प्रमाणात फायदा करून देण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेला नोटांच्या छपाईवर खूप खर्च करावा लागला. बनावट चलनाला आळा घालण्याचा सरकारचा दावा फुसका ठरला. 

दोन हजारांची नोट बाजारात आल्यानंतर काही दिवसांत तशाच बनावट नोटा चलनात आल्या होत्या. अतिरेकी कारवायांना आळा बसल्याचा दावा किती खोटा आहे, हे सध्या ही दररोजच्या घटनांवरून दिसतं आहे. देशाच्या आर्थिक विकासावर नोटाबंदीचा किती प्रतिकूल परिणाम झाला, हे गेले वर्षभर आपण अनुभवतो आहे. देशाचा विकासदर घटल्यानं आणि वित्तीय तूट वाढल्यानं देशाचं सुमारे पाच लाख कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचं सांगितलं जातं, ते वेगळंच. रोखीच्या व्यवहारावर मर्यादा आणण्याचं दिलेलं कारण हे किती तकलादू होतं, हे रोकड उपलब्धतेनंतर लक्षात आलं आहे. 

देशातील सरकारी पाठबळ असलेल्या बँकांचं दरवर्षी वसूल न होणारं कर्ज कसं राईट ऑफ केलं जातं, ही बाब आता नवीन राहिलेली नाही. शेतकर्‍यांना दिलेलं तसंच विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी दिलेलं कर्ज वसूल झालं नाही, तर त्यांच्या मालमत्ता जप्त करण्याचं, त्यांची जाहीरात देऊन बदनामी करण्याचं पाऊल उचलणार्‍या बँका उद्योजकांचं वसूल न होणारं हजारो कोटी रुपयांचं कर्ज माफ करीत असतात. लोकांच्या करातून जमा होणारी रक्कम बँकांना भांडवल म्हणून देताना तिचा बँका कर्ज देताना नीट वापर करीत नसतील, तर त्यांच्यावर कारवाई करायला हवी. 

सहकारी आणि नागरी बँकांतील घोटाळ्यांचा मोठया प्रमाणात गाजावाजा केला जातो, त्यांच्या संचालकांवर चुकीच्या कर्जवाटपप्रकरणी गुन्हे दाखल होतात. मग, सरकारी बँकांच्या चुकीच्या कर्जवाटपप्रकरणी कुणाला जबाबदार धरायचं? ज्या विश्‍वासानं नागरिक बँकांत ठेवी ठेवतात, तो विश्‍वासच बँका पायदळी तुडवायला लागल्या आहेत. ठेवींची हमी घ्यायला बँका तयार नाहीत.

लॉकर्समधील पैसे, दागिन्यांची हमी घ्यायला बँका तयार नसतील, तर लोकांनी विश्‍वासानं जायचं कुणाकडं?  तुम्हा-आम्हा सर्वांचा पैसे जमा करण्यासाठी बँकावर भरवसा असतो. हा विश्‍वास तेव्हाही कायम राहतो, जेव्हा काही कारणांमुळं बँक स्वतःच दिवाळखोर बनते. त्याचं कारण बँकेत असलेल्या ठेवीची हमी सरकारची असते; परंतु आता एक लाख रुपयांपर्यंच्या ठेवींची हमीच बँका घेणार आहेत. केंद्र सरकार येत्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचं विधेयक मांडणार आहे. 

नवीन विधेयक मंजूर झाल्यानंतर सरकारी बँकाची ठेवींच्या सुरक्षेची जबाबदारी पूर्णपणे संपुष्टात येईल. केंद्रीय मंत्रिमंडळानं अलीकडंच वित्तीय संकल्प आणि ठेव विमा विधेयकाचा (एफआरडीआय) नवीन सुधारित मसुदा मंजूर केला आहे आणि तो मसुदा संसदेत सादर करण्याची तयारी सुरू  आहे. याआधी हे विधेयक पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलं होतं; पण हे विधेयक नव्या सूचनासाठी संयुक्त चिकित्सा समितीकडं पाठवण्यात आलं. 

हे विधेयक मंजूर झालं, तर सरकार एक नवीन रेजोल्यूशन कॉपोर्रेशन तयार करेल. या कापोर्रेशनच्या स्थापनेनंतर, जुने नियम रद्द होतील. आतापयर्ंत बँकांना सरकारची हमी मिळत होती. नव्या कायद्यानुसार, बँकांच्या दिवाळखोरीच्या काळात सामान्य माणसाचे एक लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या ठेवीची रक्कम बँकेच्या पुनर्उभारणीसाठी उपयोगात आणली जाईल. 

एवढंच नाही तर, सरकार ठरवणार की तुम्ही बँकेत ठेवलेले किती पैसे काढू शकता. सरकारला असं वाटलं, की एक लाख रुपयांपेक्षा जास्तीच्या आपल्या ठेवींचा उपयोग बँकांचा एनपीए कमी करण्यासाठी केला जाऊ शकतो, तर आपण आपल्या खात्यातून कमीत कमी पाच वर्षांसाठी पैसे काढू शकणार नाही. 

देशातील बहुतेक बँकांची थकीत कर्जाची वसुली अत्यल्प आहे. दहा लाख कोटी रुपयांपर्यंत हा आकडा पोचला आहे. बँकांच्या अकार्यक्षमतेचा फटका आता ठेवीदारांना सोसावा लागणार आहे. एनपीएमुळं भविष्यात एखादी बँक डबघाईला आली, तर त्या बँकेच्या सर्व प्रकारच्या ठेवी सरकार आपल्या ताब्यात घेऊन त्या ठेवींचा उपयोग बँकेच्या पुनर्बांधणीसाठी करील. सरकारच्या या नव्या उपाययोजनेमुळं बँकांत ठेवी ठेवण्याचं प्रमाण कमी होऊ शकतं. जगात अगोदरच भारतातील ठेवी काढून घेण्याचं प्रमाण जास्त असताना आता ते आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.