Breaking News

अग्रलेख - आभासी स्वप्नरंजन !


देशाची अर्थव्यवस्था बळकट करण्यासाठी ठोस उपाययोजनांचा कार्यक्रम हाती घेण्याऐवजी, आर्थिक सुधारण्याच्या नावाखाली आभास निर्माण करण्यात येतो. ज्यातून मोठमोठया आकडयांचा खेळ केला जातो. मोठमोठे आकडे बघून सर्वसामान्यांना मात्र आपण आर्थिक सुधारणांकडे वाटचाल करत आहोत, असेच काहीसे वाटते. मात्र या आकडयांच्या फसव्या घोळामुळे अर्थव्यवस्थेचा अंदाज भल्याभल्यांना येत नाही. सामान्य माणसाच्या हातात असलेला प्रत्येक रूपया राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेचा भाग असतो आणि त्याचा विनीयोग अर्थव्यवस्थेच्या भवितव्यावर परिणाम करीत असतो. याची जाणीव सामान्य माणसाला नसते आणि म्हणूनच व्यक्तीगत लाभाच्या आकर्षणात सामान्य माणसाच्या हातात असलेला रू पया मुळ राष्ट्रीय अर्थप्रवाहात येण्याऐवजी अन्य ठिकाणीच गुंतला जातो. हे झाले सामान्य माणसाचे. अर्थतज्ञ म्हणविणारे काही महाभागही रूपयाचा विनीयोग सामान्य माणसापेक्षा वेगळे करीत नाहीत. उलट सामान्य माणसाच्या अज्ञानाचा फायदा लाटून राष्ट्रीय संपत्तीचा अविनाभाज्य असलेला सामान्य माणसाच्या हातातील रूपया काढून घेण्याच्या वेगवेगळ्या शक्कल लढवितात. त्यांच्या या शक्कल म्हणजेच वेगवेगळ्या नावाने सामान्य माणसाची फसवणूक करणार्‍या गुंतवणुकीच्या योजना. आज भारताच्या कुठल्याही शहरात सुरू असलेल्या कोणत्याही अर्थगुंतवणुकीच्या योजनेवर नजर टाकल्यास या भामट्या अर्थतज्ञांच्या कारनाम्याची स्पष्ट कल्पना येते. भामट्या अर्थतज्ञांची ही परंपरा फार जुनी आहे. अगदी मुक्त अर्थव्यवस्था स्वीकारण्यापुर्वीच या भामट्यांनी आपल्या धंद्याची सुरूवात केल्याची नोंद आहे. भारतातील सामान्य माणूस गरीब आहे. भारतात दारिद्ˆय आहे. हे दावे पोकळ आहेत. आजकाल अनेक नेतेमंडळींच्या घरादारावर धाडी पडत आहेत. त्यातून शेकडोच्या पटीतील काळी कमाई बाहेर येत आहे. यावरून समजते की भारतात किती पैसा आहे. ह्या पैशाचा जर सार्वजनिक क्षेत्रात चांगला उपयोग झाला तर जनतेचे कल्याण नक्की आहे. आज देशातील 40 टक्के जनता उपाशी झोपते. हा पैसा ह्या गरीब जनतेवर खर्च झाला तर निश्‍चितपणे अच्छे दिन आल्यासारखे जनतेलाही वाटेल यात शंका नाही. मात्र आजही विकासाचा दर आणि स्थुल देशांतर्गत उत्पन्न अर्थात जीडीपी याचे आकडेवारी सांगून देश एक ा नव्या आर्थिक उंचीवर असल्याचा आभास निर्माण केला जातो, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल असे दावे केले जातात, देशात इतकी विदेशी गुंतवणूक झाली, आता देशाची आर्थिक व्यवस्था भरभराटीला असल्याचे आभासी चित्र निर्माण केले जाते, मात्र सर्वसामान्य माणूस होता तिथेच असल्याचे चित्र या आभासी अर्थव्यवस्थेतून दिसून येते. कृषी क्षेत्राचा आजचा दर बघता राज्याचा आणि प्रामुख्याने शेतकर्‍यांचा विकास कसा साधणार हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. घोषणांची खैरात झाली अनेक योजना आल्या पंरतू शेतकर्‍याचे जीवन हलाखीचे जैसे थे आहे. शेतकरी धोरण राबवण्याची गरज आहे. त्यासाठी तज्ञांचे मत घेण्याची गरज आहे. कृषी क्षेत्राचा पैसा त्याच क्षेत्रावर खर्च होत आहे ना ? हे पाहण्याची जवाबदारी शासनाची आहे. केवळ स्वप्नरंजन करून शेतकरी जगणार नाही त्यासाठी कृतीची जोड हवी, प्रत्येक वर्षी शेतकर्‍यासाठी घोषणांचा पाऊस पाडला जातो, तरीही आमचा शेतकरी मात्र कोरडाच राहतो. केंद्रसरकारने आपण गोरगरिबाचे सरकार असल्याची जी पोकळ आभासी प्रतिमा तयार करण्याचा प्रयत्न केला तोच कित्ता राज्यसरकार गिरवत आहे. मात्र फक्त तरतूदी आणि घोषणा करून विकास साधता येत नाही, त्यासाठी आपण त्या धोरणाप्रति कटिबध्द असायला हवे.त्या प्रश्‍नाची जाण असायला हवी. केवळ सत्ता टिकवणे अथवा एका वर्गाला खुश करणे हा सरकाचा अजेंडा नको. मात्र विकासाभिमूख धोरणांचा अभाव आणि भरघोस तरतूद, नावीन्यांचा अभाव, घोषणांचा सुकाळ अशीच सध्याची परिस्थिती म्हणावी लागेल.