Breaking News

अग्रलेख शैक्षणिक धोरणाची गळचेपी !

भारतातील बहुसंख्यांक जनता ही वरील चार प्रवर्गातूनच आहे. या प्रवर्गांना शैक्षणिक सवलती नाकारुन संविधानाला अभिप्रेत असलेल्या समानतेची संधी या मुल्याला हरताळ फासणारी ही कृती विद्यमान सरकारच्या शैक्षणिक धोरणातून दिसून येत आहे. शिक्षणात दिल्या जाणार्‍या सवलती या जातीवर आधारीत न देता आर्थिक निकषांवर देण्यात याव्यात असे धोरण आरएसएसचे सुरुवातीपासूनच राहीले आहे. वेगवेगळ्या प्रवर्गांवर आधारीत दिल्या जाणार्‍या शैक्षणिक सवलती या मागासलेल्या समाजासाठी आजपावेतो वरदान ठरल्या आहेत. आजही शिक्षण संस्थांमध्ये शालेय गळतीचे प्रमाण या प्रवर्गातूनच मोठ्या प्रमाणात आहे. शैक्षणिक गळतीला कोणती उपाययोजना करावी याचा विचार करण्याऐवजी विद्यमान राज्यसरकार ज्यांना हजारो वर्षे शिक्षण नाकारले होते त्या सामाजिक प्रवर्गांना शिक्षणापासुन कसे वंचित करावे याचे डावपेच केले जात आहेत. हे डावपेच करतांना बहुजन समाजातीलच एखाद्या मंत्र्याला पुढे केले जाते. त्यामुळे तो आरोप त्या मंत्र्याच्या वैयक्तीक धोरणावर टाकण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र विद्यमान सरकार हे संघपरिवाराच्या मार्गदर्शनाखालीच कार्यरत असल्यामुळे ही सगळी ध्येयधोरणे संघाची आणि परिणामत: ब्राह्मणी संस्कृतीची आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारने तयार केलेल्या शैक्षणिक धोरणात ओबीसी, एससी, एसटी आणि एनटी समाजातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक सवलती नाकारण्यात आल्या म्हणून, मोठ्या प्रमाणात आवाज उठविला जात आहे. सरकारचे हे पाऊल म्हणजे घटना विरोधी असल्याचे तज्ञांचे मत आहे. तसाच काहीसा प्रकार केंद्रात काही दिवसांनी बघायला मिळणार आहे. केंद्र सरकार नवीन शैक्षणिक धोरण आखत असून, ते धोरण संघप्रणित असेल यात शंकाच नाही. वास्तविक शैक्षणिक सवलतींशिवाय मागासलेल्या समाजाला आपल्या उत्थानाचे अन्य कोणतेही साधन नाही. त्यामुळे आता या सर्व बाबींवर बोलतांना स्पष्टतेची गरज आहे. ही स्पष्टता समाजातील सर्व स्तरांमध्ये यावी लागेल. कोणत्याही प्रकारे संविधानाने दिलेली मुल्ये ही तुडविली जावू नयेत याची जबाबदारी सरकारवरच मोठ्या प्रमाणात असते. मात्र सध्याच्या सरकारचे धोरण हे कुंपणानेच शेत खावे अशा प्रकारचे आहे. ज्यांच्यावर संविधानाने जबाबदारी निश्‍चित केलेली आहे ते संविधानाला धक्का लावण्याचा प्रयत्नच अशा प्रयत्नातून करत आहेत. सामाजिक मागासलेल्या प्रवर्गांना विशेष शैक्षणिक संस्था निर्माण करुन त्यांना शिक्षणाकडे आकृष्ट केले जात आहे. तरीही या सामाजिक प्रवर्गांमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण अजुनही फार अधिक नाही. शिक्षण हे सगळ्यांसाठी सक्तीचे केले असतांना दुसर्‍या बाजूला शिक्षण कुणाला मिळू नये याची तजवीज करुन नव्या शैक्षणिक धोरणातून मजूर निमिर्ंतीचे काम केले जात आहे. ज्यांना शिक्षणच नाही त्यांनी मजूरी करतांना वेठ-बिगारी करावी अशा प्रकारचे धोरण या अहवालातून प्रकट होत आहे. आर्थिक निकषांच्या कोणत्याहीबाबी या देशामध्ये यशस्वी झालेल्या नाहीत. याउलट जातीय आधारावर दिलेल्या सवलतींचा सर्वात अधिक फायदा जातीची बोगस प्रमाणपत्रे दाखवून वरच्या जातीयांनीच मिळविली आहेत. जात ही जन्माधारीत असतांनाही शासकीय कार्यालयातून अशा प्रकारचे दाखले कसे दिले जातात? यावर आजपावेतो कोणत्याही सरकारने व्यापक चौकशी केलेली नाही. त्यातच आर्थिक निकषांवर सवलती दिल्यास उच्च जातीयांतील शासन-प्रशासनात हितसंबंध असणार्‍यांना श्रीमंत असुनही आर्थिक दुर्बलतेचे दाखले सहजपणे मिळायला लागतील. त्यामुळे उच्च जातीयातून शिक्षण घेणारे फक्त पुढे राहातील. सामाजिक मागासलेल्या प्रवर्गात शिक्षणाचा अभाव निर्माण होईल त्यामुळे मंडल आयोगाने दिलेल्या नोकरी विषयक सवलती पदरात पाडून घेण्यासाठी ओबीसी वर्गात शिक्षित तरुणच पुढे येणार नाहीत. त्याचप्रमाणे केंद्रिय व राज्य लोकसेवा आयोग या द्वारे प्रशासनात प्रतिनिधीत्वाचा अधिकार या प्रवर्गांना मिळूच शकणार नाही. त्यामुळे विद्यमान सरकारचे नवे शैक्षणिक धोरण बहुजन समाजाला गुलाम करणारे आहे.