Breaking News

राज्यातील प्रश्‍नांवर गांभीर्याने विचार ! नीती आयोगाच्या बैठकीत पंतप्रधानांनी व्यक्त केला विश्‍वास


नवी दिल्ली - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज नीती आयोगाच्या गव्हर्निंग काउंसिलची बैठक पार पडली. या बैठकीत विविध क्षेत्रातील महत्वपूर्ण विषयांसह दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल यांच्या उपोषणावरही चर्चा करण्यात आली. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांचे स्वागत केले. तसेच बैठकीला संबोधित करताना त्यांनी त्यांच्या मागण्यांवर गांभिर्याने विचार केला जाईल, असे म्हटले आहे. मोदी म्हणाले, ’नीती आयोगाच्या व्यासपीठावरुनच देशाच्या ऐतिहासिक बदलाची सुरुवात होते.’ सर्वप्रथम मोदी म्हणाले, गेल्या काही दिवसांपूर्वी देशातील अनेक भागांना पुराचा तडाखा बसला. केंद्राकडून अशा राज्यांना शक्य ती मदत केली जाईल. या बैठकीला कर्नाटकचे मुख्यमंत्री कुमारस्वामी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पी. विजयनदेखील उपस्थित होते. या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी पीएम मोदींसमोर दिल्लीच्या उपराज्यपालांसंदर्भातही मुद्दा उपस्थित केला होता. 
या बैठकीत उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यांनीही सहभाग घेतला. त्यांनी या बैठकीत तीन प्रमुख अजंड्यांशिवाय राज्याला प्रामुख्याने ग्रीन बोनस देण्यात यावे, अशी मागणी केली. मुळात, उत्तराखंडची मुख्य चिंता 14व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींमुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात आहे. या शिफारशींमुळे झालेल्या बदलात राज्याला मिळणार्‍या वार्षिक केंद्रीय मदतीत साधारणपणे 2000 कोटींची घट झाली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रपती भवनात या बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे, या बैठकीत साधारणपणे सर्वच राज्याचे मुख्यमंत्री भाग घेत आहेत. मात्र, ओडिशाच्या मुख्यमंत्री बैठकीत सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय आहे नीती आयोग ?
नीती आयोग (नॅशनल इंस्टीटयूशन फॉर ट्रान्सफॉर्मिंग इंडिया) ही भारत सरकारची विकास धोरण ठरवणारी शिखर संस्था आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून नीती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नीती आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. नियोजन आयोग बरखास्त करुन त्या जागी नीती आयोग नेमण्यात आला. डॉ. राजीव कुमार हे सध्या नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष आहेत. 01 जानेवारी 2015 रोजी भारत सरकारने नीती आयोगाची घोषणा केली.