Breaking News

बहुजननामा - प्रगल्भतेचं राजकारण


बहुजनांनो.... !
भारतात प्रचलित राजकारणात पहिली आघाडी, दुसरी आघाडी व तिसरी आघाडी हे परवलीचे शब्द बनले आहेत. या पैकी पहिली वा दुसरी आघाडी कोणी केव्हा स्थापन केली, कोणत्या पक्षाच्या नेतृत्वाखाली पहिली असते व दुसरीचा मालक कोण वगैरेची चर्चा कधीच होत नाही. कारण ते सर्व अधांतरित ठेवण्यातच मुठ्ठी लाख मोलाची असते. मात्र तिसर्‍या आघाडीचे तसे नाही. तिसरी आघाडी ही शुद्रादिअतिशूद्रांची भरताड असून त्यांचे वैचारिक नेतृत्व एकतर समाजवादी ब्राह्मण किंवा क म्युनिस्ट ब्राह्मण करतात. आघाड्यांना नंबर देणे हे कैद्यांना नंबर देण्याइतकं सोपं प्रकरण नाही. कैद्यांना नंबर देऊन त्यांची व्यक्तिगत ओळख लपविणे चांगले की वाईट हे कैद्यांनी ठरवावे. मात्र आघाड्यांना नावं न देता नंबर देणं या मागे फार मोठं षडयंत्र काम करत आहे. राजकारणातील उघडं-नागडं जात-वास्तव लपविण्याचा तो के विलवाणा पण यशस्वी प्रयत्न आहे. पहिली आघाडी पुर्वी काँग्रेसच्या व आता भाजपाच्या नेतृत्वाखाली आहे, असे ढोबळमानाने म्हणता येईल. या दोन्ही आघाड्यांची नंबर देऊन लपविलेली ओळख उघड करणे फार कठिण नाही. एक ब्राह्मणी सेक्युलरवाली आहे व दुसरी नागड्या ब्राह्मणी जातवाल्यांची आहे. तिसरी आघाडी उघडपणे बहुजन-दलितवाद्यांची आहे. समाजव्यवस्थेत प्रभावी असलेल्या जातिव्यवस्थेचे हे राजकिय प्रतिबिंब आहे. परंतू बाहेरच्या जगताला हे उघडे-नागडे ब्राह्मणी स्वरूप दिसू नये, केवळ या एका कारणास्तव आघाड्यांना नंबर दिलेले आहेत.
जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश म्हणून मिरवायचे असेल तर राजकारणातील या जातीय आघाड्या नंबर देऊन लपविणे भाग आहे. दर 5 वर्षांनी निवडणुका होतात व सत्तांतरही होते, याचा अर्थ या देशात हुकुमशाही नाही हे सिद्ध होतं. परंतू प्रत्यक्षात येथे हुकुशाहीपेक्षाही 100 पटीने भयानक अशी पेशवाई स्थापन झाली आहे, हे वास्तव जगाला कळले की नाही, त्यापेक्षा येथल्या ‘मतदान’ करणार्यांना उमगले की नाही, हे जास्त महत्वाचे आहे. जो पर्यंत ‘मताचे दान’ आहे तोपर्यंत तीन पावले जमिन मागणार्या भिखार्यांना ‘दान’ मिळत राहील व दानकर्ता मतदार राजा पाताळात गाडला जात राहील. मतदार हा मताचा हक्क बजावण्यासाठी जेव्हा स्वखुशीने बाहेर पडेल, तेव्हा खर्या अर्थाने लोकशाही स्थापन होईल. आजही आमचा मतदार जात, धर्म, पैसा पाहून मतदान करतो. 50 ते 60 टक्के मतदार मतदानच क रीत नाहीत, आणी तरीही भारत लोकशाही देश कसा, असा प्रश्‍न एकाही राजकारण्याला पडत नाही. निवडणूक जाहीर झाली की चालले सगळे हवशे-नवशे-गवशे निवडणूकीची तयारी करायला! आणि तयारी करणे म्हणजे काय? सर्वात पहिली तयारी जातीची, म्हणजे कोणत्या मतदारसंघात कोणत्या जातीचे-धर्माचे मतदार निर्णायक आहेत. ती जात जर दलित-ओबीसी-मुस्लिम कॅटेगिरीतील असेल तर त्या जातीला डावलून तेथे ब्राहमण-क्षत्रिय उमेदवार कसा देता येईल, याचा विचार क रणे. धार्मिक-जातीय दंगली पेटवून धृवीकरण घडवून आणणे, दलित-ओबीसी-मुस्लीम कॅटेगिरीत दलाल निर्माण करून त्यांच्या मार्फत ती वोट-बँक कॅश करणे, राखीव मतदारसंघात संबधित जाती-जमातीमधील सर्वात जास्त ‘बेवकुफ’ माणसाला तिकीट देऊन निवडून आणणे व त्याला मंत्री करणे, याला म्हणतात लोकशाही प्र क्रिया! आता छोट्या पक्षांची लोकशाही प्रक्रिया यापेक्षा वेगळी नाही. मोठ्या पक्षाच्या निवडून येण्याची शक्यता असलेल्या उमेदवाराला पराभूत करणे वा त्यांच्या पराभुत होणार्या उमेदवाराला निवडून येण्यासाठी मदत करणे व त्यासाठी पुरेपूर किंमत वसूल करणे.
मध्ययुगीन काळात अ-शिक्षित शुद्रादिअतिशूद्रांनी आपापले धर्म-पंथ स्थापन केले व विषमतावादी ब्राह्मणी-वैदिक धर्माविरुध्द वर्ण-जातीअंतासाठी प्रभावीपणे संघर्ष पुकारला. आजचे शिक्षित शूद्रादिअतिशूद्र आपापले पक्ष स्थापन करतात आणी ब्राह्मणी पक्षांच्या विरोधात ‘नुरा-कुस्ती’ खेळत बसतात. ब्राह्मणी सेक्युलरवाल्या का ँग्रेसला पराभूत करण्यासाठी भाजपला उरावर घ्यायचे व ब्राह्मणीजातवाल्या भाजपाला खाली उतरविण्यासाठी पुन्हा काँग्रेसला उरावर घ्यायचे, एवढेच यांचे पक्षीय धोरण! पक्ष म्हटला कि, तत्वज्ञान, धोरण, डावपेच व कृतीकार्यक्रम हे असावेच लागते. पण आमच्या शूद्र पक्षांना महापुरूषांचे फोटोच चालवितात. ज्या कम्युनिस्टांजवळ पक्ष म्हणून सर्वकाही आहे, पण त्यांना अजून शत्रूच सापडत नाही, तर त्याचे वर्म कसे कळेल? आणी कळले तरी ते जातभाई असल्याने त्यांच्या वर्मावर घाव घालायला ते धजत नाहीत. मात्र काळ यांच्यासाठी थांबून राहात नाही.
1)डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘पहिली’ राज्यघटना लिहून या देशातील भांडवलशाही व ब्राह्मणशाही संसदिय मार्गाने उखडून टाकण्याचे आवाहन केले, त्यावेळी कम्यु निस्ट व ब्राह्मणेतर पक्षांनी बाबासाहेबांची ही ‘पहिली’ राज्यघटना उचलून धरली पाहिजे होती. देशभर आंदोलन करून हीच राज्यघटना लागू करण्यासाठी ब्राह्मणी-का ँग्रेसला भाग पाडले पाहिजे होते. पण तेव्हाही कम्युनिस्टांना वर्गीय-ब्राह्मण्य आडवे आले. आणी ब्राह्मणेतर पक्षांनी सत्यशोधक-जातीअंतक भुमिका गहाण ठेवून जात्योन्नती साधण्यासाठी ब्राह्मणी काँग्रेसला शरण गेलेत.
2)कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी राष्ट्रीय स्तरावरचा ऐतिहासिक ‘भुमीहिनांचा लढा’ उभारला. हा लढा तर निव्वळ वर्गीय होता. आणी तरीही कम्युनिस्टांनी याही वेळी स्वतःला जाणव्यांनी जखडून घेतले. बाकीच्या दलित-ब्राह्मणेतरांच्या पक्षांना धोरणच नसल्याने ते काँग्रेसच्या कुशीत गाढ झोपून राहीलेत.
3)निकम्या, वांझोट्या व अचूक धोरणहीन दलित-बहुजनांच्या व कम्युनिस्ट पक्षांची पर्वा न करता, काळाने पुन्हा एकदा 1990 साली शत्रूच्या वर्मी घाव घालण्याची सुवर्ण संधी उपलब्ध करून दिली. संपूर्ण मंडल आयोगाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे म्हणजे या देशातील ब्राह्मणी शत्रूचे कायमचे उच्चाटन करणे होय! परंतू याही क ाळात दलित-बहुजन पक्षांनी व कम्युनिस्टांनी आपली नेहमीची वांझोटी भुमिका पार पाडली. एका बहुजन पक्षाने तर भाजपा-प्रेरित देवीलालला उघडपणे सपोर्ट करून मंडलवादी सरकार उलथायला मदत केली.
4)2011 साली सर्व पक्षातील ‘काही’ ओबीसी खासदारांनी आपापल्या पक्षांना खूंटीवर टांगून ‘ओबीसी जनगणनेसाठी’ पार्लमेंटला झुकविले. यावेळी सर्व दलित-बहुजन व कम्युनिस्ट पक्षांनी देशव्यापी आंदोलन केले असते, तर काँग्रेस सरकारला 2011 च्या जनगणनेत ओबीसी जनगणना करणे भाग पडले असते. ओबीसी जनगणना करणे वा इंग्रजांप्रमाणे जातनिहाय जनगणना करणे म्हणजे आजच्या ब्राह्मणवादी शक्तींना गाडून टाकण्याची प्रक्रिया सुरू होणे. मात्र या वेळीही कम्युनिस्ट वर्गीय-ब्राह्मण्य क वटाळत बसलेत. बाकीच्या दलित-बहुजन पक्षांना हा केवळ ‘ओबीसींचा’ प्रश्‍न आहे, असे (गैर)समजून ब्राह्मणी पक्षांना जीवदान देत राहीलेत.
इतिहासात राष्ट्रीय, आर्थिक व राजकीय लढे वारंवार उभे राहात असतात. मात्र सामाजिक व सांस्कृतिक लढे लढण्याची संधी कधीतरी येते. नामांतर, रिडल्स सारखे सांस्कृतिक लढे लढण्यासाठी जी प्रगल्भता लागते, ती अजूनही आमच्या पुरोगामी-क्रांतिकारी म्हणविणार्या एकाही पक्षाजवळ नाही. बाबासाहेबांनी आपल्या आयुष्यात फक्त दोनच लढे रस्त्यावर उतरून केलेत. मात्र हे दोन लढे त्यांनी ज्या प्रगल्भतेने लढविले त्याने इंग्रज राज्यकर्तेच काय सारे जगच गंभीर झाले. इंग्रज राज्यकर्त्यांची धोरणं पार बदलवून ब्राह्मणी पक्षाचे अस्तित्वच धोक्यात आणले. शेवटी काँग्रेस पक्ष जीवंत ठेवण्यासाठी महात्म्याचा जीव धोक्यात घालावा लागला.
तेच तात्यासाहेब महात्मा फुलेंचं व त्यांच्या शिष्यांचं! मुलींसाठी, अस्पृश्यांसाठी व विधवांसाठी काम करणे म्हणजे त्याकाळची ती जीवघणी लढाईच होती. शेतकरी व कामगार लढाही ते लढलेत. हे सर्व लढे त्यांनी व त्यांच्या सहकार्यांनी अशा प्रगल्भतेने लढविले की, शाहूराजे, सयाजी राजेंसकट इंग्रज राज्यकर्तेही प्रभावित झालेत व त्यांना आपल्या राज्यात ब्राह्मणविरोधी कायदे करणे भाग पडले. काय एवढी प्रगल्भता आजच्या पुरोगामी-क्रांतिकारी म्हणविणार्या पक्षांजवळ आहे?
आज जवळपास सर्वच पक्षांना काँग्रेसशी दोस्ती करण्याची घाई झाली आहे. धोरण काय तर म्हणे मोदी नको, भाजपा नको! हे काय धोरण असू शकतं का? एका तरी पक्षाने काँग्रेसशी दोस्ती करतांना आपला स्वतःचा धोरणात्मक जाहीरनामा पुढे केला काय?
1) निती आयोग बरखास्त करून प्लॅनिंग कमिशन पुर्ववत पुनरूज्जीवीत करावे.
2) सर्वसमाजघटक व कॅटेगिरींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वाटप करणे
3) आरक्षणाची 50 टक्केची मर्यादा तोडून सर्व मागास कॅटेगिरींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण मिळावे.
4) शेतकर्यांसाठी स्वामीनाथन आयोगाची, ओबीसींसाठी नचिअप्पन आयोगाची व मुस्लीमांसाठी सच्चर आयोगाची अमलबजावणी करणे
5) 2021 सालापासून जातनिहाय व कॅटेगिरीनिहाय जनगणना करणे.
6) नोकरभरतीचे आयोग टाळून सरळसेवाभरती सारखे ब्राह्मण व भांडवलदारांच्या हिताचे आदेश रद्द करणे, तसेच नोकरभरतीचे सर्व आयोग पुर्ववत प्रभावी करणे.
7) ऍट्रॉसिटी ऍक्ट अधिक मजबूत करून बलुतेदार ओबीसी जातींनाही त्याचे संरक्षण मिळावे.
काय काँग्रेस हा कॉमन मिनिमम प्रोग्रॅम स्वीकारेल? काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सत्तेत आल्यावर ती वरीलपैकी किती कलमांची धोरण म्हणून अमलबजावणी क रेल, याची हमी कोणी देईल? काँग्रेसला अशी भुमिका घ्यायला लावण्यासाठी सर्व पुरोगामी-डावे पक्ष सामयिक देशव्यापी आंदोलन उभारतील? त्यासाठी धोरण व कृ ती-कार्क्रमाची आखणी करतील? आपल्या तिसर्या आघाडीचं ‘’जात्यंतक वर्गांतक आघाडी’’ असं नामकरण करतील?
या सर्व पुरोगामी व डाव्या पक्षांना असे काहीतरी करण्याइतकी प्रगल्भता जरूर लाभेल, अशी अपेक्षा ठेवू या व तो पर्यंत आपण कार्यकर्त्यांनी एकमेकांना कडकडीत जयभीम-जयजोती करीत राहू या!
------- प्रा. श्रावण देवरे