Breaking News

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या 7 हजार 952 कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी

मुंबई : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजनेच्या माध्यमातून 10 हजार 583 गावांच्या 6 हजार 624 योजना पूर्ण करण्यासाठी 7 हजार 952 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मंजुरी दिल्यामुळे प्रत्येक टंचाईग्रस्त गावांना पाणी पुरवठा योजना उपलब्ध करुन देणार असल्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले.
राज्यातील पाणी पुरवठा सुयोग्य रितीने होण्यासाठी व महाराष्ट्रातील तमाम जनतेला शुध्द पिण्याचे पाणी मिळावे यासाठी श्री. लोणीकर यांच्या सततच्या प्रयत्नांने मागील 4 वर्षामध्ये 5 हजार 500 कोटी रुपये खर्च करुन सुमारे 6 हजार 500 योजना पूर्ण करण्यात आलेल्या आहेत. मागील 4 वर्षाच्या कालावधीत पाणी पुरवठा विभागाला चांगलीच गती देऊन राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना, भारत निर्माण योजना या योजनांमध्ये अपूर्ण असलेल्या योजनांना पूर्ण करण्यावर भर दिला. वेळप्रसंगी जिल्हा स्तरावर कित्येक पाणी समित्यांवर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे दाखल करुन शासनाच्या निधीचा योग्यरित्या वापर होईल याची चोख दखल त्यांनी घेतली. 
या आराखड्यामध्ये मागील चालू असलेल्या योजनांसाठी 1067 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती व त्याचबरोबर या वर्षी नव्याने 9 हजार 691 वाड्या/वस्त्यांसाठी 6 हजार 53 योजनांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. या योजना राबविण्यासाठी एकूण 6 हजार 686 कोटी रुपये एवढा अंदाजपत्रकीय खर्च लागणार आहे. यामुळे 2 वर्षाच्या कालखंडानंतर या वर्षी हा जंबो आराखडा मंजूर करण्यात आलेला आहे. 
आराखड्यामध्ये कोकण विभागासाठी 1942 गावांसाठी 954 योजना प्रस्तावित केलेल्या असून त्यासाठी 570 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. पुणे विभागासाठी 2621 गावांसाठी 1712 योजना प्रस्तावित केलेल्या असून त्यासाठी 1 हजार 796 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. नाशिक विभागासाठी 1731 गावांसाठी 898 योजना प्रस्तावित केलेल्या असून त्यासाठी 1 हजार 584 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. औरंगाबाद विभागासाठी 1593 गावांसाठी 1214 योजना प्रस्तावित केलेल्या असून त्यासाठी 1 हजार 251 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. अमरावती विभागासाठी 1187 गावांसाठी 716 योजना प्रस्तावित केलेल्या असून त्यासाठी 1 हजार 99 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. नागपूर विभागासाठी 617 गावांसाठी 559 योजना प्रस्तावित केलेल्या असून त्यासाठी 420 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे. अशा एकंदर मिळून महाराष्ट्र राज्याच्या 9691 गावे/वस्त्यांसाठी नवीन 6 हजार 53 योजना राबविण्यात येणार असून त्यासाठी 6 हजार 686 कोटी रुपये खर्च करण्यात येतील. नवीन व चालू असणार्‍या अशा एकूण 10 हजार 583 गावे/वाड्यांसाठी 6 हजार 624 योजनांसाठी एकूण रु. 7 हजार 952 कोटीचा आराखडा अंतिमत: मान्य करण्यात आलेला आहे. याद्वारे महाराष्ट्रातील टँकरग्रस्त असणार्‍या प्रत्येक गावासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे, असेही श्री. लोणीकर यांनी सांगितले..