दखल शेतकरी पुन्हा सावकाराच्या दारी

शेतकर्‍यांना सावकाराच्या तावडीतून मुक्त करण्याची भाषा अनेकदा करण्यात आली. सावकारांना ढोपरापासून कोपरापर्यंत सोलण्याचीही भाषा झाली; परंतु प्रत्यक्षात तसं झालं नाही. शेतकर्‍यांना पुरेसं कर्ज देण्यासाठी जी वित्तीय व्यवस्था होती, त्यांंचं खच्चीकरण करण्यात आलं. सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळं, तांत्रिक अडचणींमुळं तर काही ठिकाणी गैरव्यवहार व चुकीच्या कारभारामुळं सहकारी बँका अडचणीत आल्या. त्यांची कर्जवितरण व्यवस्था कोलमडली. जिल्हा बँका, विविध कार्यकारी सहकारी संस्थांंचं जाळ कमकुवत झालं. त्याला पर्याय द्यायला सरकार कमी पडलं. राष्ट्रीयीकृत बँकांची संस्था मर्यादित. त्यात या बँकांच्या अधिकार्‍यांची मानसिकता कर्ज मागायला आलेला म्हणजे कुणी गुन्हेगार अशी. त्यातही शेतकर्‍यांना शंभर चकरा मारायला लावतील आणि इतरांना पायघड्या घालतील, अशा अधिकार्‍यांचाच भरणा जास्त. त्यामुळं ग्रामीण भागातून ठेवी जमा करायच्या आणि शहरात त्या कर्जरुपानं वाटायच्या ही पद्धती ठरलेली. त्याचा परिणाम असा झाला, की ग्रामीण भागात शेतकर्‍यांसाठी सक्षम अशी वित्तीय व्यवस्थाच राहिली नाही. पतसंस्थांचा जीव छोटासा. त्यात त्यांना शेतकर्‍यांना कर्ज वाटताना अनेक मर्यादा ठरलेल्या. त्यामुळं शेतकर्‍यांची कोंडी झालेली. राज्य सरकारनं शेतकर्‍यांचं दीड लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ केलं ; परंतु त्यात अध्यादेश निघण्यातील अडचणी, योजनेची वाढलेली व्याप्ती यामुळं बँकांचा गोंधळ उडाला आहे. कर्जमाफीच्या लागलेल्या सवयीमुळं शेतकरी कर्ज भरायलाही तयार होत नाहीत. तिकडूनही जिल्हा बँकांच्या अडचणी वाढलेल्या. या सर्वांचा परिणाम कर्जाच्या वितरणावर होत आहे.


महाराष्ट्र सरकारनं कर्जमाफी केली. दीड लाख रुपयांपर्यंतचं कर्ज माफ करण्यात आलं. उर्वरित कर्ज फेडलं, तर बँकांनी ना हरकत प्रमाणपत्रं द्यायला हवीत ; परंतु बँकांच्या अधिकार्‍यांनी आडमुठेपणा केला आहे. कर्ज भरूनही शेतकर्‍यांना कर्जमाफीची प्रमाणपत्रं द्यायला अधिकारी तयार नाहीत. शेतकर्‍यांना वेळेवर कर्ज हवं असतं. ते वेळेवर मिळालं नाही, तर त्या कर्जाचा उपयोग नसतो. सरकारी निकषांनुसार कर्जफेड केल्यामुळं आता पेरणीच्या तोंडावर पुन्हा कर्ज मिळणार म्हणून शेतकरी निश्‍चिंत झाले ; पण घडलं वेगळंच. पेरणीच्या तोंडावरच शेतकर्‍यांना बँकेनं कर्ज नाकारलं. बेबाकीचं प्रमाणपत्रही दिलं नाही. राज्यातील अनेक शेतकर्‍यांची अशी स्थिती आहे. प्रत्येक गावात पन्नास टक्क्यांहून अधिक शेतकर्‍यांना पेरणीसाठीच्या पैशांसाठी सावकाराच्या दारात उभं राहावं लागलं. सावकाराचं व्याज महिना तीन टक्के. त्याचं वार्षिक व्याज पाहिलं, की शेतकरी हबकून जातो. पावसाचा लहरीपणा आणि व्याजाचं ओझं वाहात कसं जगायचं, या विवंचनेत शेतकरी आहेत. ही परिस्थिती ेशेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचं प्रमाण ज्या मराठवाडा व विदर्भात आहे, तिथं जास्त भयानक आहे. कर्जमाफीतही वेगवेगळे न्याय लावल्याची उदाहरणं आहेत. शेतकर्‍यांनी कर्जफेड केली असेल, तर त्यांना 25 हजार रुपये प्रोत्साहन रक्कम देण्याचं सरकारनं जाहीर केलं ; परंतु तिथंही सारखा न्याय सर्वांना दिला नाही. काही शेतकर्‍यांना कमी पैसे, तर काहींना जास्त असे प्रकार घडले. प्रोत्साहन रक्कम अन्य कर्ज खात्यात वर्ग करू नये, असे सरकारचे आदेश असताना बँकांच्या अधिकार्‍यांनी पीककर्जाच्या भरपाईची मिळालेली रक्कमही वजा करून घेतली. त्यामुळं शेतकर्‍यांना जे पैसे शेतीसाठी वापरता आले असते, ते न वापरता आल्यानं पुन्हा सावकारांना जवळ करावं लागलं.





राज्यातील बहुतांशी गावात 80 टक्क्यांहून अधिक शेतकर्‍यांना या वर्षी राष्ट्रीयीकृत बँकांनी पीककर्ज नाकारलं. पेरणी तर करावीच लागेल. शेती मोकळी ठेवून कसं चालेल. त्यामुळं शेतकर्‍यांपुढं खासगी सावकाराच्या दारात उभं राहण्याशिवाय पर्याय नव्हता. सावकाराकडून महिना तीन टक्के व्याजानं कर्ज काढलं. शेतकर्‍यांच्या कर्जाची सुरुवात 15 हजारांपासून ते 40 हजारांपर्यंत आहे. 15 हजारांवर महिना तीन टक्के व्याज पकडलं, तर त्याची वर्षांची रक्कम जाते पाच हजार 400 रुपये. तर 40 हजारावर वर्षाचं व्याज जातं 14 हजार 400 रुपये. म्हणजे 40 हजारांच्या परतफेडीची एकूण रक्कम 54 हजार 400 रुपये होत असेल, तर शेतकरी कसा कर्जातून बाहेर निघेल, असा शेतकर्‍यांचा प्रश्‍न आहे. काही गावांत तर राष्ट्रीयीकृत बँकांनी एकाही शेतकर्‍याला कर्ज दिलं नाही. महाराष्ट्रात अशी गावं भरपूर आहेत. शेतकर्‍यांचं दीड लाखापर्यतचं शंभर टक्के कर्जमाफ करण्यात आलं ; परंतु बँकांनी सत्तर टक्केच कर्जमाफ केल्याचं सांगितलं. आता पुन्हा राहिलेलं तीस टक्के कर्ज परंतु बँकांनी सत्तर टक्केच कर्जमाफ केल्याचं सांगितलं. आता पुन्हा राहिलेलं तीस टक्के कर्ज माफ व्हावं, म्हणून प्रस्ताव पाठविण्यात येत आहेत. त्यामुळं कर्जमाफ होऊनही शेतकर्‍यांना बेबाकीची प्रमाणपत्रं मिळायला तयार नाहीत. शेतकर्‍यांसाठी बँकेकडे शासनाच्या कर्जमाफी योजनेतून 70 टक्के रक्कम माफ झाली. 30 टक्के वाटा बँकेचा होता. सरकारकडून आता आम्हाला शंभर टक्केकर्जमाफीतील रक्कम देण्याचं सांगण्यात आल्यानं आता नव्यानं सुधारणा करून यादी पाठवली आहे, असं बँकेचे अधिकारी सांगत आहेत ; परंतु या शेतकर्‍यांना बँकांनी कर्ज दिलं नाही, त्याचं काय करायचं ? शेतकर्‍यांना सावकारांच्या दारात जावं लागलं, त्याच्या छळछावण्यांना पुन्हा तोड द्यावं लागेल, त्याला जबाबदार कोण, या प्रश्‍नांची उत्तरं मिळत नाहीत. कर्जमाफीनंतरही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कमी होत नाहीत, त्याला ही कारणं आहेत. बँका, सरकार जोपर्यत संवेदनशीलतेनं आणि माणुसकीच्या भावनेनं वागत नाहीत, तोपर्यंत हा तिढा असाच राहणार.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget