Breaking News

अग्रलेख शिक्षक भरती आणि कपातीचा विरोधाभास

ज्या देशाचे सैन्य शिक्षकांपेक्षा अधिक असते तो देश राजकीयदृष्ट्या दिवाळखोर मानला जातो. त्यामुळे देशात सर्वाधिक संख्या ही शिक्षकांची असावी याचे संकेत जगभरातील शासनव्यवस्था पाळत असतात. मात्र महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांपासून शिक्षक भर्तीवर जवळपास बंदी ठेवण्यात आली आहे. मात्र आता ही शिक्षण भरतीवरील बंदी उठविण्यात आली आहे. ही नक्कीच चांगली गोष्ट आहे. मात्र शिक्षण भरती आणि शिक्षण धोरण या एकमेकांना पूरक अशा बाबी असून, प्रथम आपले शैक्षणिक धोरण ठरविण्याचे गरजेचे आहे. पाच वर्षांतून शिक्षक भरतीचा प्रयत्न होत आहे, त्यामुळे ही भरती पारदर्शक पध्दतीने आणि कोणत्याही त्रुटी न राहता पार पडावी अशी अपेक्षा आहे. अलीकडच्या अनेक भरती या वादाच्या भोवर्‍यात सापडतांना दिसून येत आहे. आरक्षण प्रक्रिया, समांतर आरक्षण, पात्रता या अनेक बाबीसह तांत्रिक अडचणीमुळे या भरती प्रक्रिया अनेक वर्ष रखडतांना दिसून येत आहे. मात्र ही शिक्षक भरती वादाच्या भोवर्‍यात न सापडता पारदर्शकपध्दतीने पूर्ण व्हावी, ही राज्यातील नवोदित शिक्षकांची प्रमुख भूमिका आहे. मात्र प्रशासन आणि शासकीय निर्णयात ही भरती प्रक्रिया कशी अवलंबली जाते, यावर बरेच काही अवलंबून आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षांपासून पटावरील संख्येच्या प्रश्‍नामुळे अनेक वर्ग आणि तुकड्या कमी झाल्या आहेत. अनेक शिक्षण संस्थांनी शासनाचे अनुदान लाटण्यासाठी वाढीव तुकड्या आणि पटावरील बोगस संख्या दाखवून आपल्या शोळेचे अनुदान वाढविण्यात धन्यता मानली. त्यातून शिक्षकांची संख्याही वाढविणे भाग पडले. शिक्षकांच्या वाढविलेल्या संख्येचा वेतनाचा अतिरीक्त ताण हा थेट सरकारवर होता. त्यामुळे संस्था चालकांना या विषयी फारसे सोयर-सुतक नव्हते. आता बोगस तुकड्या आणि वर्ग बंद झाल्यामुळे त्या वर्गांना शिकविणारे शिक्षक अतिरीक्त ठरवून कपातीचे धोरण अंमलात आणले जात आहे. त्यामुळे एकाचवेळी शिक्षक भरती आणि शिक्षक कपात असा विरोधाभास निर्माण झाला आहे. पटसंख्येअभावी अनेक शाळा बंद करण्याचे नियोजन विद्यमान सरकारकडून सुरू आहे. एकंदरीत देशभरात शिक्षक भरती अतिरिक्त शिक्षक आणि शिक्षण व्यवस्था आणि संस्थांमधील लढाई ही वेगवेगळे प्रश्‍न दाखवित आहेत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रात नुकत्याच संपलेल्या अधिवेशनात खाजगी विद्यापिठांना मान्यता देवून शिक्षणाच्या व्यापारीकरणावर शिक्कामोर्तब केला आहे. ज्या शिक्षणामुळे सर्वसामान्य माणूस प्रतिकूल परिस्थितितून पुढे येवून आपल्या जीवनात बदल घडवून आणतो. त्या बदल घडविण्याच्या प्रक्रियेलाचा बाधा निर्माण करण्याचे काम या निमित्ताने केले जात आहे. एकंदरीत देशात सर्वत्र शिक्षक, शिक्षण आणि शिक्षण संस्था या विषयी मोठे प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यामुळे शिक्षणाचा अधिकार, शिक्षणाची गुणवत्ता, नविन शिक्षणवियषक धोरण या कोणत्याही बाबींवर मुल्यात्मक चर्चा उभी रहात नाही. त्यामुळे दिवसेंदिवस शिक्षणाचे खाजगीकरण व्यापक होवून केवळ श्रीमंत आणि उच्च जातीयांसाठीच शिक्षण कसे उपलब्ध राहील यासाठीच संपूर्ण व्यवस्था झटतांना दिसत आहे. देशाच्या प्रगतीत तळागाळातून शिक्षणाच्या माध्यमातून पुढे आलेल्या समाजसमुहामुळेच देश जागतिकीकरणाच्या काळात महासत्तेसाठी दावाकरण्याची चर्चा करतो आहे. मात्र त्याच समाज समूहांना शिक्षणातून बाद करुन हा देश महासत्ता कसा बनू शकतो याचा सारासार विवेकही आता शिल्लक राहीलेला नाही.