दखल अ‍ॅट्रासिटीवरून भाजपवर मित्रपक्ष नाराज

शिवसेना, तेलुगु देसम या पक्षांच्या पाठोपाठ आता लोकजनशक्ती पक्षानंही भाजपची डोकेदुखी वाढवली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या अध्यक्षपदी नेमण्यात आलेल्या न्या. गोयल यांची हकालपट्टी करावी, या मागणीसाठी या पक्षानं येत्या 9 ऑगस्टला दिल्लीत होणार्‍या दलितांच्या सरकार विरोधी निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्याचा इशारा दिला आहे. या पक्षाचे नेते रामविलास पासवान हे सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री आहेत. त्यांचे खासदार चिरंजीव चिराग पासवान यांनी मोदी सरकारला हा इशारा दिला आहे. अन्य दलित संघटनांच्या बरोबर गेलं नाही, तर दलित मतं आपल्या मागं राहणार नाहीत, याची भीती पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाला वाटत असली पाहिजे. अ‍ॅट्रासिटी कायद्यातील तरतुदी सौम्य करण्याबाबतचा निर्णय देणार्‍या न्या.गोयल यांची निवृत्तीनंतर भाजप सरकारनं राष्ट्रीय हरित लवादाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. 
................................................................................................................................................
 
भारतीय जनता पक्षावर नाराज मित्रपक्षांची संख्या वाढते आहे. भाजपचे सुरुवातीपासून मित्रपक्ष असणार्‍या काही नेत्यांना पात्रता असूनही मंत्रिमंडळात स्थान न दिल्याने ते वारंवार नाराजी व्यक्त करीत आहेत. उदितराज त्यापैकी एक. त्यांनी दलितांच्या प्रश्‍नावर भाजपवर टीकेचे आसूड़ ओढले आहेत. रामदास आठवले यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले; परंतु त्यांचा दलितांची नाराजी दूर करण्यासाठी कितपत उपयोग झाला, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. उलट, आठवले भाजपच्या कच्छपी लागल्याने त्यांच्यावरच कार्यकर्ते नाराज झाले आहेत. भाजपचं सरकार केंद्रात आल्यानंतर दलित अत्याचारांच्या घटनांत वाढ झाली. राजस्थान, उत्तर प्रदेशाील दलित व मुस्लिमांनी भाजपला धडा शिकविला. सर्वोच्च न्यायालयानं मागं दिलेल्या एका निकालात अनुसूचित जाती, जमाती प्रतिबंधक कायद्यानुसार कारवाई करताना काही निर्बंध लादले. त्यामुळं दलित समाज आणखी नाराज झाला. अ‍ॅट्रासिटी कायद्याच्या तरतुदी अधिक कडक कराव्यात, या मागणीसाठी दलित संघटनांनी सरकारवर दबाव वाढवायला सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय जनता दल, बहुजन समाज पक्ष, समाजवादी पक्ष, डॉ. प्रकाश आंबेडकर आदींनी त्याविरोधात भाजपची कोंडी करण्याची व्यूहनीती आखली आहे. बिहारमध्येही दलित समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. पुढच्या लोकसभेच्या निवडणुकीत मागच्यासारखं यश मिळवायचं असेल, तर अ‍ॅट्रासिटी कायदा अधिक कडक करण्याची भूमिका घेण्याशिवाय सत्ताधारी पक्षापुढं पर्याय नाही. रामविलास पासवान यांचा लोकजनशक्ती पक्ष आणि संयुक्त जनता दलानं आता या मुद्द्यावरून भाजपविरोधात भूमिका घेतली असली, तरी सरकारमधून बाहेर पडण्याचं धाडस ते करणार नाहीत. राष्ट्रीय जनता दलाच्या हाती आयतं कोलित मिळू नये, यासाठीच त्यांचा प्रयत्न आहे.
शिवसेना, तेलुगु देसम या पक्षांच्या पाठोपाठ आता लोकजनशक्ती पक्षानंही भाजपची डोकेदुखी वाढवली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या अध्यक्षपदी नेमण्यात आलेल्या न्या. गोयल यांची हकालपट्टी करावी, या मागणीसाठी या पक्षानं येत्या 9 ऑगस्टला दिल्लीत होणार्‍या दलितांच्या सरकार विरोधी निदर्शनांमध्ये सहभागी होण्याचा इशारा दिला आहे. या पक्षाचे नेते रामविलास पासवान हे सध्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये केंद्रीय मंत्री आहेत. त्यांचे खासदार चिरंजीव चिराग पासवान यांनी मोदी सरकारला हा इशारा दिला आहे. अन्य दलित संघटनांच्या बरोबर गेलं नाही, तर दलित मतं आपल्या मागं राहणार नाहीत, याची भीती पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षाला वाटत असली पाहिजे. अ‍ॅट्रासिटी कायद्यातील तरतुदी सौम्य करण्याबाबतचा निर्णय देणार्‍या न्या.गोयल यांची निवृत्तीनंतर भाजप सरकारनं राष्ट्रीय हरित लवादाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती केली. त्यामुळं दलित संघटना संतप्त झाल्या नसत्या, तरच नवल. लोकजनशक्ती पक्षाचे खासदार चिराग पासवान यांचा त्यांच्या नियुक्तीला आक्षेप आहे. त्यांची त्वरीत हकालपट्टी करावी, मागणी त्यांनी केली आहे. न्या. गोयल यांची हकालपट्टी करण्याची मागणी पूर्ण न झाल्यास सरकारच्या विरोधात पुढील महिन्यात दलितांनी जी निदर्शनं आयोजित केली आहेत, त्यात सहभागी होऊ असा इशारा पासवान यांनी दिला आहे. या मागणीला त्यांचे वडील केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान यांचा विरोध आहे किंवा नाही, याचं स्पष्टीकरण झालेलं नाही. आमच्या पक्षानं मोदींच्या नेतृत्वाखालील पक्षाला मुद्द्यांवर आधारीत पाठिंबा दिला आहे. आम्ही सरकारच्या मागं फरफटत जाणार नाही, असं चिराग यांनी स्पष्ट केलं आहे ; पण त्याचवेळी तेलुगु देसमप्रमाणे सरकारमधून बाहेर पडणार नाही असंही त्यांनी म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं निष्प्रभ ठरवलेला अ‍ॅट्रोसिटी कायदा पुनर्स्थापित करण्याच्या केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पक्षानं केलेल्या मागणीचे आता मोदी सरकारला पाठिंबा देणार्‍या नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलानंही समर्थन केलं आहे. भाजपचे वायव्य दिल्लीचे खासदार उदित राज यांनीही मोदी सरकारमधील दलित मंत्री हे परावलंबी असल्याचा आरोप करीत सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल यांच्या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणावरील नियुक्तीला जोरदार आक्षेप घेतला आहे. न्या. गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठानं 20 मार्चला दिलेल्या निकालात अ‍ॅट्रोसिटी कायदा निष्प्रभ ठरविला होता. मोदी सरकारनं हा कायदा पुनर्स्थापित करावा, या मागणीसाठी देशभरातील दलित संघटनांनी 2 एप्रिलला देशव्यापी बंदही पाळून निषेध व्यक्त केला होता ; पण गेल्या तीन महिन्यांत अ‍ॅट्रोसिटी कायदा पुनर्स्थापित करण्यासाठी मोदी सरकारनं गांभीर्यानं पावले उचलली तर नाहीत. उलट न्या. आदर्शकुमार गोयल यांची नियुक्ती करून या निकालाचं अप्रत्यक्षपणे समर्थनच केल्यामुळं आता दलित आणि आदिवासी खासदार आक्रमक झाले आहेत. मोदी सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या लोजपनं 9 ऑगस्टच्या देशव्यापी आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी अल्टीमेटम दिला आहे. लोजपच्या या भूमिकेचे संयुक्त जनता दलानं समर्थन करून मोदी सरकार आणि भाजपवरील दबाव वाढवला आहे. त्याचवेळी भाजपमधील नाराज दलित आणि आदिवासी खासदारांनी आवाज उठवायला सुरुवात केल्यामुळं सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारवर अ‍ॅट्रोसिटी कायदा पुनर्स्थापित करणारा वटहुकुम काढण्याचं दडपण वाढलं आहे. अ‍ॅट्रोसिटी कायदा निष्प्रभ करुनही मोदी सरकारमधील दलित मंत्री काहीच आवाज उठवत नसल्याबद्दल उदित राज यांनी हे मंत्री परावलंबी जळजळीत असल्याची टीका केली आहे. दलितविरोधी न्यायमूर्ती आदर्शकुमार गोयल यांची नियुक्ती सरकारनं तात्काळ रद्द करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली आहे. त्यांचा रोख हा आठवले आणि पासवान यांच्या विरोधात आहे, हे लपून राहिलेलं नाही.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget