गडकरी यांनी वाढविल्या मुख्यमंत्र्यांच्या अडचणी

मराठा समाजाच्या युवकांत जी खदखद चालू आहे, ती नोकर्‍या आरक्षणातून मिळाव्यात यासाठी. त्यातही सरकारी नोकर्‍यांवरच युवकांची जास्त भिस्त आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर आरक्षणाच्या संदर्भात येणार्‍या मागण्या नैराश्यातून पुढं आलेल्या आहेत. वाढती बेरोजगारी, शेतीमालाला न मिळणारा भाव यातून आरक्षणाची मागणी पुढं येत आहे. आरक्षणासाठी सर्व राजकीय पक्षांचे विचार जाणून घेऊन पावलं उचलली जातील, असं गडकरी यांनी सांगितलं. इथंपर्यंत ठीक आहे; परंतु आरक्षण द्यायला नोकर्‍या कुठं आहेत, असं त्यांनी म्हटलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वांरवार घसा कोरडा करून आपल्या सरकारच्या काळात इतक्या नोकर्‍या उपलब्ध झाल्या, इतके रोजगार मिळाले, असं सांगत असताना नोकर्‍या आहेत कुठं असं जेव्हा गडकरी म्हणतात, तेव्हा ते पंतप्रधान व पक्षाध्यक्षांच्या विधानाला अप्रत्यक्ष छेद देतात, हे त्यांच्या लक्षात आलेलं दिसत नाही.

केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी हे अतिशय समंजस नेते आहेत. कुठं काय बोलायचं, हे त्यांना चांगलं समजतं. मराठा समाजाचं आंदोलन पेटलं आहे. त्यातून मार्ग काढण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा प्रयत्न असताना सहकारमंत्री सुभाष देशमुख आणि नितीन गडकरी यांनी मात्र विवादास्पद विधानं केली आहेत. मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणण्यासाठी मराठा आँदोलन पेटविलं जात असल्याचा त्यांचा आरोप सकल मराठा समाजावर अविश्‍वास व्यक्त करणारा आणि आंदोलकांच्या हेतूबद्दल शंका घेणारा आहे. त्याअगोदर पंकजा मुंडे पालवे यांनी मराठा आरक्षणाची फाईल माझ्याकडं असती, तर एका ताासात ती फाईल निकाली काढली असती, असं वक्तव्य करून अप्रत्यक्षात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हेच ती फाईल निकाली काढत नाहीत, अशी टीका केली होती. वाद झाल्यानंतर त्यांनी आपले शब्द मागे घेतले. भाजपचेच नेते असे मुख्यमंत्र्यांना अडचणीत आणीत असतील, तर विरोधकांना दोष देण्यात अर्थ नाही. आरक्षणाच्या प्रश्‍नात किती गुंतागुंत आहे, हे सर्वज्ञात आहे. या आंदोलनामुळं आता जरी भाजपला कुठंही फटका बसला नसला तरी नंतर मात्र तो बसू शकतो, याचं भान अन्य कुणाला नसलं, तरी मुख्यमंत्र्याना नक्कीच आहे. आरक्षणाचा मुद्दा आता गंभीर वळण घेणार नाही, हे पाहणं आवश्यक असताना त्यात तेल ओतण्याचं काम तरी करता कामा नये. आरक्षणाच्या मुद्यावर आणखी कुणी तेल ओतता कामा नये, असं सांगणार्‍या गडकरी यांच्या विधानामुळंही अप्रत्यक्षात तेल ओतलं जात आहे, हे त्यांच्या लक्षात येत नाही, असं कसं म्हणायचं?
औरंगाबाद इथं एका कार्यक्रमाला आलेल्या गडकरी यांना पत्रकारांनी मराठा आरक्षणाच्या प्रश्‍नावर छेडलं, तेव्हा त्यांना आरक्षणाच्या मागणीवर आंदोलन करणार्‍यांच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत आणि विरोधकांच्या हाती आयतं कोलित मिळणार नाही, हे पाहता आलं असतं. मराठा समाजाच्या युवकांत जी खदखद चालू आहे, ती नोकर्‍या आरक्षणातून मिळाव्यात यासाठी. त्यातही सरकारी नोकर्‍यांवरच युवकांची जास्त भिस्त आहे. अशा पार्श्‍वभूमीवर आरक्षणाच्या संदर्भात येणार्‍या मागण्या नैराश्यातून पुढं आलेल्या आहेत. वाढती बेरोजगारी, शेतीमालाला न मिळणारा भाव यातून आरक्षणाची मागणी पुढं येत आहे. आरक्षणासाठी सर्व राजकीय पक्षांचे विचार जाणून घेऊन पावलं उचलली जातील, असं गडकरी यांनी सांगितलं. इथंपर्यंत ठीक आहे; परंतु आरक्षण द्यायला नोकर्‍या कुठं आहेत, असं त्यांनी म्हटलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वांरवार घसा कोरडा करून आपल्या सरकारच्या काळात इतक्या नोकर्‍या उपलब्ध झाल्या, इतके रोजगार मिळाले, असं सांगत असताना नोकर्‍या आहेत कुठं असं जेव्हा गडकरी म्हणतात, तेव्हा ते पंतप्रधान व पक्षाध्यक्षांच्या विधानाला अप्रत्यक्ष छेद देतात, हे त्यांच्या लक्षात आलेलं दिसत नाही. आरक्षण मिळालं तरी नोकर्‍या कुठं आहेत? असा प्रश्‍न केला होता. अर्थात, त्यांचं हे वक्तव्य पत्रकारांच्या एका प्रश्‍नाचं उत्तर देताना केलं होतं. त्यांनी मुद्दाम स्वत: केलेलं विधान नव्हतं, हे वास्तव आहे. नोकर्‍यांची कमी आहे, हे सर्वश्रुत आहे. सरकारही अलीकडं नोकर्‍या देण्यापेक्षा बहुतेक कामं कंत्राटी पद्धतीनं करून घेण्यावर भर देत आहे.
देशासमोर बेरोजगारीचं संकट उभं ठाकलं आहे. मात्र, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध खात्यांमध्ये 24 लाख जागा रिक्त आहेत. या जागा का भरल्या जात नाहीत, असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडतो आहे. देशात प्राथमिक शिक्षकांच्या 9 लाख जागा रिक्त आहेत. मार्चमध्ये सरकारकडून दिल्या गेलेल्या माहितीनुसार नागरी आणि सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये साडेचार लाख पदं तसंच संरक्षण खात्यातही अनेक पदांवर नियुक्त्या बाकी आहेत, सशस्त्र सैन्यदलात 62 हजार तर पॅरामिलिटरीत 61 हजार जागा रिक्त आहेत. न्यायालयांमध्ये 5853 जागा, अंगणवाडीसेविकांच्या 2 लाख जागा, टपाल खात्यामध्ये 54 हजार जागा तसंच रेल्वेमध्ये अडीच लाख जागा रिक्त आहेत. मात्र, सरकार या जागा भरत नाहीत. महाराष्ट्र सरकारनं 36 जागांच्या भरतीची मोहीम सुरू केली होती; परंतु ती ही आता रद्द करण्यात आली आहे. विविध पालिका, राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारही भरती करण्यास धजावत नाही. कारण भविष्यातील बोजा सहन करणं कठीण जात आहे. त्यामुळंच अनेक ठिकाणी कंत्राट पद्धतीनं काम करून घेतलं जातं. सरकारनं या नोकरभरतीसंदर्भात योग्य विचार करून लोकांच्या हाताला काम दिलं पाहिजे. जागा शेकड्यात आणि नोकरी मागणारे लाखांत अशी स्थिती आहे. भारतात युवकांचं प्रमाण जास्त आहे; परंतु या युवकांना रोजगार मिळाला नाही, तर उद्रेक होईल, असा इशारा अनेक समाजशास्त्रज्ञांनी दिला होता. एकीकडं भारत महासत्ता होण्याची वाट पाहतो आहे आणि दुसरीकडं युवकांचे हात कामाच्या शोधात आहेत, असं चित्र आहे. अनेक उच्च विद्याविभूषित लोक आहेत. त्यांच्या हाताला योग्य काम मिळालं पाहिजे. त्यासाठी केवळ सरकारीच नाही तर खासगी क्षेत्रातही काम व्हायला हवं. नवनवीन प्रकल्प राबवायला हवेत. त्यातून रोजगारनिर्मिती होऊ शकेल. सरकारी यंत्रणेत आवश्यक असलेल्या ठिकाणी नोकरभरती करणं गरजेचं आहे. अन्यथा, सरकारी कामावर परिणाम तर होईलच, परंतु प्रशासकीय कामात अनेक त्रुटीही राहतील. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी नोकर्‍या नाहीत असं वक्तव्य केल्यानं गडकरी अडचणीत आले असून त्यांच्यावर टीका सुरू झाली आहे. काँग्रेसचे अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गडकरी यांचं अभिनंदन करत टोला मारला आहे. उत्कृष्ट प्रश्‍न विचारलात असं ट्विट करत राहुल यांनी गडकरींवर टीका केली आहे. गडकरी यांनी आरक्षण नोकरी देईल, याची शाश्‍वती नाही. कारण नोकर्‍या कमी होत चालल्या असल्याचं म्हटलं होतं. समजा आरक्षण दिलं, तरी नोकर्‍या आहेत कुठं ? बँकेत आयटी तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला असल्यानं नोकर्‍या नाहीत. सरकारी नोकरभरती बंद आहे. नोकर्‍या आहेतच कुठं?’ गडकरींनी म्हटलं होतं. त्यांच्या याच वक्तव्याचा आधार घेत राहुल यांनी उत्कृष्ट प्रश्‍न विचारलात गडकरीजी. प्रत्येक भारतीय हाच प्रश्‍न विचारत आहे’, असं ट्विट करत त्यांना घेरण्याचा प्रयत्न केला.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget