मनोरा आमदार निवास घोटाळ्याची चौकशी अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवण्याचा खटाटोप


अवर सचिव शिंदेंच्या कर्तव्य निष्ठेवर प्रश्न चिन्ह
मुंबई/विशेष प्रतिनिधी
मनोरा आमदार निवास घोटाळ्याच्या चौकशीला पुर्णविराम देण्यासाठी प्रशासकीय विशेषतः अवर सचिव पातळीवरून वेगवेगळ्या क्लूप्त्या लढविल्या जात आहेत.चौकशी सुरू करतांना जी खबरदारी घ्यायला हवी होती त्या खबरदारीची चौकशी अहवाल सादर झाल्यानंतर अवर सचिवांना झालेली उपरती प्रशासनाच्या हेतूवर संशय व्यक्त करीत आहे.


मनोरा आमदार निवास घोटाळ्यात शहर इलाखा साबां विभागाच्या तत्कालीन कार्यकारी अभियंता प्रज्ञा वाळके यांच्या विरूध्द झालेल्या आरोपांची शहनिशा झाल्यानंतर त्या दोषी आढळल्याचा अहवाल चौकशी अधिकार्यांनी दिला.तो अहवाल सदोष असल्याचे नमूद करतांना अवर सचिव गो.भ.शिंदे यांनी दिलेली कारणे हास्यास्पदच नाहीत तर बेजबाबदारपणाचे आहेत.दि.१४/६/२०१८ रोजी शिंदे यांनी चौकशी अहवाल नाकारताना स्वयंस्पष्ट फेर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.शासन परिपञक दि. ३०/१०/२००३ मधील तरतुदीनुसार सर्व संबंधितांना म्हणजे घोटाळ्याशी संबंधीत माजी अधिकारी ,कर्मचारी यांना संयुक्त मोजणीकरता उपस्थित राहण्याबाबत कळविण्याचे या निर्देशात नमूद आहे.वास्तविक यापुर्वी झालेल्या चौकशी दरम्यान या सर्व बाबींचा अवलंब केला गेला आहे.संबंधित संशयीतांनी या आदेशाचा भंग करून चौकशीला दांडी मारली.संबंधित दस्त उपलब्ध करून दिले नाहीत.हे वास्तव नाकारून अवर सचिव शिंदे फेर अहवालाविषयी आग्रही आहेत.
या शिवाय ही चौकशी एक सदस्यीय समितीने का केली.असाही आक्षेप होता.नव्याने काढलेल्या आदेशात सात सदस्यीय समिती नियूक्त करण्यात आली असून त्यात पथक प्रमुख म्हणून एकात्मिकृत घटक मुंबई विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सुषमा गायकवाड यांचा तर सदस्य म्हणून शहर इलाखा विभागाच्या उपकार्यकारी अभियंता रूपाली पाटील अंधेरी उपविभागाचे उपअभियंता नितीन पगारे,आमदार निवास उपविभागाचे उपअभियंता व्ही.पी.पाटील,शाखा अभियंता मिलींद कदम,ओमप्रकाश पवार,संदीप नागरे यांचा समावेश आहे.
ही नव्याने अधोरेखीत केलेली खबरदारी चौकशी आदेश दिले तेंव्हाच घेणे शक्य होते.या शिवाय मुंबई साबां मंडळाने उपलब्ध करून दिलेल्या अधिकृत कागदपञांच्या आधारे केलेल्या चौकशीनंतर तयार केलेल्या अहवालात दोष सिध्द झाला आहे.यावरून अहवाल नाकारणार्या अवर सचिवांना अधिकृत शासकीय कागदपञांपेक्षा अपहाराचा संशय असलेल्या क्षेञिय अभियंत्यांवर अधिक विश्वास असल्याने त्यांनी संशयीतांच्या उपस्थितीत संयुक्त मोजणीचा आग्रह धरला अशी वाच्यता आहे.दरम्यान ही चौकशी प्रलंबीत राहून अनिश्चितकाळ निर्णायक ठरू नये यासाठी विविध पातळीवर प्रयत्नशील असलेल्या संशयीत क्षेञिय अभियंत्यांना पुरक भुमिका घेणारे अवर सचिव गो.भ.शिंदे यांची निष्ठा कर्तव्यावर आहे की अपहारी क्षेञिय अभियंत्यावर असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget