Breaking News

व्यापार्‍यांना कैदेची शिक्षा, शेतकर्‍यांसाठी घातक निर्णय : घनवट


श्रीगोंदा / प्रतिनिधी । 25
आधारभूत किमती पेक्षा कमी दराने शेतीमाल खेरदी करणार्‍या व्यापार्‍यांना 1 वर्ष कैद व 50 हजार रुपयांचा दंड करण्याचा राज्य शासनाचा निर्णय शेतकर्‍यांना घातक आहे. व्यापारी खरेदी बंद करतील व शासन खरेदी करू शकणार नाही, त्यामुळे शेतकर्‍यांचे प्रचंड नुकसान व मला विक्रीसाठी हाल होणार आहेत. राज्य शासनाने हा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने अडत व्यापार्‍याने माल खरेदी केल्यास 1 वर्ष तुरुंगवास आणि 50 हजार रुपये दंड अशी तरतूद नुकतीच महाराष्ट्राच्या मंत्रीमंडळाने केली आहे. बाजार समिती कायद्याच्या कलम 29 अनव्ये, परवाना रद्द करण्याची तरतुदीपुर्वी पासुन होतीच, त्यात सुधारणा करुन कैदेच्या शिक्षेची व दंडाची भर घातली आहे. असा कायदा झाल्यास व्यापारी खरेदी बंद करणे साहजिक आहे. शेतकर्‍यांकडील सर्व माल खरेदी करण्यासाठी शासनाकडे पुरेशी यंत्रणा नाही. गेली दोन वर्ष गोदामे, बारदाना, सुतळी, काटे, मणुष्यबळाअभावी खरेदी बंद राहिलेली अनेक वेळा राज्याने पाहिली आहे. शासनाला दिलेल्या मालाचे पैसे अनेक महिने मिळत नाहीत हा शेतकर्‍यांचा अनुभव आहे. सरकार दरबारी हेलपाटे मारण्यापेक्षा कमी दरात व्यापार्‍याला विकलेले परवडते असे मानून शेतकरी व्यापार्‍याकडे माल विकतात.
शासनाने जाहीर केलेला निर्णय व्यापार्‍यांच्या तसेच शेतकर्‍यांच्याही हिताचा नाही. हा निर्णय सरकारने तातडीने मागे घ्यावा, या मागणीसाठी शेतकरी संघटना व्यापार्‍यांच्या बरोबर राहील असेही संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी प्रसिद्धिपत्रकाद्वारे जाहीर केले आहे.

शासकीय खरेदीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होतो, हे जगजाहीर आहे. ग्रडर, हमाल व यंत्रणेतील इतर कर्मचारी शेतकर्‍याला नडून पैसे काढतात. हा आजवरचा अनुभव आहे. आता व्यापार्‍यांना हप्ते देण्याची वेळ येणार आहे. त्याची वसुली व्यापारी शेतकर्‍यांकडुनच करणार आहे. परिणामी शेतकर्‍यांची अधिक लूट होणार आहे. सरकारी केंद्र वेळेत सुरु झाले नाहीत किंवा तातडीने पैशाची गरज असल्यास शेतकरी स्वत: आपले चांगल्या प्रतिचे धान्य नॉन एफ.ए.क्यू. आहे असा दाखला लिहुन देवून माल विकण्यास मजबूर होणार आहे. हा निर्णय शेतकरी, व्यापारी व राज्याच्याही हिताचा नाही.