शासकीय कामकाजात ‘दलित’ शब्द वापरण्यावर बंदी

नवी दिल्ली/प्रतिनिधर : सर्व सरकारी कामकाजांमध्ये आणि कागदपत्रांमध्ये ‘दलित’ शब्दाऐवजी ‘अनुसूचित जाती’ या शब्दाचा प्रयोग करा, असे निर्देश केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना दिले आहेत. 1 ऑगस्टपासून सरकारी कामकाजात दलित शब्द वापरता येणार नाही. यवतमाळचे प्राध्यापक योगेंद्र नगराळे यांनी माहिती अधिकाराअंतर्गत पंतप्रधान कार्यालयाकडे यासंदर्भात माहिती मागितली होती. यावर उत्तर देताना न्याय मंत्रालयाने भारतीय राज्यघटनेत कुठेच दलित शब्दाचा उल्लेख नाही, असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
प्राध्यापक नगराळे यांनी दलित शब्द शासकीय कामकाजात वापरु नये अशी मागणी पंतप्रधान, राष्ट्रपती, कायदा मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय इत्यादींकडे वारंवार केली होती. आता या शब्दाच्या वापरावर केंद्राने बंदी आणली आहे. यासंबंधीत एक पत्र प्राध्यापक नगराळे यांना देण्यात आले आहे. यानुसार आता सरकारी कागदपत्रे, प्रमाणपत्रे, सरकारी आदेश यामध्ये दलित शब्द वापरता येणार नाही. केंद्राकडून आता याबद्दलच्या सूचनाही राज्यांच्या मुख्य सचिवांना देण्यात आलेल्या आहेत. याऐवजी अनुसूचित जाती किंवा शेड्यूल कास्ट असा शब्द प्रयोग करण्याचे निर्देश केंद्राचे अप्पर सचिव दीपककुमार साह यांनी दिले आहेत. मध्यप्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या लोकांसाठी दलित शब्द वापरता येणार नाही, असे म्हटले होते.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget