नोटाबंदीनं काय साधलं ?

नोटाबंदीदरम्यान बँकेत जमा झालेल्या नोटांची तपासणी व मोजणी आता जवळपास पूर्ण झाली आहे. या काळात बँकेत जमा झालेल्या बाद नोटा, चलनात आणलेल्या नोटांपेक्षा अधिक नाहीत, असं केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. चलनातून बाद झालेल्या सर्व नोटा बँकेत परत आल्यानं काळा पैसा चलनात फारसा नव्हताच हे स्पष्ट झालं. काळ्या पैशाचं चलनातलं प्रमाण अवघं पाच-सहा टक्के असतं. मोठे व्यवहार हे जमिनीत किंवा अन्य बाबतीत होत असतात. रिअल इस्टेटमध्ये काळ्या पैशाचे व्यवहार जास्त व्हायचे ; परंतु आता ते ही राहिलेले नाहीत. नोटाबंदीनंतर लघुउद्योग बंद पडले. 15 लाख लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या. असंघटित क्षेत्रातील तर किती लोक बेरोजगार झाले, याची गणतीच नाही.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अतिमहत्त्वाकांक्षी निर्णय म्हणून नोटाबंदीकडं पाहिलं जातं. पाचशे व हजार रुपयांच्या चलनातील नोटा बंद करण्यात आल्या. त्याचा फटका भारतीय अर्थव्यवस्थेला बसला. रिझर्व्ह बँकेचा त्या काळातला नफा थेट 35 हजार कोटी रुपयांनी कमी झाला. सहा-सात हजार कोटी रुपये नवं चलन छापण्यासाठी वापरावं लागलं. नोटाबंदीच्या काळात पैशासाठी रांगेत उभं राहावं लागल्यानं शंभरहून अधिक लोकांचे बळी गेले. नोटाबंदीमुळं बनावट नोटांना आळा बसेल, पाकिस्तानी चलन भारतात येणार नाही, दहशतवाद्यांना पैसे मिळणार नाहीत, काळ्या पैशातील व्यवहार थांबतील, असं सांगण्यात आलं होतं ; परंतु त्यापैकी एकही उद्दिष्ट साध्य झालं नाही. नोटाबंदीदरम्यान बँकेत जमा झालेल्या नोटांची तपासणी व मोजणी आता जवळपास पूर्ण झाली आहे. या काळात बँकेत जमा झालेल्या बाद नोटा, चलनात आणलेल्या नोटांपेक्षा अधिक नाहीत, असं केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. चलनातून बाद झालेल्या सर्व नोटा बँकेत परत आल्यानं काळा पैसा चलनात फारसा नव्हताच हे स्पष्ट झालं. काळ्या पैशाचं चलनातलं प्रमाण अवघं पाच-सहा टक्के असतं. मोठे व्यवहार हे जमिनीत किंवा अन्य बाबतीत होत असतात. रिअल इस्टेटमध्ये काळ्या पैशाचे व्यवहार जास्त व्हायचे ; परंतु आता ते ही राहिलेले नाहीत. नोटाबंदीनंतर लघुउद्योग बंद पडले. 15 लाख लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या. असंघटित क्षेत्रातील तर किती लोक बेरोजगार झाले, याची गणतीच नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेव संघाशी संलग्न लघुउद्योगांच्या संघटनेनं दिलेल्या अहवालानंतर एक वर्षानं का होईना केंद्र सरकारनं लघुउद्योजकांना मदत केली ; परंतु जे लोक बेरोजगार झाले, त्यांना काहीच मिळालं नाही. आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दरवषीर्र् एक कोटी युवकांना रोजगार देण्याची भाषा करतात. पूर्वी हीच भाषा दोन कोटींची होती. प्रत्यक्षात सरकारी आकडा 27 लाखांचा आहे.
केंद्र सरकारनं 8 नोव्हेंबर 2016 ला 500 व 1000 च्या नोटा चलनातून बाद केल्या. त्या वेळी चलनातील एकूण नोटांपैकी 86 टक्के नोटा 500 व 1000 रुपये मूल्याच्या होत्या. बाद झालेल्या या नोटा बदलून घेण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. त्या काळात या जुन्या नोटा विविध स्वरूपात बँकेत जमा करून बदलून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली होती. मार्च-एप्रिलमध्ये दक्षिण भारतात नोटाटंचाई निर्माण झाली होती. प्रामुख्याने 2000 च्या नोटा बाजारातून गायब होत्या. ही नोट बंद होणार असल्याची चर्चाही होती ; पण 2000 ची सध्याची नोट चलनात कायम असेल, रद्द होणार नाही, असं केंद्रानं पुन्हा स्पष्ट केलं. चलनातून बाद केलेल्या नेमक्या किती नोटा बँकेत जमा झाल्या, याबाबत सरकार किंवा रिझर्व्ह बँक यापैकी आतापर्यंत कोणीही स्पष्ट माहिती देत नव्हत. आता मात्र सरकारनं यासंबंधी पहिलं स्पष्टीकरण दिलं आहे. त्यानुसार जवळजवळ सर्व नोटा रिझर्व्ह बँकेत जमा झाल्या आहेत. त्यामुळं काळ्या पैशाच्या तसंच सहकारी बँकांत काळ्या पैशाची अदलाबदल केल्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या आरोपात काहीही तथ्य आढळलं नाही. उलट, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्याच बँकेत एकाच दिवसात सातशे कोटी रुपये कसे बदलून दिले, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. जागतिक नाणेनिधीने केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाची कशी वासलात लावली आहे, ते पाहायचं असेल, तर त्याबाबतचा अहवाल मुळात वाचायला हवा. नाणेनिधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला नोटाबंदी म्हणतच नाही, तर केवळ नोटा बदलून देण्याचा कार्यक्रम असे संबोधते. काळा पसा दूर होणं, रोखरहित व्यवहार वाढणं
याबाबतच्या सरकारच्या दाव्यांतही काहीच तथ्य नाही. अर्थव्यवस्था विकासाचा दर साडेसहा टक्क्यांपर्यंत घसरला. मोदी सरकारनं सत्तेवर आल्यावर विकास दर मोजण्याच्या पद्धतीत बदल केला आहे. त्यामुळं वास्तव दर आणि सरकार सांगतं तो दर यात दोन टक्क्यांचा फरक असतो. तो लक्षात घेतल्यास या नोटाबदली कार्यक्रमामुळं अर्थव्यवस्थावाढीचा दर प्रत्यक्षात साडेचार टक्क्यांपर्यंत खाली गेला, असं म्हणावं लागेल. नाणेनिधी तेच सूचित करते. बँकिंग घोटाळ्यांना चाप बसल्याचा दावा मोदी आणि त्यांचं सरकार करीत असलं, तरी वास्तवात बँकिंग घोटाळे थांबविण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. विशेष म्हणजे मागच्या वर्षाच्या तुलनेत बँकिंग घोटाळ्यांची प्रकरणं सातत्यानं वाढली आहेत.
वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार 2013-14 मध्ये बँकिंग घोटाळ्यांची संख्या 4,306 होती. त्यात जवळपास दहा हजार 171 कोटींचा घोटाळा झाला. घोटाळ्यांचा हा क्रम वाढत जात 2017-18 मध्ये बँकिंग घोटाळ्यांची संख्या 5,879 वर पोहोचली आहे. ढोबळ अंदाजानुसार जवळपास 32 हजार 49 कोटींचा घोटाळा असल्याचं बोललं जातं. बँकिंगमधील काही तज्ज्ञांच्या मते बँकांतील विविध घोटाळ्यांची रक्कम आता सत्तर हजार कोटी रुपयांपर्यंत गेली आहे. विरोधी पक्ष सातत्याने नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी किंवा विजय मल्ल्यासह बँकिंग घोटाळ्यांवरून आवाज उठवित आहे. आकडेवारी बघितली तर 2014-15 मध्ये 19,455 कोटी रकमेच्या घोटाळ्याशी संबंधित 4,639 प्रकरणे नोंदविण्यात आली. 2016-17 मध्ये घोटाळ्यांची संख्या 5,067 वर होती. यात जवळपास 23 हजार 930 कोटींचा घोटाळा झाल्याचं म्हटलं आहे. पंजाब नॅशनल बँकेतील घोटाळ्याचे पडसाद आजही उमटत आहेत. रिझर्व्ह बँक नियम करून फसवणूक करण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न करीत आहे ; परंतु या बँकेचे प्रयत्नही फारसे प्रभावी ठरलेले दिसत नाहीत. यातील बव्हंशी प्रकरणं एनपीएशी संबंधित आहेत. कर्ज घेतल्यानंतर परतफेडच झालेली नाही. त्यामुळं कर्जवाटप व मंजुरीची प्रक्रिया अधिक काटेकोर करण्यात आली; तथापि, थकीत कर्ज ठरावीक मुदतीत फेडण्यासंदर्भात मात्र कोणतीही उपाययोजना करण्यात आली नाही. नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, विजय मल्ल्याविरुद्ध ईडी, आरबीआय आणि अन्य तपास संस्थांनी कारवाईला वेग दिला आहे; परंतु कर्जवसुलीच्या दृष्टीनं या तपास संस्थांना अपेक्षित यश मिळालेलं नाही.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget