शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात सहाशे रुपयांची वाढ


देशातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात गेल्या चार वर्षांत 2505 रुपयांची वाढ झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे 2016-17 मध्ये देशातील शेतकर्‍यांचं सरासरी मासिक उत्पन्न 8391 रुपये आहे. चार वर्षांपूर्वी ते 6426 रुपये होतें. चार वर्षांत मासिक उत्पन्नात 38.98 टक्के वाढ झाली आहे. मासिक उत्पन्नवाढीची हीच गती राहिल्यास 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट होण्याचं उद्दिष्ट गाठता येणार नाही, हे स्पष्ट आहे. राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक अर्थात नाबार्डच्या वतीनं घेण्यात आलेल्या आर्थिक समावेशकताविषयक सर्वेक्षणातून या बाबी समोर आल्या आहेत. देशातील 43 टक्के शेतकरी कुटुंबं कर्जबाजारी असून त्यांच्यावर सरासरी 91852 रुपये कर्ज आहे. गुजरात, महाराष्ट्र आणि तेलंगणात कर्जबाजारीपणाचं प्रमाण जास्त असल्याचं समोर आलं आहे. देशातील 29 राज्यांच्या 245 जिल्ह्यांत हे सर्वेक्षण घेण्यात आलं. या सर्वेक्षणानुसार पिकांची लागवड हाच आजही शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात दुप्पट वाढ करण्याचं जाहीर केलं आहे. त्यासाठी काय करावं लागेल, हे त्यांनी सांगितलेलं नाही. शेतीला पूरक व्यवसायाची जोड देणं, शेतीमालाच्या किमतीत दुप्पट वाढ करणं, एकरी उत्पादकता वाढविणं आणि त्याचबरोबर भाव कायम ठेवणं आदी उपाय केले, तरच शेतीचं उत्पन्न दुप्पट होईल. शेतकर्‍यांची नाराजी दूर करण्यासाठी उसाच्या एफआरतीत दोनशे रुपयांनी वाढ केल्याचं त्यांनी जाहीर केलं असलं, तरी प्रत्यक्षात शेतकर्‍यांना 44 रुपये ते 75 रुपये वाढ मिळणार आहे. एफआरपी आणि हमीभावात केलेली वाढ फसवी आहे. एकीकडं अर्थमंत्री अरुण जेटली उत्पादनखर्चाच्या दीडपट हमीभाव देण्याचं जाहीर करतात आणि दुसरीकडं सरकार सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल करून डॉ. स्वामिनाथन समितीच्या शिफारशी अंमलात आणता येणार नाहीत, असं स्पष्ट करतं. त्यामुळं शेतकर्‍यांबाबत सरकारला खरा कळवळा किती आहे, हे कळतं. शेतकर्‍यांना शेतीत घातलेलं भांडवलही परत मिळत नाही. नैसर्गिक आपत्तीच्या काळातही फार थोडी मदत मिळते. त्यामुळं अजूनही शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या थांबलेल्या नाहीत, उलट, वाढत चालल्या आहेत. शेतीचं हे दुष्टचक्र कधी दूर होणार, हा प्रश्‍नच आहे. मोदी यांनी शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं जाहीर केलं असलं, तरी त्यांच्या चार वर्षांच्या काळात शेतीचं उत्पन्न फक्त सहाशे रुपयांनी वाढलं आहे. राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँकेच्याच अहवालात तसं नमूद करण्यात आलं आहे. असं असेल, तर शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट करणं शक्य नाही, असंही त्यात म्हटलं आहे.

देशातील शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नात गेल्या चार वर्षांत 2505 रुपयांची वाढ झाली आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे 2016-17 मध्ये देशातील शेतकर्‍यांचं सरासरी मासिक उत्पन्न 8391 रुपये आहे. चार वर्षांपूर्वी ते 6426 रुपये होतें. चार वर्षांत मासिक उत्पन्नात 38.98 टक्के वाढ झाली आहे. मासिक उत्पन्नवाढीची हीच गती राहिल्यास 2022 पर्यंत शेतकर्‍यांचं उत्पन्न दुप्पट होण्याचं उद्दिष्ट गाठता येणार नाही, हे स्पष्ट आहे. राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक अर्थात नाबार्डच्या वतीनं घेण्यात आलेल्या आर्थिक समावेशकता विषयक सर्वेक्षणातून या बाबी समोर आल्या आहेत. देशातील 43 टक्के शेतकरी कुटुंबं कर्जबाजारी असून त्यांच्यावर सरासरी 91852 रुपये कर्ज आहे. गुजरात, महाराष्ट्र आणि तेलंगणात कर्जबाजारीपणाचं प्रमाण जास्त असल्याचं समोर आलं आहे. देशातील 29 राज्यांच्या 245 जिल्ह्यांत हे सर्वेक्षण घेण्यात आलं. या सर्वेक्षणानुसार पिकांची लागवड हाच आजही शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाचा सर्वात मोठा स्रोत आहे. शेतकर्‍याच्या उत्पन्नात लागवड घटकाचा वाटा 35 टक्के असून त्याखालोखाल रोजंदारीचा वाटा 34 टक्के आहे. शेतकर्‍यांच्या या एकूण उत्पन्नात पशूसंगोपनाचा वाटा आजही केवळ आठ टक्केच असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. देशातील 43 टक्के कुटुंबं कर्जबाजारी आहेत. गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगण आणि जम्मू-काश्मीर राज्यात कर्जबाजारीपणाचं प्रमाण जास्त आहे. 2016-17 या आर्थिक वर्षामध्ये देशातील शेतकर्‍यांचं सरासरी मासिक उत्पन्न 8391 रुपये आहे. राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणानुसार चार वर्षांपूर्वी हेच उत्पन्न मासिक 6426 रुपये होते. चार वर्षांत या मासिक उत्पन्नात 38.98 टक्के वाढ झाली आहे. उत्पन्नवाढीची हीच गती कायम राहिल्यास 2022 पर्यंत देशभरातील शेतकर्‍यांचं आर्थिक उत्पन्न दुप्पट होण्याचं उद्दिष्ट अपुरे राहण्याची शक्यता आहे.

नाबार्ड सर्वेक्षणानुसार, देशातील राज्यांत सर्वाधिक मासिक उत्पन्न पंजाबमधील शेतकरी कुटुंबाचं 23 हजार 133 रुपये असून 18 हजार 496 रुपयांसह हरियाणा दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. अव्वल 10 राज्यांत महाराष्ट्राचा क्रमांक नववा आहे. सर्वात कमी 6668 रुपये उत्पन्न उत्तर प्रदेशातील शेतकर्‍यांचं असून आंध्र प्रदेश (6920 रुपये) आणि झारखंड ( 6991 रुपये) या राज्यांतही उत्पन्न देशाच्या सरासरीहून कमी आहे. नाबार्डच्या या सर्वेक्षणानुसार देशातील 2.9% शेतकरी कुटुंबांकडं कार आहे. इतर टिकाऊ ग्राहकोपयोगी वस्तूंत मोबाइलचं प्रमाण सर्वाधिक आहे. देशातील केवळ 25 टक्के ग्रामीण कुटुंबांनी आयुर्विमा, वाहन, अपघात आणि आरोग्य यापैकी एक विमा संरक्षण घेतलं आहे. अपघात विमा घेण्याचं प्रमाण फक्त 2 टक्के, तर आरोग्य विम्याचं प्रमाण 6 टक्के आहे.केवळ शेतकर्‍याचं उत्पन्न दुप्पट करतो, असं सांगून भागत नसतं, त्यासाठी तशा सुविधा निर्माण कराव्या लागतात. शेतकर्‍याला भाव मिळवून द्यावा लागतो. सरकारनं बाजारातला हस्तक्षेप थांबविला आणि आयात-निर्यातीच्या बाबतीत योग्य भूमिका वेळेवर घेतली, तरी पुरेसं आहे. इतर बहुतांश घटकांना किमान वेतन मिळण्यासाठी सरकार कायदे करते; परंतु शेतकर्‍याच्या कुटुबीयांना ते मिळावं, यासाठी तशी व्यवस्था केली जात नाही. हमीभाव ठरवितानाही वीज, पाणी, मजुरी यांचा प्रत्यक्ष खर्च आणि कृषी मूल्य आयोग दाखवित असलेल्या खर्चात मोठी तफावत असते. त्यामुळं शेतकरी संघटना म्हणतात, त्याप्रमाणं हमीभावच चुकीच्या गृहितकांवर आधारित आहेत. ही परिस्थिती पाहिली, तर शेतकर्‍यांवर अन्याय होण्याचं कधीच थांबणार नाही. बळीराजा म्हणविला जाणार्‍या घटकाचाच बळी घेतला जात आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget