शिक्षणाची दूरावस्था !


शिक्षण अधिकार कायद्याने देशात सगळ्याच स्तरातील मुलांना शिक्षण देणे सक्तीचे केले असले तरी कायद्यातून पळवाट शोधण्यात पटाईत असणारे महाभाग त्याची अंमलबजावणी होवू देत नाहीत. त्यातच आज शिक्षणाचे महत्त्व अगदी तळागाळातील समाजातही कळू लागल्याने प्राथमिक शिक्षणातील प्रवेश संख्या वाढू लागली आहे. पण बर्‍याचदा शिक्षण संस्थानीही मार्केटींग फंडा वापरल्यामुळे आपलीच शाळा श्रेष्ठ किंवा गुणवत्तेची खाण असल्याचा समज पालकांवर बिंबवण्यात यशस्वी ठरतात. पासष्ठावी कला असणार्‍या जाहिरातबाजीतून शाळा आपली बाजारपेठ निर्माण करीत आहेत, आणि बाजारु जाहिरातींवर आपले सर्वच निर्णय अवलंबून ठेवणारे पालक सारासार विचार न करता आपल्या पाल्याला विशिष्ट शाळेतच प्रवेशाचा हट्ट करायला लागतात. यातून एखाद्या शाळेकडे प्रवेशाचा लोंढा सुरु होतो. मग ‘पुरवठ्यापेक्षा मागणी जास्त असेल तर किंमत वाढते’ या बाजारी अर्थशास्त्राच्या सिध्दांतानुसार शाळेच्या देणग्या किंवा शुल्क वाढतात. मग यात देणार्‍यांची स्पर्धा सुरु होते आणि वसुल करणार्‍यांची बोली वाढत जाते. यात पालक मेटाकुटीला येतात. सर्वच पालकांचे उत्पन्न समान राहत नाही. त्यामुळे वरकड उत्पन्न असणारे उच्चभ्रू पालक आपल्या पाल्यांना तथाकथित प्रतिष्ठा असणार्‍या शाळेत प्रवेश मिळवून देण्यात यशस्वी होतात. तर निम्नमध्यमवर्गीय पालक आपली ‘पोच’ तेवढी नसल्याचे मान्य करीत अन्य शिक्षण संस्थांचा पर्याय निवडण्याची तडजोड करतात. त्यातच अनेक शिक्षण संस्था पालकांच्या मुलाखती घेण्याचे साहसही दाखवतात. 

कोणत्याही तथाकथित गुणवत्ताधारी खासगी शाळांपेक्षा जिल्हा परिषद, महापालिकेच्या सार्वजनिक शाळा अधिक गुणवत्तेची केंद्रे असतात. कारण या शाळांमध्ये सर्वच शिक्षक हे प्रशिक्षित असतात. शैक्षणिक गुणवत्तेचे निकष आणि त्यासाठी लागणारे प्रशिक्षण त्यांनी पूर्ण केलेले असते. त्याच प्रमाणे त्यांचे वेतन देखील शासनाने स्विकारलेल्या वेतन आयोगानुसार असते. त्यामुळे शिक्षकांची आर्थिक चणचणीतून सुटका झालेली असते. परिणामी मुलांना ते चांगल्या प्रकारे शिकवू शकतात. याउलट खासगी शाळांमध्ये भरती केले जाणारे शिक्षक हे योग्य शैक्षणिक गुणवत्ता आणि प्रशिक्षित असतीलच असे नाही. शिक्षक भरतीचे नियम असले तरी त्याची अंमलबजावणी खासगी शिक्षण संस्था करतीलच असे नाही. कारण त्यांचा मूळ हेतू पैसा वा नफा कमविणेच असतो. त्यामुळे कमी किंवा अल्पवेतनावर काम करणारे लोक त्यांना शिक्षक म्हणून पाहिजे असतात. ही तुलनात्मक परिस्थिती पाहिल्यास मुलांना सार्वजनिक शाळेपेक्षा अधिक गुणवत्तेचे शिक्षण खाजगी शाळांमध्ये मिळणार नाही. खरे तर पालक वर्गाने याबाबींचा विचार करायला हवा. आज खासगी शाळांकडे जे शुल्क वा देणग्या पालक बिनबोभाटपणे देतात त्यापेक्षा केवळ आपल्या पाल्यांना सार्वजनिक शाळेतच शिक्षण मिळावे हा आग्रह जर त्यांनी धरला तर पाल्यांचे भावी आयुष्य अधिक गुणवत्तापर्णू ठरेल. अर्थात हे देखील लक्षात घेणे आवश्यक आहे की आज शिक्षणातील प्रवेश संख्या वाढल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील शाळा अपूर्ण ठरतील. त्यामुळे सगळ्याच मुलांना सरकारी शाळेतच शिकवावे, हा आग्रह देखील अनाठायी ठरणार आहे. शालेय शिक्षण प्रवेशासाठी यापर्वूी न्यायालयानेही अनेक निर्णय दिले आहेत. ज्यात देणगी घेणे, पालकांची मुलाखत घेणे आदी बाबींवर अंकुश लावला असला तरी शिक्षण संस्थानी यातून पळवाटा शोधल्या आहेत.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget