शेतकरी आत्महत्यांच्या सत्रात वाढ; 2018 मध्ये 1 हजार 965 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या


सर्वांत जास्त आत्महत्या अमरावती, औरगांबाद व नाशिक जिल्ह्यात 

मुंबई : गेल्या तीन वर्षांपासून राज्यात निसर्गांच्या अवकृपेने शेतकरी नागवला जात आहे. कर्ज कसे फेडायचे, कुटुंब कसे चालवायचे असे गहन प्रश्‍न घेऊन शेतकरी आत्महत्येला कवटाळतांना दिसून येत आहे. मागील वर्षी कर्जमाफी केल्यानंतर देखील अनेक शेतकर्‍यांनी आत्महत्या करत मृत्यूला कवटाळल्याचे दिसून येत आहे. 2018 या चालु वर्षांत सप्टेंबर अखेरीस राज्यातील तब्बल 1 हजार 965 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याचे समोर आले आहे. 2018 मध्ये सर्वात जास्त आत्महत्या अमरावती जिल्ह्यात झाली असून, त्यापाठोपाठ औरंगाबाद आणि नाशिक विभागातील बळराजाने आत्महत्या केल्या आहेत. 

2015 मध्ये राज्यात 3 हजार 228 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद आहे. 2016 मध्ये 3 हजार 52 आणि 2017 मध्ये 2 हजार 917 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. सध्या राज्यात विदर्भाचे नेतृत्व असून राज्यात सर्वाधितक आत्महत्या विदर्भ आणि मराठवाडा भागातील शेतकर्‍यांनी केली आहे. फडणवीस सरकार चार वर्ष पूर्ण होत आहे. त्यानिमित्ताने घेतलेला हा आढाव्यातून स्पष्ट होत आहे, की राज्य सरकार आत्महत्या रोखण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे. राज्य सरकारने कर्जमाफी केली असली, तरी त्याचा फायदा राज्यातील संपूर्ण शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचला नाही. तसेच ज्या शेतकर्‍यांपर्यंत कर्जमाफी पोहचली, त्यांचे सगळे प्रश्‍न यानिमित्ताने सुटले असेही काही नाही. 

जून महिन्यात कर्जमाफी जाहीर झाल्यामुळे शेतकर्‍यांना खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज देताना बँकांनी हात आखडता घेतला. परिणामी शेतकर्‍यांना हंगामात पुरेसे भांडवल उपलब्ध झाले नाही. याचा मोठा फटका शेतकर्‍यांना सहन करावा लागला. कर्जमाफीची प्रक्रिया रखडल्याने नोव्हेंबरअखेरपर्यंत राज्यातील बहुतांश शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचितच होते. कर्जमाफीतील निकषातील सुधारणा अगदी आजपर्यंत सुरू आहेत. सरकारची कर्जमाफी आश्‍वासक न वाटल्यामुळेच कर्जमाफीच्या घोषणेपासून सुरु झालेले शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबायला तयार नाही. यंदाच्या वर्षात सप्टेंबर 2018 अखेर राज्यात 1 हजार 965 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्याची नोंद झाली आहे. गेल्या दोन वर्षात राज्यात समाधानकारक पाऊस झाला. दुष्काळी मराठवाड्यावरही वरुणराजाने कृपादृष्टी राखली. अपेक्षेप्रमाणे सर्वत्र जोमदार पिके आली. यंदाही पावसाने तोंड फिरवल्याने राज्यातील खरीप हंगाम गेल्यात जमा आहे.

राज्य सरकारच्या मदतीचा ओघ कमीच 


आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून एक लाख रुपयांची मदत दिली जाते. यात नापिकी, राष्ट्रीयीकृत अथवा सहकारी बँका अथवा मान्यताप्राप्त सावकाराकडून घेतलेल्या कर्जाची परतफेड न होणे आणि कर्जवसुलीचा तगादा या तीन कारणांमुळे शेतकर्‍याने आत्महत्या केली असल्यासच मदत देण्यात येते. अन्यथा मदतीचा प्रस्ताव अपात्र ठरविला जातो. चालू वर्षात सप्टेंबर अखेर 1 हजार 965 शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यापैकी मदतीचे 863 प्रस्ताव पात्र तर 648 प्रस्ताव अपात्र ठरले आहेत, तर 455 प्रस्ताव चौकशीसाठी प्रलंबित आहेत. अपात्र शेतकर्‍यांच्या कुटुंबियांना राज्य सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची मदत मिळत नाही.

विभागावर आत्महत्यांची संख्या अमरावती - 743
औरंगाबाद - 477
नाशिक - 674
नागपूर - 192
पुणे - 57
कोकण - 1

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget