Breaking News

समानतेच्या दिशेने...


मुळातच महिलांच्या प्रवेशांनी मंदिर अपवित्र होते, ही मानसिकता अनेक वर्षांपासून भारतीय समाजाच्या मानगुटीवर बसलेली आहे. ही मानसिकता उखडून फेकण्यासाठी अनेक महामानवांनी आपली उभी ह्यात खर्ची घातली. तरी देखील ही मानसिकता भारतीय समाजमनाचा पिच्छा सोडवायला तयार नाही. या मानसिकतेच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देत समानतेच्या दिशेने एक पाऊल टाकले असले तरी, या निर्णयाविरोधात पुन्हा फेरविचार याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नॅशनल अय्यप्पा डिव्होटीज असोसिएशनच्या वतीने ही याचिका दाखल करण्यात आली असून सुप्रीम कोर्टाचा हा निर्णय विकृत नसला तरी अस्वीकारार्ह व अयोग्य असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. केरळचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी बोलावलेल्या बैठकीला न जाण्याचा निर्णय मंदिराच्या मुख्य पुजार्‍यांनी घेतला आहे. याचाच अर्थ केरळातील पुजारी आपली एक लॉबी करून सरकार आणि सर्वोच्च न्यायालयाला आव्हान देऊ पाहत आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात भक्तगण रस्त्यावर उतरले आहेत. ‘सेव्हसबरीमाला’ आणि ‘रेडीटूवेट’ हे हॅशटॅग सोशल मीडियावर ट्रेंड होत आहेत. यावरून आपल्या देशात आजही कोणत्या मानसिकतेचे लोक वावरत आहेत याची कल्पना करता येते. मंदिराच्या प्राचीन पंरपरा टिकवाव्यात, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी आम्हाला काही घेणे देणे नसल्याचा सुरू पुजारी मंडळातून निघत आहे. मात्र मंदिरांच्या पुजार्‍यांनी प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे, मंदिर हे मानवनिर्मित आहे. मंदिर उभारण्यासाठी ज्याप्रमाणे महिला पुरूषांनी कष्ट घेतले असणार यात शंकाच नाही. तसेच मंदिरातील पंरपरा देखील या मानवनिर्मित असल्यामुळे त्या आपल्या सोयीने बनवल्या असणार यात शंका नाही. काळाच्या ओघात आपण तंत्रज्ञानाच्या जगात वावरत असतांना या गलिच्छ मानसिकतेच्या पंरपराचे जोखड आजही आपण मिरवणार आहोत का? हा महत्वाचा प्रश्‍न आहे. स्वातंत्र भारताच्या 70 वर्षांनंतर देखील शबरीमाला मंदिरात महिलांना प्रवेश देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पहावी लागते, याचाच अर्थ आजही देशात अनेक मंदिरे पुरोहिताच्या ताब्यात असून, आजही त्यांचेच वर्चस्व त्याठिकाणी दिसून येत आहे. देशभरातील श्रीमंत अशा देवस्थानातील कारभार आजही सरकारच्या ताब्यात नाही. तर तो कारभार तेथील पुजारी, आणि पुरोहित वर्ग चालवतांना दिसून येतो. त्या मंदिरातील जमा होणारे दान याची आकडेमवारी मोठी आहे. या आकडेवारीतून, अनेक आर्थिक गणित दडलेली असल्यामुळे ही मंदिरे सरकारच्या ताब्यात देण्यास मज्जाव केला जातो. त्यामुळे मंदिरात प्रवेशासंबधी अनेक नियमावली तयार करून विषमतेच्या दरी निर्माण केल्या जातात आणि आपली पोटपुजा चालवली जाते. शबरीमला निकालात न्यायालयाने 10-50 वयोगटातील महिलांना दर्शनासाठी असलेली बंदी उठवली. मात्र त्यासाठी इतकी वर्ष लागणे हेच मुळात चुकीचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा निकाल महत्वपूर्ण असला तरी, या न्यायात केवळ जर शबरीमला मंदिर खाजगी मालकीचे असते किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगी धार्मिक समारंभात असा प्रवेशाचा मुद्दा आला असता तर त्याला शबरीमला निकालाचा न्याय लागणार नाही. तिथे धार्मिक स्वातंत्र्य हे निर्विवादपणे वरचढ ठरेल. संविधान हे लोकांवर समानतेने वागण्याची सक्ती करू शकत नाही. शेवटी बहुतेक स्वातंत्र्य हे इतरांना किंवा स्वतःला दुखावणार्‍या कृती करण्याचेच स्वातंत्र्य म्हणूनच वापरले जाते हे आपण लक्षात ठेवले पाहिजे. शबरीमला प्रकरणात निकालपत्र 411 पानांचे आहे! ज्या दोन न्यायाधीशांनी शबरीमाला मंदिरात 15 ते 50 वर्ष वयातील महिलांना देखील मंदिर प्रवेश द्यावा असा निकाल दिला. त्या न्यायाची चिकित्सा केल्यास असे लक्षात येते की, मंदिर हे सरकारी अखत्यारीचा भाग असणं आणि शबरीमला मंदिराच्या रूढी या अन्य हिंदू मंदिरांपेक्षा वेगळ्या आहेत असं मानायला जागा नसणं. ज्या एका न्यायाधीशांनी मंदिरप्रवेशाच्या विरुद्ध मत मांडले आहे त्यांनी मुळात अपील करणार्‍यांचे अपील कसे चुकीचे आहे हा मुख्य मुद्दा आणलेला आहे. माझ्या स्वतःच्या मते निकाल हा जरी तांत्रिकदृष्ट्या बरोबर असला तरी त्याची नैतिक बाजू कमकुवत आहे. हा निकाल हा उदारमतवाद्यांच्या असहिष्णू वागण्याचे उदाहरण आहे.