दखल - सीबीआयमधील अधिकार्‍यांचं वस्त्रहरण

देशातील आघाडीची तपास यंत्रणा असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागातच (सीबीआय) तंटा निर्माण झाला आहे. सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला असताना त्यांनी संचालक अलोक वर्मा यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आपल्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या दुप्पट, म्हणजे सुमारे एक डझन आरोपांची जंत्री अस्थाना यांनी वर्मा यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांविरुद्ध सादर केली आहे. एक महिन्यापूर्वी सीबीआयनं अस्थाना यांची किमान 6 प्रकरणांत चौकशी सुरू असल्याचं निवेदन जारी केलं होतं. अस्थाना यांनी मंत्रिमंडळ सचिवांना एक अतिगोपनीय तक्रार पाठवून त्यात संचालकांविरुद्धच्या 12 हून अधिक आरोपांची यादी दिली होती. या दोन अधिकार्‍यांतील वाद आता चांगलाच गाजतो आहे. अस्थाना यांच्या यादीत मांस निर्यातदार मोइन कुरेशी, हरयाणातील भूसंपादनाचं एक प्रकरण यांचा समावेश होता. एकमेकांविरुद्ध आरोप- प्रत्यारोपाचं हे सत्र सुरू असताना, सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांच्या वतीनं तपास होत असलेल्या आणि आतापर्यंत फारशा माहीत नसलेल्या प्रकरणांचे तपशील उघड होत आहेत.
....................................................................................................................................................
देशात कोणतंही प्रकरण झालं, की त्याचा तपास केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीबीआय) कडं द्या, अशी मागणी व्हायची, इतका सीबीआयवर देशातील नागरिकांचा विश्‍वास होता. सीबीआयच्या अधिकार्‍यांचा दबदबा होता; परंतु अलिकडच्या काळात तो तसा राहिला नाही. गुजरातच्या दंगलीच्या वेळी सीबीआय आणि राष्ट्रीय तपास संस्थांचं झालेलं कुरघोडीचं गलिच्छ राजकारण आणि कोळसा घोटाळ्यातील सीबीआय अधिकार्‍यांची संशयास्पद भूमिका यामुळं विश्‍वासार्हताच ढासळली आहे. तपास संस्थांतलं राजकारण आणि त्यांचा राजकीय पक्ष कळसुत्री बाहुल्यांसारखा करीत असलेला वापर पाहिला, देश कुठं चालला आहे, याची चिंता वाटते. अधिकार्‍यांतील हेवेदावे केवळ तपासावर परिणाम करीत नाहीत, तर त्यातून त्यांचीच लफडी बाहेर यायला लागली आहेत. असं असेल, तर देशातील नागरिकांनी कुणाकडं विश्‍वासानं पाहायचं आणि आपल्याला न्याय कुठं मिळेल, या प्रश्‍नाचं उत्तर त्यांना मिळणार नाही. देशातील आघाडीची तपास यंत्रणा असलेल्या केंद्रीय अन्वेषण विभागातच (सीबीआय) तंटा निर्माण झाला आहे. सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल झाला असताना त्यांनी संचालक अलोक वर्मा यांच्याविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. आपल्याविरुद्ध करण्यात आलेल्या तक्रारींच्या दुप्पट, म्हणजे सुमारे एक डझन आरोपांची जंत्री अस्थाना यांनी वर्मा यांच्यासह इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांविरुद्ध सादर केली आहे.
एक महिन्यापूर्वी सीबीआयनं अस्थाना यांची किमान 6 प्रकरणांत चौकशी सुरू असल्याचं निवेदन जारी केलं होतं. अस्थाना यांनी मंत्रिमंडळ सचिवांना एक अतिगोपनीय तक्रार पाठवून त्यात संचालकांविरुद्धच्या 12 हून अधिक आरोपांची यादी दिली होती. या दोन अधिकार्‍यांतील वाद आता चांगलाच गाजतो आहे. अस्थाना यांच्या यादीत मांस निर्यातदार मोइन कुरेशी, हरयाणातील भूसंपादनाचं एक प्रकरण यांचा समावेश होता. एकमेकांविरुद्ध आरोप- प्रत्यारोपाचं हे सत्र सुरू असताना, सीबीआय आणि सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांच्या वतीनं तपास होत असलेल्या आणि आतापर्यंत फारशा माहीत नसलेल्या प्रकरणांचे तपशील उघड होत आहेत. सीबीआयमधील हा अंतर्गत संघर्ष तीव्र झाला आहे. वर्मा किंवा अस्थाना यांना इतरत्र पाठवलं जाणार असल्याच्या अफवाच असल्याचं सरकारमधील उच्चपदस्थ सूत्रांनी सांगितले. दोन्ही बाजूंनी होत असलेल्या आरोपांच्या फैरींबाबत काय कार्यवाही करायची, हे सीबीआयच्या कामकाजावर देखरेख ठेवणार्‍या केंद्रीय दक्षता आयोगावर अवलंबून आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या प्रमुखावरही पूर्वी झालेले आरोप पाहता त्यांच्याकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा बाळगता येईल, याबाबत साशंकता आहे. आर्थिक गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचार यांसह अनेक गुन्ह्यांचे आरोप असलेला उद्योजक मोईन कुरेशी याच्याशी संबंधित एका प्रकरणात दोन कोटी रुपयांची लाच स्वीकारल्याचा अस्थाना यांच्यावर आरोप आहे. अस्थाना हे गुजरात कॅडरमधील 1984च्या तुकडीचे आयपीएस अधिकारी आहेत. पदांच्या श्रेणीत दुसर्‍या क्रमांकावरील या अधिकार्‍याचं नाव असलेला एफआयआर सीबीआयनं अधिकृतरीत्या जाहीर केलेला नसला, तरी या यंत्रणेतील आणि सरकारमधील सूत्रांनी त्याला दुजोरा दिला. केंद्रीय अन्वेषण विभागात (सीबीआय) क्रमांक दोनचे अधिकारी असलेले विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांच्यावर लाच घेतल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाला आहे.
काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर सोमवारी निशाणा साधला. मोदी सरकारच्या जवळच्या अधिकार्‍याला सीबीआयमध्ये क्रमांक दोनची खुर्ची देण्यात आली आणि त्यांच्यावरच भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. त्यामुळं सीबीआयचे संस्थात्मक महत्व आणि सर्वसामान्यांचा विश्‍वासाला तडा गेल्याचं राहुल यांनी म्हटलं आहे. तसंच सीबीआय म्हणजे राजकीय मतभेदांविरोधात उगारलेलं शस्त्र असल्याचा आरोपही त्यांनी मोदी सरकारवर केला. राहुल यांनी ट्विटवर म्हटलं आहे, की पंतप्रधानांचे आवडते, गुजरात केडरचे अधिकारी, गोध्रा एसआयटीफेम, सीबीआयमध्ये दुसर्‍या क्रमांकावर घुसखोरी करणारे आता लाचखोरीच्या प्रकरणात सापडले आहेत. त्यामुळं सीबीआयच्या विश्‍वासात सातत्यानं घसरण सुरू आहे. ही संस्था स्वतःशीच स्वतः लढत आहे. सीबीआयनं आपल्या संघटनेतील क्रमांक दोनवर विराजमान असलेल्या अस्थाना यांच्यावर 3 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. हे प्रकरण एव्हढंच नाही, तर यामध्ये सीबीआयचे संचालक अलोक वर्मा आणि अस्थाना यांच्यातील शीतयुद्धाचाही समावेश आहे. हैदराबादमधील एक व्यावसायिक सतीश बाबू सना याच्या तक्रारीवरुन अस्थाना यांच्यावर कारवाई केली. अस्थाना यांच्याविरोधात तक्रारी असतील, तर त्यांच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे; परंतु कोणीही उठावं आणि तक्रारी करावं, त्यातून अधिकार्‍यांचं मनोधैर्य खच्ची करावं, हे न पटणारं आहे. अधिकारीच आपल्यातील बेबनावाचा वापर दुसर्‍याचं खच्चीकरण करण्यासाठी करीत असतील, तर सरकारचं सीबीआयसारख्या संस्थेवर नियंत्रण राहिलेलं नाही, असाही त्याचा अर्थ होतो. सीबीआय, केंद्रीय दक्षता आयोग यांसारख्या संस्था स्वायत्त असायला हव्यात. याबाबत दुमत असण्याचं कारण नाही; परंतु जेव्हा अशा संस्थांमध्येच अधिकार्‍यांचं जिरवाजिरवीचं राजकारण सुरू होतं, तेव्हा सरकारनं त्यात योग्य वेळी हस्तक्षेप करून, अशा संस्थांचा हेत्वारोपासाठी वापर होणार नाही, याची दक्षता घेतली पाहिजे. तशी ती घेतली नाही, तर अशा संस्थांची आणि त्याचबरोबर सरकारची विश्‍वासार्हता ही धुळीस मिळेल.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget