Breaking News

राफेलचा तपशील सादर करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला थेट आदेश


नवी दिल्ली : फ्रान्ससोबत झालेल्या राफेल लढाऊ विमान खरेदी प्रक्रियेचा तपशील बंद लिफाफ्यात सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेत. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला नोटीस न बजावता फक्त बंद लिफाफ्यात तपशील देण्यास सांगितले.

भारत आणि फ्रान्स यांच्यातील कोट्यवधी रुपयांचा राफेल लढाऊ विमान खरेदी करार स्थगित करण्यात यावा अशी मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. भारत सरकारने फ्रान्सशी केलेल्या कराराचा तपशील सादर करण्याची मागणीही याचिद्वारे करण्यात आली आहे. याप्रकरणी बुधवारी सरन्यायमूर्ती रंजन गोगोई, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, सरकारने राफेल लढाऊ विमानांचीच निवड का केली आणि विमानाच्या तांत्रिक बाबींचा तपशील मागणार नाही. मात्र, या कराराच्या निर्णय प्रक्रियेतील टप्प्याचा तपशील सादर करावा. तसेच हा तपशील बंद लिफाफ्यात दिला जावा असे न्यायालयाने नमूद केले. न्यायालय या संदर्भात केंद्र सरकारला नोटीस बजावणार नाही. परंतु, निर्णय प्रक्रियेचा तपशील सादर करुन न्यायालयाचे समाधान करावे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या सुनावणीदरम्यान अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणूगोपाल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, संसदेत राफेल करारावरुन प्रश्‍न उपस्थित करता यावे या राजकीय स्वार्थापायी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करत आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवरच अशा प्रकारच्या याचिका दाखल केल्या जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. यावर सरन्यायमूर्ती रंजन गोगोई म्हणाले की, फक्त न्यायमूर्तींसमोरच प्रक्रियेचा तपशील जाहीर करायला सांगितल्यास तुम्ही काय कराल. यावर वेणूगोपाल म्हणाले, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षण विभागाशी संबंधित प्रश्‍न असल्याने आम्ही याचा तपशील कोणासमोरही सादर करु शकत नाही. त्यानंतर न्यायालयाने सरकारला नोटीस न बजावता तपशील सादर करण्याचे निर्देश दिलेत. याप्रकरणावर येत्या 24 ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.


चौकट...
राफेल करारात अनियमितता 
राफेल कराराप्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने राफेल विमान कराराच्या संपूर्ण प्रक्रियेची माहिती सीलबंद लिफाफ्यातून आपल्यासमोर सादर करण्याचे आदेश केंद्र सरकारला दिले आहेत. दरम्यान, संरक्षण मंत्री निर्मला सीताराम या राफेल विमान खरेदीवरून देशात उठलेल्या वादाच्या पार्श्‍वभूमीवर फ्रान्सच्या तीन दिवसांच्या दौऱयावर जाणार आहेत. या दौऱयामध्ये त्या आपले फ्रान्स सरकारमधील समकक्ष फ्लोरेंसपार्ली यांच्याशी दोन्ही देशांमधील सामरिक संबंध अधिक दृढ करण्याबाबत तसेच स्थानिक आणि जागतिक मुद्यांवर चर्चा होऊ शकते. दरम्यान, राफेल विमान करारात मोठया प्रमाणात अनियमितता आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला आहे. यूपीए सरकारने केवळ 526 कोटी रुपये एवढे एका विमानाचे मूल्य ठरवले असताना, मोदी सरकारने नवा करार करून 1670 कोटी रुपयांना विमानांची खरेदी केल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.