स्वायत्त संस्था धोक्यात !


देशातील आजची परिस्थिती अराजकतेकडे जात असून, सर्वच क्षेत्रात अंदाधुंदी निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. एकीकडे सामाजिक धुव्रीकरण होत असतांना, सामाजिक विषमतेची दरी रूंदावत आहे. सामाजिक क्षेत्रात विषमतेचे बीजे रूजवून, आपला राजकीय कारभार हाकायचा, अशी रणनिती भाजपासह अनेक पक्षांनी घेतल्यामुळे सामाजिक संतुलन बिघडत चालले असतांनाच आता देशातील सर्वोच्च स्वायत्त संस्था भ्रष्टाचाराच्या लाचखोरीच्या आरोपांनी पोखरून निघतांना दिसून येत आहे. सीबीआय सारख्या स्वायत्त संस्थेचा वापर ज्या ज्या वेळी जे सरकार सत्तेवर असेल, त्या सरकारने सीबीआयचा वापर आपल्या राजकीय फायद्यासाठी करून घेतला आहे. त्याला भाजप सरकार देखील अपवाद नाही. मात्र यापूर्वी सीबीआय मध्ये कधी इतकी यादवी माजली नव्हती ती आता निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. सीबीआयमधील अंतर्गत कलह थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. 

सीबीआयमधील क्रमांक दोनचे अधिकारी राकेश अस्थाना यांच्याबरोबरच देवेंद्र कुमार यांच्याविरोधात सीबीआयनेच आरोपपत्र दाखल केले होते. वादग्रस्त बीफ निर्यातदार मोईन अख्तर कुरेशी यांच्याकडून लाच घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. मोईन कुरेशी यांच्या विरुद्धच्या खटल्याचा तपास करताना उद्योजकाकडून लाच घेतल्याचा आरोप खुद्द सीबीआयनेच त्यांच्यावर केला होता. त्यानंतर सीबीआयच्या अनेक अधिकार्‍यांच्या तडकाफडकी बदल्या करण्यात आल्या आहेत. केंद्र सरकार सीबीआयसारख्या स्वायत्त संस्थेचा गैरवापर करत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षांनी केला आहे. सीबीआय ही स्वायत्त संस्था जरी असली तरी त्यावर सरकारचे अप्रत्यक्ष नियत्रंण असल्याचे दिसून येते. सीबीआय मध्ये लाचखोरीचे प्रकरण काही एका दिवसांत तयार झालेले नाही. त्यामागे अनेक दिवसांची पार्श्‍वभूमी आहे. भाजप सरकार सत्तेवर आल्यानंतर अनेक अधिकारी गुजरातमधून आयात करण्यात आले. त्यांना महत्वाच्या जागी बसवण्यात आले. ते पंतप्रधान मोदी यांच्या मर्जीतले अधिकारी होते. त्यामुळे त्यांना मोक्याच्या जागी बसवण्यात आले. अर्थात यामागे मोदी सरकारचा दृष्टीकोन निकोप असेल, तर मग या अधिकार्‍यांना कुणाचे अभय होते? हा प्रश्‍न अनुत्तरितच राहतो. सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा यांनी विशेष संचालक राकेश अस्थानांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. त्यानंतर कारवाईसाठी केंद्र सरकारने त्या दोघांनाही रजेवर पाठवले होते. मात्र, सरकारचे हे पाऊल नियमबाह्य असल्याची टीका विरोधकांनी केली आहे. तसेच भारताचे संविधान धोक्यात आहे, असे म्हणत त्यांनी अनिल अंबानी वरुनही सरकारला फैलावर घेतले. राफेल लढाऊ विमान खरेदी करताना पंतप्रधान मोदींनी अनिल अंबानीसाठी ढवळाढवळ केली, असे आरोप राहुल गांधी यांनी केले आहे. त्यामुळे सीबीआय प्रकरणात मोदी सरकारची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. सीबीआय अधिकारी हे महत्वाच्या उद्योगजगतांशी संबध ठेऊन आहे. त्यांच्या अवैध धंद्याकडे दुर्लक्ष करण्यातच या अधिकार्‍यांनी धन्यता मानली. परिणामी त्यांचे या बदल्यात अर्थपूर्ण संबध प्रस्थापित झाले. आणि या लाचखोरीच्या माध्यमातूनच एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करण्याची मजल या अधिकार्‍यांची गेली. त्यानंतरच सीबीआयमधील ही यादवी चव्हाटयावर आली. सीबीआय सारखी स्वायत्त संस्था देखील भ्रष्टाचाराच्या, लाचखोरीच्या विळख्यात अलगद अडकू शकते, याची कल्पना सर्वसामान्य माणूस करूच शकत नाही. अनेक सीबीआय ही तपास यंत्रणेतील सर्वोच्च संस्था. या संस्थेला लाचखोरीची कीड लागू शकते, याची कल्पनाच करू शकत नाही. इतका या संस्थेचा दरारा. मात्र या चार वर्षांच्या काळात हा दरारा लाचखोरीने ग्रासला आहे. त्यामुळे सीबीआय या संस्थेची झाडाझाडती घेण्याची गरज आहे. या लाचखोरीच्या प्रकरणांत सीबीआय अधिकार्‍याबरोबरच अनेक राजकारणी देखील अडकल्याची शक्यता मोठया प्रमाणात आहे. राजकीय अभय असल्याशिवाय सीबीआय लाचखोरी करू शकत नाही. तसेच उद्योगजगत देखील असे धाडस करू शकत नाही. त्यामुळे या अधिकार्‍यांना कोणत्या राजकीय नेत्यांचे अभय आहे, याची चौकशी झाली तरच पुढील सत्य बाहेर येऊ शकते.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget