गाढवांमुळे म्हाळुंगीचे होते वस्त्रहरण प्रशासनाला गधा बनविणारी यंत्रणा

संगमनेर/प्रतिनिधी- शहरालगत वाहणार्‍या प्रवरा व म्हाळुंगीतून दिवसाढवळ्या वाळू वाहतुकीची यंत्रणा सुरू आहे. अरुंद रस्त्यांतून रिक्षा, जीप किंबहुना गाढवांच्या पाठीवरून वाळूची राजरोस वाहतूक केली जात आहे. याप्रकारामुळे स्थानिक महसूल विभागाची लक्तरे संगमनेरच्या वेशीवर टांगली जात आहेत. महसुल अशा व्यक्तींवर कारवाई देखील करु शकत नाही. मात्र त्यांना गधा बनविणारी यंत्रणा उभी राहीली असून या प्रकारामुळे प्रवरा व म्हाळुंगीचे राजरोस वस्त्रहरण होत असल्याचे चित्र दिसत आहे.

गेल्या वर्षभरात वाळूच्या एका ब्रासची किंमत 3 हजार रुपये प्रति ब्रासवरून पाच हजार रुपये प्रति ब्रास झाली आहे. याचा फायदा प्रत्यक्षात बांधकाम करणार्‍या नागरिकांना मिळत नाही. काही दिवसांपूर्वी राजापूर येथे तलाठी व मंडळ अधिकारी यांनी एक वाळूचा ट्रॅक्टर पकडला होता. महसुलातील एका बड्या अधिकार्‍याच्या फोनवरून तो सोडून देण्यात आला. तीन वर्षांपूर्वी रुजू झाल्यानंतर संगमनेरचे तहसील अधिकारी साहेबराव सोनावणे यांनी त्यांच्या कार्यकाळात वाळू तस्करांवर सर्वाधिक कारवाया केल्या. तहसील कार्यालयाच्या प्रांगणात वाळूच्या गाड्या ठेवायला जागा शिल्लक राहिली नव्हती, एवढ्या कारवाया प्रशासनाने केल्या. परंतु आता काही दिवसांपासून वाळूतस्करांना रान मोकळे झाले आहे.
तहसीलदार सोनावणे यांची काही महिन्यांत बदली होणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे महसुलातील अधिकार्‍यांनी खाबुगिरीसाठी आणखीच कंबर कसली आहे. शहर आणि ग्रामीणसाठी वेगवेगळे कलेक्टर नेमून महसूल वसुली जोरात सुरु आहे. महसूल विभागाकडून साहेबांच्या यादीत नसलेल्या माणसावरच कारवाई केली जाते, अशी चर्चा वाळू तस्करांमध्ये सुरू आहे.


कलेक्टरचे दरपत्रक
महसूल विभागाकडून वाळूतस्करांना दिले गेलेले दरपत्रक हे डंपरसाठी रुपये 5 हजार प्रति महिना, ट्रॅक्टरसाठी रुपये 3 हजार प्रति महिना असून ठोक दर हा एक लाख रुपये प्रति महिना असा असल्याचे उघड बोलले जात आहे. त्यामुळे पोलीस प्रशासनासह महसुलचा गधा कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. यात सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी जिल्हाधिकारी व एसपींनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे.


प्रशासनाला नदीचे वस्त्रहरण झाले तरी हरकत नाही. मात्र त्यांचे खिसे भरले पाहिजे. तहसिलदार यांना तालुक्यात काय चालले माहित नासते का?, प्रशासनाच्या वाहनावरील चालक काय गुण उधाळतोय याबाबतही ते अनभिज्ञ नाहीत. त्यामुळे महसुलने या गधा कारभारला थांबवून कारवाई केली नाही. प्रशासनाची देखील गाढवाहुन धिंड काढली पाहिजे. कारण येणार्‍या काळात पुल खचने, जलसाठा कमी होणे, पर्यावरणाची हानी, वाळूतस्करीतून जीव जाणे. याला जाबाबदार कोण आहेत. या प्रश्‍नाचे उत्तर त्यांनी द्यावे.
विनोद घोलप - (सामाजिक कार्यकर्ते)

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget