Breaking News

भूजल अधिसूचना शेतकर्‍यांच्या मुळावर स्वाभिमानीचा राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशारा


मुंबई : शेतकरी संकटात असताना राज्य शासनाने जाहीर केलेली महाराष्ट्र भूजल अधिसूचना शेतकर्‍याच्या मुळावर आली आहे. ही अधिसूचना मागे घेतली नाही, तर ’स्वाभिमानी’ स्टाईलने राज्यव्यापी आंदोलनाचा करू, असा इशारा देत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने याला स्पष्ट विरोध दर्शविला आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या नियमावलीची तातडीने अंमलबजावणी केल्यास शेतकर्‍यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होईल. अधिसूचनेच्या अंमलबजावणीसाठी तोकडी व अकार्यक्षम यंत्रणा असल्यामुळे शेतकर्‍यांना नाहक परवानाराजला सामोरे जावे लागेल, अशी भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. संघटनेचे नेते खासदार राजू शेट्टी यांनी यासंदर्भात सूचना व हरकतींचे सविस्तर पत्र शासनाला लिहिले आहे. प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर यांनीदेखील रस्त्यावर उतरुन आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

पीक पद्धतीत अपेक्षित बदलासाठी विपणनात सुधारणा करायला हव्यात. भूजल पातळी वाढवण्यासाठी उपाय योजनांचा विचार करणे आवश्यक आहे, अशी संघटनेची भुमिका आहे. ही नियमावली लागू करण्यापूर्वी पहिली 5 वर्षे स्वच्छता अभियानाच्या धर्तीवर माहिती, शिक्षण आणि संवाद यावर भर देण्यात यावा. लोकमत तयार झाल्यानंतर ही नियमावली अधिक प्रभावीपणे अमलात येऊ शकेल आणि लोक स्वतःहून या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आग्रही राहतील, अशी सूचना खासदार शेट्टींनी केली आहे. प्रदेशाध्यक्ष रविकांत तुपकर म्हणाले, की सरकारने अधिसूचना लागू करून शेतकर्‍याला ’भीक नको, कुत्रे आवर’ अशी परीस्थिती निर्माण केली आहे. 

पाणी वापरावर बंधन...
भूजल कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी सूचवण्यात आलेले नियम हे विविध यंत्रणांवर अवलंबून आहेत. मात्र, या सर्व यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव असून अंमलबजावणीच्या पातळीवर अस्पष्टता आहे. यंत्रणा अतिशय तोकडी आहे. विहिरीची खोली 60 मीटरपर्यंत मर्यादित ठेवणे. या मर्यादेपेक्षा जास्त खोलीवरुन पाणी उपशावर कर आकारण्याचा नियम शेतकर्‍यांच्या विकासाआड येणारा आहे. नवीन विहिरींच्या खोदकामासाठी बंधनकारक करण्यात आलेली पाणलोट क्षेत्र जलसंपत्ती समिती परवाना पद्धतीला वाव देणारी असल्याचेही सांगण्यात येत आहे. पाणी वापरावर बंधन आणून पीक पद्धतीमध्ये बदल अपेक्षित करणे म्हणजे लूटमार, चोर्‍या थांबवण्यासाठी जास्तीच्या कारागृहाची व्यवस्था करुन स्वतःची पाठ थोपटण्यासारखे आहे.