दखल - धुंद मंत्र्यांचा निर्णय अखेर मागं

दारू पिऊन वाहने चालविण्याचं प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळं अपघातही वाढतात. हे खरं असलं, तरी कधी कधी जखमेपेक्षा उपायच गंभीर होतो, असा प्रकार सध्या महाराष्ट्रातले उत्पादन खात्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुरू केला होता. राज्यात दारूबंधी खातं आहे. महिलांनी दारूची बाटली आडवी केली, तर लगेच संबंधित गावांत दारुबंदी करायला हवी; परंतु तशी ती होत नाही. त्याचं कारण दारुविक्रेत्यांचे सरकारमधील अनेकांशी आर्थिक हितसंबंध असतात. बारचा परवाना पदरात पाडून घेण्यासाठी किती रुपये मोजावे लागतात, याबद्दल उघडउघड चर्चा सुरू असते. दारुंबंदी जिथं असते, तिथं गैरप्रकार जास्त होतात. चोरून लपून दारु पिण्यामुळं जास्त दारुबळी ठरतात, हे आता वेगळं सांगायचीही आवश्यकता नाही. असं असलं, तरी किराणा, घरगुती वस्तू, कपडे जसे घरपोच मिळतात, तसंच महाराष्ट्र सरकार ऑनलाइन व घरपोच दारू पुरवणार होतं. तसे संकेत बावनकुळे यांनी दिले होते; मात्र यावर टीकेची झोड उठताच त्यांनी घूमजाव केलं.
.............................................................................................................................................
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत ड्रंंक अँड ड्राइव्ह’मुळं अपघात होण्याचं प्रमाण मोंठं असल्याचं सिद्ध झालं होतं. त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं रस्त्याच्या बाजूला पाचशे मीटरच्या आत मद्यालयं व बार असू नयेत, असे आदेश दिले होते. त्यामुळं व्यवसायावर जसा परिणाम झाला, तसाच परिणाम राज्याच्या उत्पन्नावरही झाला होता. त्यामुळं कमी झालेलं उत्पन्न भरून काढण्यासाठी राज्य सरकारनं पेट्रोल व डिझेलवर दोन रपये कर लावला. खरं तर ज्यांचा दारूशी संबंध नाही, अशा महिला गाडी चालवीत असतील, तर त्यांनी हा कर का भरावा, असा साधा प्रश्‍न बेधुंद झालेल्या मंत्र्यांना पडला होता. दारू पिऊन वाहने चालविण्याचं प्रमाण जास्त आहे. त्यामुळं अपघातही वाढतात. हे खरं असलं, तरी कधी कधी जखमेपेक्षा उपायच गंभीर होतो, असा प्रकार सध्या महाराष्ट्रातले उत्पादन खात्याचे मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सुरू केला होता. राज्यात दारूबंधी खातं आहे. महिलांनी दारूची बाटली आडवी केली, तर लगेच संबंधित गावांत दारुबंदी करायला हवी; परंतु तशी ती होत नाही. त्याचं कारण दारुविक्रेत्यांचे सरकारमधील अनेकांशी आर्थिक हितसंबंध असतात. बारचा परवाना पदरात पाडून घेण्यासाठी किती रुपये मोजावे लागतात, याबद्दल उघडउघड चर्चा सुरू असते. दारुंबंदी जिथं असते, तिथं गैरप्रकार जास्त होतात. चोरून लपून दारु पिण्यामुळं जास्त दारुबळी ठरतात, हे आता वेगळं सांगायचीही आवश्यकता नाही. असं असलं, तरी किराणा, घरगुती वस्तू, कपडे जसे घरपोच मिळतात, तसंच महाराष्ट्र सरकार ऑनलाइन व घरपोच दारू पुरवणार होतं. तसे संकेत बावनकुळे यांनी दिले होते; मात्र यावर टीकेची झोड उठताच त्यांनी घूमजाव केलं.
ग्राहक व व्यापार्‍यांकडून घरपोच दारू पुरवण्याची मागणी होत होती, असं मंत्री सांगत असतील, तरी अशी त्यांच्याकडं खरंच किती मागणी होती, हे त्यांनी सांगायला हवं होतं. घरात, कुटुंबात बसून मद्यपान करण्याची संस्कृती अजून आपल्याकडं तेवढी रुजलेली नाही. खरं तर व्यापार करणं हे सरकारचं काम आहे. ऑनलाईन मद्यविक्रीला परवानगी हा तर गुन्हा असल्याचं आता वाटणार्‍या मंत्र्यांना तेव्हा ते माहीत नव्हतं का, असा प्रश्‍न पडतो. बावनकुळे यांनी ड्रंक अँड डाइव्हमुळं अपघाती मृत्यूचे वाढतं प्रमाण टाळण्यासाठी ऑनलाइन व घरपोच दारूच्या पुरवठ्याचं धोरण अंतिम टप्प्यात असल्याचं म्हटलं होतं. तसंच असं धोरण आखणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य असेल, अशी शेखी ही त्यांनी मिरवली. भाजीपाला व किराणा सामानाची ‘ऑनलाइन’ व घरपोच खरेदी केली जाते, त्याचप्रमाणं दारूही उपलब्ध होईल. घरपोच दारू उपलब्ध करताना पिण्याचा परवानाही तपासला जाईल.’ असंही त्यांनी सांगितलं होतं; मात्र त्यांच्या या वक्तव्यावर टीकेची झोड उठताच त्यांनी लगेच घूमजाव केलं. बावनकुळे म्हणाले, ’घरी बसून दारू पिण्याचा ट्रेंड वाढत आहे. त्यामुळं काही घटकांनी अशी मागणी केली आहे. दुकानातून दारूची खरेदी करणं शक्य होत नसल्यानं सरकारने ती ऑनलाइन घरी सर्व्हे करण्याची परवानगी द्यावी, अशी ही मागणी आहे. मुंबईतून तसा एक अर्जही आला होता. मात्र, या मागणीवर आता सरकार कुठलाही विचार करणार नाही,’असंही ते म्हणाले. ’सध्या राज्यात मोठ्या प्रमाणावर व्हॉट्सअ‍ॅप वा अन्य माध्यमातून दारू घरी मागवण्याचं प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू आहेत,’ याकडंही बावनकुळे यांनी लक्ष वेधलं होतं.
राज्याची लोकसंख्या 13 कोटींच्या घरात आहे. त्यापैकी एकानं घरपोच दारू मिळण्यासाठी अर्ज केला, म्हणजे ते राज्याचं प्रातिनिधीक चित्र ठरत नाही. तसंच व्हॉटस् अ‍ॅपमधूून किती लोक घरपोच दारू मागतात, हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. यवतमाळ जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांपासून दारूबंदीचं आंदोलन चालवणारे स्वामिनी दारूबंदी आंदोलनाचे संयोजक महेश पवार यांनी बावनकुळे यांच्या निर्णयावर टीका केली होती. शासनाचं प्रस्तावित धोरण अशोभनीय आहे. दारूमुळं वाढत्या अपघातांची चिंता असलेल्या सरकारला यामुळं महिलांवरील वाढते अत्याचार, गुन्हेगारी दिसत नाही. घराघरात दारू पोहोचवून सरकारला लोकांचे आरोग्य धोक्यात आणायचं आहे काय? या निर्णयाचे गंभीर परिणाम सरकारला आणि समाजाला भोगावे लागतील, असा इशारा त्यांनी दिला होता. सरकारच्या या धोरणामुळे घरोघरी मुलं दारूच्या आहारी जातील. सरकारला राज्यातील लाखो कुटुंबं देशोधडीला लावायची आहेत का? हे प्रस्तावित धोरण आमच्यासारख्या दारूबंदी कार्यकर्त्यांची चेष्टा आहे. सरकारला दारूतून 23 हजार कोटींचा महसूल मिळतो. सरकारला तो आणखी वाढवायचा आहे का?. राज्यात दारूबंदीसाठी नोव्हेंबर महिन्यात आम्ही पुणे ते मुंबई अशी ’आक्रोश यात्रा’ काढणार आहोत, असा इशारा दारूबंदीत काम करणार्‍या गणेश कदम यांनी दिला होता. एकीकडं विदर्भातील काही जिल्ह्यात दारूबंदी करायची आणि दुसरीकडं मद्याचा महापूर वाहील, अशी व्यवस्था करायची, हा मंत्र्यांचा दुटप्पीपणा झाला. त्याला विरोध होताच असा काही निर्णय घेतला जाणार नाही, असं सांगायचं, ही पळवाट आहे. आपली पहिली भूमिका योग्य, की नंतरची हे एकदा मंत्र्यांनी सांगून टाकावं म्हणजे अशी घूमजाव करण्याची वेळ येणार नाही.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget