भरघोस आश्‍वासनं आणि नंतर नुसता पश्‍चाताप


मोदी यांनी पाच वर्षांपूर्वी भारतीय जनतेला अच्छे दिन!’ नावाचं एक सुंदर, मनोहारी स्वप्न दाखवलं आणि आम आदमी त्यावर पुरता भाळून गेला. त्यानं भारतीय जनता पक्षाच्या पारड्यात भरभरून मतं टाकली आणि मोदी यांचं राज्यारोहण सुलभ होऊन गेलं. बस हो गई महंगाई की मार; अब की बार मोदी सरकार!’ अशा घोषणांना सामान्य बळी पडला. आता मोदी यांचं राज्य येऊन चार वर्षे उलटली, तरी सर्वसामान्यांचं अच्छे दिनाचं ते स्वप्न काही प्रत्यक्षात उतरायला तयार नाही. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वस्तुस्थिती काय होती, ते स्पष्टपणे सांगून टाकलं. एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत कायमच मोकळ्या-ढाकळ्या आणि दिलखुलास पद्धतीनं बोलणार्‍या गडकरी यांनी आम्ही सत्तेवर येऊ, अशी काही आम्हाला खात्री नव्हती..त्यामुळं निवडणूक प्रचारात भरमसाट आश्‍वासनं दिली जात होती...’ अशा आशयाचं विधान केलं. गडकरी हे मोकळंढाकळं बोलण्याबाबत प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या विधानांवर प्रतिक्रिया उमटल्या. खरं तर त्यांना असं काही घडेल, असं वाटलं नव्हतं. राहुल गांधी यांनी मात्र त्याचा अचूक फायदा उठविला.
निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार्‍या पक्षांवर आता निवडणूक आयोगांनं बरीच बंधनं आणली आहेत. तरीही राजकीय पक्षांना आश्‍वासनं देताना मर्यादांचा विसर पडतो. पूर्वी तर राजकीय पक्ष गावांना धरणं, नद्याही मंजूर करायचे. नदी नसली, तरी तिच्यावर पूलही मंजूर करून टाकायचे. मतदारांना लॅपटॉप, टीव्ही. साड्या, मोटारसायकली. मोफत विमान प्रवास अशी कितीतरी स्वप्नं दाखविली जातात. आता तर चंद्रावर सहल घडविण्याची स्वप्नंही राजकीय पक्ष दाखवायला कमी करणार नाहीत. मोफत वीज, संपूर्ण कर्जमाफी, एक रुपयांत भोजन अशी आश्‍वासनं आता नवी राहिलेली नाहीत. महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांना मोफत वीज देण्याचं आश्‍वासन देताना वीजील कोर करून दाखवलं आणि निवडून आल्यानंतर जाहीरनाम्यातील आश्‍वासनाकडं लक्ष वेधलं, तेव्हा ती प्रिटींग मिस्टेक होती, असा निलाजरेपणाचा खुलासा ही करण्यात आला. आता निवडणूक आयोगानं राजकीय पक्षांना खडसावलं आहे. दिलेली आश्‍वासनं कशी पूर्ण करणार, त्यासाठी निधी कुठून आणणार, याचा तपशील द्यावा लागणार आहे. निवडणुकीत दिल्या जाणार्‍या आश्‍वासनांना वास्तवाचा काही आधार असतो का, याविषयी सर्वसामान्यांमध्ये साशंकता असते; परंतु आता सत्ताधारीच त्याची कबुली देत आहेत. आश्‍वासनं द्यायला काय जातं, आपण थोडेच निवडून येणार आहोत, अशी साशंकताही निवडणूक लढविणार्‍या पक्षांत असते. त्यामुळं आश्‍वासनं देताना तरी दर्रिद्रीपणा कशाला बाळगायचा, असं त्यांना वाटत असावं. स्वर्ग जणू पृथ्वीवर आणू, असं निवडणुकीच्या रिंगणातील सर्वंच पक्षांना वाटत असतं. मतदारांनाही त्यातला फोलपणा माहीत असतो, नाही असं नाही; परंतु कधी कधी ते अशा आश्‍वासनांना बळी पडून मतदान करतात आणि जेव्हा आश्‍वासन पूर्तीची वेळ येते, तेव्हा ती पूर्ण करणं किती कठीण असतं, हे त्यांच्या लक्षात येतं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारवर आता तोंड दाबून बुक्क्याचा मार सहन करावा लागतो आहे, तो अशा अफाट आश्‍वासनांचा परिणाम आहे.
मोदी यांनी पाच वर्षांपूर्वी भारतीय जनतेला अच्छे दिन!’ नावाचं एक सुंदर, मनोहारी स्वप्न दाखवलं आणि आम आदमी त्यावर पुरता भाळून गेला. त्यानं भारतीय जनता पक्षाच्या पारड्यात भरभरून मतं टाकली आणि मोदी यांचं राज्यारोहण सुलभ होऊन गेलं. बस हो गई महंगाई की मार; अब की बार मोदी सरकार!’ अशा घोषणांना सामान्य बळी पडला. आता मोदी यांचं राज्य येऊन चार वर्षे उलटली, तरी सर्वसामान्यांचं अच्छे दिनाचं ते स्वप्न काही प्रत्यक्षात उतरायला तयार नाही. या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वस्तुस्थिती काय होती, ते स्पष्टपणे सांगून टाकलं. एका वाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत कायमच मोकळ्या-ढाकळ्या आणि दिलखुलास पद्धतीनं बोलणार्‍या गडकरी यांनी आम्ही सत्तेवर येऊ, अशी काही आम्हाला खात्री नव्हती.. त्यामुळं निवडणूक प्रचारात भरमसाट आश्‍वासनं दिली जात होती...’ अशा आशयाचं विधान केलं. गडकरी हे मोकळंढाकळं बोलण्याबाबत प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या विधानांवर प्रतिक्रिया उमटल्या. खरं तर त्यांना असं काही घडेल, असं वाटलं नव्हतं. राहुल गांधी यांनी मात्र त्याचा अचूक फायदा उठविला. विरोधात असताना चंद्र आणून देण्याची ग्वाही देणंच काय ते बाकी असतं आणि सत्तेत आल्यानंतर मात्र वास्तवाचं भान येतं, ही आपल्याकडची एकंदर रीत आहे. गडकरी यांना त्यावर खुलासा करणं भाग पडलं आहे. राहुल यांना मराठी समजते काय?’ असा सवाल गडकरी यांनी विचारला आहे आणि आपण कोणाचंही नाव घेतले नव्हतं, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. गडकरी यांचा आताचा खुलासा अडचणीतून बाहेर पडण्यासाठीच आहे, यात कोणतीही शंका नाही. हे खरं असलं, तरी स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी, प्रत्येकाच्या खात्यात 15-15 लाख रुपये जमा करणं, पेट्रो-डिझेल स्वस्तात देणं, महागाईवर नियंत्रण ठेवणं ही आश्‍वासनं भाजपनं जाहीरनाम्यात दिली होती, हे कसं नाकारता येईल?

गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजप नेत्यांनी दिलेली वारेमाप आश्‍वासनं आता त्यांच्या अंगाशी येऊ लागली आहेत. काळ्या पैसा परत आणण्याचं आश्‍वासनं त्रासदायक ठरायला लागल्यानं तर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांना ते निवडणुकीतील आश्‍वासन होतं, हे सांगावं लागलं होतं. मग गडकरी काय वेगळं बोलले? प्रत्येकाच्या खात्यात 15-15 लाख जमा करू, याचा अर्थ त्यांचे जीवन सुखावह करू,’ असं स्पष्टीकरण देणं भाजप नेत्यांना भाग पडलं होतं. देशातील सव्वाशे कोटी लोकांना रोजगार देणं शक्य नाही,’ असं आणखी एक विधान शहा यांनी काही दिवसांपूर्वी केलं होतं. तेही आता असंच अंगाशी येऊ पाहत आहे; कारण रोजगारनिर्मितीत मोठी वाढ करण्याचं आश्‍वासनही याच नेत्यांनी प्रचारात दिलं होतं. दरवर्षी दोन कोटी लोकांना रोजगाराचं आश्‍वासन देऊन नंतर पकोडे तळण्याचा सल्ला देणारे हेच नेते होते! भाजपवर अशी आश्‍वासनं अंगाशी येण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. महाराष्ट्रात 1995 मधील निवडणूक प्रचारात गोपीनाथ मुंडे यांनी दाऊदला फरफटत आणू आणि एन्रॉन प्रकल्प अरबी समुद्रात बुडवू!’ अशी आश्‍वासनं दिली होती. त्यापैकी समुद्रात बुडवलेला एन्रॉन प्रकल्प’ अमृतमंथन करून बाहेर काढण्यात आला आणि दाऊदला फरफटत तर सोडाच, अन्य कोणत्याही मार्गानं भारतात आणण्याचं जमलं नाही. महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकीत टोल माफ करण्याचे आश्‍वासन देण्याचा विचार फडणवीस करत होतं. मात्र, ते कठीण असल्यानं आपण त्यांना त्यापासून परावृत्त केलं, असं सांगतानाच ते न दिलेलं आश्‍वासन पूर्ण केल्याबद्दल त्यांनी फडणवीस यांचं अभिनंदन केलं आहे. वास्तविक मुख्य मार्गांवरचे टोल सुरू आहेत आणि पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावरचा टोल तर 2030 पर्यंत सुरू राहणार, असं आता सरकारनंच स्पष्ट केलं आहे!

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget