Breaking News

मुंबईत आदिवासींची आझाद मैदानात धडक


मुंबई : वनहक्क कायदा, शेतीमालाला रास्तभाव व दुष्काळग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभरातील आदिवासी सत्यशोधक शेतकरी सभा आणि सत्यशोधक ग्रामीण कष्टकरी सभा या संघटनांच्या वतीने बुधवारी हजारोंच्या संख्येने मंत्रालयावर मोर्चा काढण्यात आला असल्याची माहिती किशोर ढमाले यांनी दिली. केंद्र सरकारने वनहक्क अधिकार कायदा-2006 संसदेत संमत केला होता. या कायद्याच्या माध्यमातून देशातील कोट्यवधी आदिवासींना कसत असलेल्या जमिनीचे पट्टे त्यांच्या नावावर करण्याची तरतूद आहे. परंतु, या कायद्याची नीट अंमलबजावणी होत नाही. महाराष्ट्रात अभूतपुर्व दुष्काळ पडला आहे. सरकार मात्र, केंद्राकडे डोळे लावून 31 ऑक्टोबरचा मुहूर्त काढून बसले आहे. कर्जमुक्तीतील दिरंगाईमुळे नवे कर्ज न मिळाल्याने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत. त्यातच मेंढपाळांनी शेतात मेंढ्या घालून पीक उधवस्त केल्याने आदिवासी देशोधडीला लागले आहेत.

वनजमिनीच्या हक्कासाठी पात्र असलेल्या शेकडो आदिवासींचे दावे जिल्हा स्तरावरील समित्यांकडून नाकारले जात आहेत. यात प्रामुख्याने पुरावे नसल्याने 1 लाख 25 हजार 632 दावे, विविध प्रकारच्या निकषांच्या नावाखाली 74 हजार 985 दावे, आणि 11 हजार दावे हे वनजमिनीशी संबंधित नसल्याचे सांगत ते नाकारण्यात आले आहेत. 15 डिसेंबरपर्यंत सरकारने यात खर्‍या आदिवासीची ओळख करुन त्यांच्याकडून कसत असलेल्या जमिनीचे माती परीक्षण करावे व त्यांना पात्र ठरवावे आदी मागण्यांसाठी हजारो आदिवासी आज मोर्चात सहभागी झाले असल्याचे ढमाले यांनी सांगितले.