Breaking News

राज्य शासनाचा जातीयवादी मुखवटा! आरक्षणाबाबत संविधानविरोधी भूमिका

अहमदनगर/प्रतिनिधी-महाराष्ट्र शासनामध्ये बसलेल्या संविधानविरोधी अधिका-यांची वर्णवादी भुमिका दि.11 ऑक्टोबर 2018 चे सामान्य प्रशासन विभागाचे पत्र व त्या पत्राद्वारे देण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सुचनांद्वारे आता सुर्यप्रकाशासारखे स्पष्ट झाले आहे.
मागे बोलतांना राज्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले होते की; संविधान हा त्यांचा धर्मग्रंथ आहे. मात्र 11 ऑक्टो. ची शासनाची म्हणजेच मुख्यमंत्र्यांची भुमिका आता स्पष्ट झाली आहे की संविधान हा त्यांचा धर्मग्रंथ नसुन मनुस्मृती हा त्यांचा धर्मग्रंथ आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा दि.26 सप्टेंबर 2018 चा पाच न्यायाधिशांच्या पिठाचा निर्णय सपशेल नाकारुन किंबहुना त्यास पद्धतशीर पणे कलाटणी देऊन दि.11 ऑक्टोबर रोजी जे पत्र जारी केले आहे तो बौद्धिकतेचा एक उत्कृष्ठ नमुना म्हणावा लागेल.
काय आहे 11 ऑक्टोबर चे पत्र?
मुंबई उच्च न्यायालयाने दि.4 ऑगस्ट 2017 रोजी पदोन्नती मधील आरक्षण बंद करण्याचा निर्णय दिला होता. तो एम.नागराज (2006) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या निर्णयामुळे! केस होती कर्नाटक ची. संदर्भ होते कर्नाटक चे आणि विषेशतः पिडब्ल्युडीचे. खरेतर एम.नागराज निर्णय व महाराष्ट्राचा आरक्षण कायदा याचा काहीच संबंध नाही. महाराष्ट्रात व्हीजे-एनटी यांना 1965 पासुन आरक्षण आहे. महाराष्ट्राचा आरक्षण कायदा- 2001 ही केवळ 77 व्या घटना दुरुस्तीची अंमलबजावणी मात्र आहे. जसा आरक्षण कायदा राज्यात तयार झाला; तथाकथित वर्णवर्चस्ववाद्यांच्या पोटात शुळ उठला. असाच शुळ जेव्हा महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी शिक्षण सार्वत्रिक करण्याची मागणी केली आणि स्त्री शिक्षणास सुरवात केली तेव्हाही उठला होता. शाहू महाराज यांनी जेव्हा ब्राम्हण सोडुन ईतरांना शासकीय सेवेत प्रतिनीधीत्व दिले तेव्हाही ब्राह्मणांनी आकांडतांडव केले होते. तिच परिस्थिती आज राज्यात दिसत आहे.
प्रश्‍न होता एम.नागराज हा निर्णय संविधानीक रित्या योग्य आहे काय? हे तपासण्याच्या आणि त्यामध्ये टाकलेले अडथळे योग्य आहेत काय? हे शोधण्याचा.
दि.26 सप्टेंबर च्या निर्णयामध्ये या दोन्ही प्रश्‍नांची उत्तरे आली आहेत. संविधानाचे कलम 341, 342 तसेच नऊ जजेस बेंचचा ईन्द्रा सहानी वि भारत सरकार निर्णय. चिनय्या वि आंध्र प्रदेश सरकार ( 2005 ) याव्दारे अनुसूचित जाती व जमाती यांच्या मध्ये आर्थिक वर्गवारी ही असंविधानीक असल्याचे आधीच स्पष्ट झालेले आहे. आर्थिक आधारावर वर्गवारी करणे सुद्धा इन्द्रा सहानी वि भारत सरकार या खटल्यात 9 जजेस बेंच ने असंविधानीक ठरविले आहे. याचा स्पष्ट उल्लेख 26 सप्टेंबर च्या निर्णयात आहे. या निर्णयामध्ये महाराष्ट्र शासनाची विजय घोगरे विरूद्ध भारत सरकार ही याचिका सुद्धा अनुक्रमांक 51 नुसार जोडल्या गेली आहे.
असे असताना दि.26 सप्टेंबर चा निर्णय हा महाराष्ट्र राज्याला लागू होत नसुन महाराष्ट्राच्या केसवर अंतिम निर्णय येणे बाकी आहे असे म्हणणे म्हणजे शुद्ध फसवणुकीचा प्रकार होय अथवा शुद्ध बनवाबनवी होय.
154 मागासवर्गीय दुय्यम पोलीस निरीक्षक यांची सरळसेवेने झालेली नियुक्ती एका रात्रीत रद्द करणारे कृतिशील महाराष्ट्र सरकार तेही मॅटच्या निर्णयद्वारे ज्यास संविधानीक बाबींवर निर्णय देण्याचा अधिकार नसल्याचे याआधीच्या उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्या मॅटच्या निर्णयावर एका रात्रीत मागासवर्गीय पोलीस अधिकारी यांना खालच्या पदावर पाठवीले जाते. दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आल्यानंतरही पदोन्नती मधील आरक्षण लागू केले जात नाही. यामागचा हेतू राज्यातील सर्व अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटक्या विमुक्त जाती, विशेष मागास प्रवर्ग यामधील कर्मचारी यांना समजुन घेण्याची गरज आहे. मोजक्या उच्चवर्णिय अधिका-यांच्या विरोधामुळे महाराष्ट्र शासन 29 डिसेंबर 2017 चे पत्र व मार्गदर्शक सुचना काढते. परत 11ऑक्टोबर ला त्याची पुनरावृत्ती करते. आम्ही मात्र अजुनही शासनाच्या कृपेची वाट पाहत आहोत. अपमान सहन करीत आहोत.
काय आम्ही आमचे संविधानीक हक्क शाबूत ठेवण्यासाठी अजुनही एकत्र येणार नाहीत काय? काय आम्ही आमचे न्यायिक हक्क सोडुन देऊन लाचारीचे जीवन जगणार काय?
क्रिमीलीअर ची संकल्पना आमच्याचसाठी कां मांडली जाते. आमचे म्हणणे आहे की प्रथम उच्च वर्णीयांना ती लावली पाहीजे. सरकारी नोक-यांचा लाभ उच्च वर्णीयांमधिल गरीबांनाच मिळाला पाहिजे. अनुसूचित जाती व जमाती मधिल लोक हे सामाजिक मागास आहेत. त्यांना संविधानीक आधारावर आरक्षण कसे द्यायचे हे सामाजिक मागासलेले लोक ठरवतिल. आम्हाला मात्र आता एससी,एसटी,व्हीजे-एनटी, ओबिसी यापेक्षा उच्च वर्णीयांना क्रीमी लेअर लावण्याची मागणी करावी लागणार आहे.
अशा या परिस्थितीत महाराष्ट्र शासनाने दि.11 ऑक्टोबर रोजी जे पत्र जारी करून मार्गदर्शक सुचना जारी केल्या त्या पुर्णतः असंविधानीक तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अवहेलना करणा-या आहेत.
मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी संघटनेने याबाबत 11 ऑक्टोबर चे पत्र रद्द करण्याबाबत मुख्यमंत्री यांचेकडे सविस्तर निवेदन सादर केले असुन संघटनेच्या अधिवक्त्यामार्फत अवमान याचीका तयार करण्याची प्रक्रीया सुरू केली आहे.


- एन. बी. जारोंडे
( सरचिटणीस- मा. वि. क. संघटन)
(दै. लोकमंथनकडे आलेले एक व्हायरल सत्य)