Breaking News

परिवहनच्या वादग्रस्त प्रस्ताव मंजुरीच्या विरोधात राष्ट्रवादीचे आंदोलन


ठाणे : प्रतिनिधी


“टीएमटीच्या 190 बसेसच्या संचालनासाठी प्रति किमी 66 (एसी) आणि 53 रुपये (नॉनएसी) कंत्राटदाराला मोजले जात असताना, आता नादुरुस्त असलेल्या 150 बस दुरुस्त करून त्या जीसीसी तत्त्वावर चालविण्यासाठी आकड्याचे खेळ करून परिवहनच्या खाजगीकरण करणायचा घाट सत्त्ताधाऱ्यानी घातला आहे. ठेकेदारावर जनतेच्या पैशाची उधळण करण्यात येत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी ठाणे शहर अध्यक्ष आणि विरोधी पक्षनेते यांनी केला आहे. सोमवारी याच्या निषेधार्थ वागळे आगारासमोर राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांनी आंदोलन करून सत्ताधारी शिवसेनेच्या मनमानीचा निषेध व्यक्त केला. सत्ताधारी शिवसेनेच्या विरोधात घोषणाबाजी यावेळी करण्यात आली.
ठाणे परिवहनच्या खाजगीकरणाला पूरक अशा प्रस्तावाला गदारोळात मंजूर करून घेण्याचा प्रकार शनिवारच्या महासभेत झाला. शिवसेनेच्या दंडुकेशाहीच्या विरोधात सोमवारी राष्ट्रवादीच्या वतीने वागळे आगारावर धडक देत आंदोलन केले. आंदोलनात टीएमटीच्या प्रतीकात्मक बस आंदोलनात आणण्यात अली होती. या बसवर भ्रष्ट शिवसेना आणि प्रशासन असे लिहले होते. शनिवारच्या महासभेत गदारोळात परिवहनच्या 150 बसेस या दुरुस्त करून जीसीसी तत्वावर चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव मंजूर करून घेण्यात आला. या प्रस्तावामुळे परिवहन कर्मचारी यांच्या नौकरीवर गदा येण्याची शक्यता आहे. परिवहनच्या नादुरुस्त बसेस दुरुस्ती करण्यासाठी ठेकेदाराला 8 कोटी 85 लाख रुपये देण्यात येणार आहे. तर जीसीसी तत्वावर 150 बस चालविण्यासाठी पाच वर्षात ठेकेदाराला 457 कोटी रुपये देण्याची तयारी मंजूर प्रस्तावा प्रमाणे निश्चित करण्यात आले आहे. दरम्यान हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी सेनेच्या एका नेत्याला 20 कोटीची बिदागी दिल्याचा आरोप राष्ट्रवादी ठाणे शहर अध्यक्ष आनंद परांजपे आणि विरोधी पक्षनेते मिलिंद पाटील यांनी केला. आंदोलनात राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांनी ‘25 वर्षात केले काय? पैसे खाल्ले दुसरे काय’; चोर है चोर है, शिवसेना चोर है; खासगीकरण थांबवा, कामगारांना वाचवा” अशा घोषणा दिल्या. आंदोलक वागळे आगरमध्ये घुसू नये यासाठी आगाराच्या बाहेर मोठा पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. प्रस्तावाच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रवादीने रस्त्यावर उतरण्याचा दिलेल्या इशाऱ्यानुसार सोमवारी राष्ट्रवादी रस्त्यावर उतरली. विकासाच्या नावाखाली परिवहनचे खाजगीकरण करून जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा डाव असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.