Breaking News

माहिती अधिकार कायद्याचे उंल्लघन शिरूर पंचायत समितीचे अधिकारी दोषी!


शिरूर कासार (प्रतिनिधी), शिरूर तालुक्यातील गोमळवाडा ग्रामपंचायतीच्या ऑडिटची माहिती सामाजिक कार्यकर्ते समीर पठाण यांनी मागितली होती, ती न मिळाल्याने त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठाचे राज्य माहिती आयुक्त यांचेकडे अपील दाखल केले होते ते अपील आयोगाने मंजूर करून माहिती आयोगाच्या खंडपीठाने शिरूर पंचायत समितीच्या अधिकार्‍यांना दोषी धरत तीस दिवसांच्या आत स्वतः हजर राहून खुलासा सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. 

या बाबत सविस्तर माहिती अशी की, सामाजिक कार्यकर्ते समीर पठाण यांनी तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत गोमळवाडा ची मार्च २००८ ते मार्च २०१७ साला पर्यंत करण्यात आलेल्या लेखा परीक्षणाची माहिती जुलै २०१७ मध्ये पंचायत समिती कार्यालय शिरूर कासार यांचेकडे माहिती अधिकार कायद्याप्रमाणे मागितली होती, परंतु विहीत मुदतीत माहिती मिळाली नाही म्हणुन त्यांनी मे २०१७ मध्ये अपिलीय अधिकारी तथा गटविकास अधिकारी यांचेकडे पहिले अपील दाखल केले होते, त्यावर ४५दिवसांत सुनावणी घेऊन निर्णय पारीत करणे अपेक्षित असताना देखील अपिलीय अधिकारी यांनी सुनावणी घेतली नाही, म्हणून समीर पठाण यांनी राज्य माहिती आयोगाचे औरंगाबाद खंडपीठात अ. क्र.३६३२/२०१७ असे द्वितीय अपील दाखल करून माहिती अधिकार कायद्याचे उल्लंघन करण्यार्‍यांवर कारवाईची मागणी केली होती. त्यावर दिनांक १२ जानेवारी २०१८ रोजी सुनावणी झाली परंतु त्यास सम्बधित अधिकारी उपस्थित नव्हते, याची आयोगाने गंभीर दखल घेत अपील मंजूर केले आहे .व शासकीय माहिती अधिकारी यांनी आयोगाचे आदेश प्राप्त होताच १५ दिवसांचे आत विनामुल्य माहिती समीर पठाण यांना देण्यात यावी असा आदेश दिला आहे. त्याच बरोबर शासकीय माहिती अधिकारी यांनी मुदतीत माहिती न देता कायद्याचे कलम ७(१) चा भंग केल्यामुळे त्यांच्यावर कलम १९(८)(ग) व २०(१) प्रमाणे दंडात्मक कारवाई का ? करण्यात येऊ नये म्हणून प्रत्यक्ष हजर राहून खुलासा सादर करावा, तसेच अपिलीय अधिकारी यांनी अपिलावर सुनावणी व निर्णय न घेणे म्हणून कलम १९(६)चा भंग केल्यामुळे शिस्तभंगाची कारवाई का ? करण्यात येऊ नये. या बाबत तीस दिवसांचे आत खुलासा सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.तसेच विनाअनुमती आयोगासमोर गैरहजर राहिल्याबद्दल देखील ताशेरे ओढत पुन्हा असे घडू नये म्हणुन सक्त तंबी देत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी संबधित कायद्याचे उंल्लंघन करणार्‍या अधिकार्‍याची नावे व पदनाम निश्चित करून त्यांना सदर आदेश बजावून कारवाई करण्याचे आदेश राज्य माहिती आयोगाचे औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.