स्थानिक कामगारांना डावलले जात असल्याने; एमआयडीसीतील कंपन्यामध्ये होणार परप्रांतीय कामगारांची तपासणी


अहमदनगर (प्रतिनिधी)- अहमदनगर मधील एमआयडीसी मध्ये आंतरराज्यीय स्थलांतरीत कामगार कायदा (1979) व सर्वोच्च न्यायालयाच्या समान काम, समान वेतन निर्णयाची अंमलबजावणी व्हावी तसेच चारशे कंत्राटी कामगारांना सेवेत सामाऊन घेण्याचे उच्च न्यायालयास प्रतिज्ञापत्र सादर करुन त्याची अंमलबजावणी न करणार्‍या एक्साईड बॅटरी ई- 5 या कंपनीवर कारवाई होण्यासाठी मनसे कामगार सेनेच्या शिष्टमंडळाने आक्रमक पवित्रा घेत सहा. कामगार आयुक्त नितीन पाटणकर यांच्यासह बैठक घेऊन चर्चा केली.

झालेल्या चर्चे अंती वरील विषयावर कामगार कार्यालया मार्फत प्रातिनिधीक स्वरुपात 10 कंपन्यामध्ये आंतरराज्यीय स्थलांतरीत कामगार कायद्यानुसार पहाणी करुन, कार्यवाही केली जानार आहे. कंपनीत 80 टक्के स्थानिक कामगारांना घेण्याचा शासन निर्णयाची अंमलबजावणीची माहिती जिल्हा उद्योग केंद्राकडून घेतली जाणार आहे. तसेच समान काम, समान वेतन संदर्भात कंपनीच्या अधिकृत कामगार संघटने मार्फत किंवा समक्ष कंत्राटी कामगारांनी तक्रार केल्यास पिडीत कामगाराला कामगार आयुक्त कार्यालया मार्फत नियमीत कामगाराप्रमाणे वेतन मिळण्याची कार्यवाही केली जाणार असल्याचे लेखी आश्‍वासन सहा. कामगार आयुक्त पाटणकर यांनी शिष्टमंडळाला दिले. तसेच कंपनीत किमान वेतनाची अंमलबजावणी होत नसल्यास कामगारांनी मनसे कामगार संघटना, इतर कामगार संघटने मार्फत किंवा समक्ष तक्रार केल्यास त्यांना किमान वेतन मिळण्याबाबत न्याय मिळवून दिला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. यावेळी मनसे कामगार सेनेचे राज्य उपाध्यक्ष प्रशांत इशी, चिटणीस संजय नारिंग्रेकर, जिल्हा चिटणीस चंद्रकांत ढवळे, जिल्हाध्यक्ष सचिन डफळ, नगर तालुकाध्यक्ष बाळासाहेब ढवळे, अमोल सांगळे, संकेत सोमवंशी, अजय दावभट, रोहित सुंभे, शिवा साळवे, अविनाश क्षेत्रे, दिनेश भालेराव आदींसह एमआयडीसी मधील कामगार मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

आंतरराज्यीय स्थलांतरीत कामगार कायद्याने स्थानिक कामगारांना संरक्षण मिळाले आहे. तर शासन निर्णयाप्रमाणे कंपनीत 80 टक्के स्थानिक कामगारांना प्राधान्य देण्याची तरतुद आहे. मात्र एमआयडीसी मधील अनेक कंपन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अनाधिकृत ठेकेदार मार्फत परप्रांतीय कामगारांची भरती करण्यात आलेली आहे. यामुळे स्थानिक कामगारांवर बेकारीची कुर्‍हाड कोसळली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दि.26 सप्टेंबर 2018 रोजी कंत्राटी कर्मचार्‍यांना नोकरीत कायम असणार्‍या कामगारांप्रमाणे समान कामाला, समान वेतन देण्याचा निर्णय दिला आहे. मात्र कंपन्यामध्ये कंत्राटी कामगारांना वेठबिगारी सारखे वर्षानुवर्षे राबविले जात आहे. यामुळे त्यांना नियमीत कामगारांप्रमाणे लाभ मिळत नाही. कंत्राटी कामगाराचे जीवन सुसह्य करण्यासाठी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी मनसे कामगार संघटनेने केली आहे. तर चारशे कंत्राटी कामगारांना सेवेत सामाऊन घेण्याचे उच्च न्यायालयास प्रतिज्ञापत्र सादर करुन त्याची अंमलबजावणी न करणार्‍या एक्साईड बॅटरी ई- 5 कंपनीच्या अधिकार्‍यांना पत्र पाठवून ते या बैठकिला उपस्थित राहिले नाही. पत्र मिळाले नसल्याचे कारण कंपनीच्या अधिकार्‍यांनी पुढे केले असून, या प्रश्‍नावर दि.14 नोव्हेंबरला बैठक बोलाविण्यात आली आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget