Breaking News

अवैध धंद्यांवर जिल्ह्यातील नागरिकांमध्ये रोष,लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष


 प्रशांत हिरे / सुरगाणा
नाशिक जिल्ह्य़ात दारू, जुगार व अवैध व्यवसाय मोठय़ा प्रमाणात वाढले आहेत. पोलिसांच्या संगनमताने हे व्यवसाय सुरू असले तरी सत्ताधारी लोकप्रतिनिधीही याबाबत ब्र काढताना दिसत नाही. प्रशासनावर वचक ठेवण्याची जबाबदारी लोकप्रतिनिधींची असते. त्यासाठीच जनता आपल्या पसंतीनुसार त्यांना निवडून देते. मात्र, जेथे लोकप्रतिनिधीच प्रशासनाच्या पाठिशी अवैध कामांसाठी अप्रत्यक्ष उभे राहात असतील तर तिथे जनतेने कुणाकडून न्यायाची अपेक्षा ठेवावी, असा सवाल नागरिकांनी केला आहे.जिल्ह्यात चहुबाजूने रेतीची तस्करी, दारू, जुगार, मटका, अवैध प्रवासी वाहतूक, अंमली पदार्थांची विक्री, चोरीतील साहित्याची नाममात्र रकमेत खुलेआम खरेदी यासारखे धंदे सर्रास सुरू आहेत. काँग्रेस आघाडीच्या कार्यकाळात सुरू असलेले हे धंदे भाजप-शिवसेना युती सरकारमध्ये नियंत्रणात येतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, प्रत्यक्षात युती शासनात या धंद्यांनाच व ते बंद करण्याची जबाबदारी असलेल्या प्रशासनाला अभय मिळाल्याने हे धंदे आणखी फोफावले. आघाडीच्या तुलनेत युतीच्या काळात या धंद्यांची संख्या दुप्पट झाली. आघाडीत हे धंदे चोरून-लपून चालविले जात होते. त्यामुळे पोलिसांची काहीतरी भीती शिल्लक आहे, असे वाटत होते. मात्र आजच्या घडीला हे सर्व धंदे अगदी रस्त्यावर आले आहेत. शहरात कुठे अवैध धंदा सुरू आहे याची माहिती लहान मुलगाही देऊ शकेल अशी स्थिती आहे.जिल्ह्यात हे धंदे नियंत्रित होण्याऐवजी आणखी वाढले. अवैध धंद्यांची संख्या दुप्पट होण्यामागेसुद्धा राजकारण आहे. या धंद्याचे वाटेकरी केवळ खाकी वर्दीतीलच नव्हे तर काही राजकीय पटलावरील लोकही असल्याची चर्चा आहे. अवैध धंद्यांमुळे शहराची कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येण्याची दाट शक्यता आहे. या धंद्यांवर अंकुश लावण्यात पोलीस अपयशी ठरले असूनही लोकप्रतिनिधी त्यांना जाब विचारण्यास तयार नाही. लोकप्रतिनिधींनी या अवैध धंद्यांना संरक्षण देणार्‍या पोलिसांनाच पाठबळ देत असल्याचा आरोप नागरिकांकडून होत आहे.काही लोकप्रतिनिधींचे पोलिसांच्या आडोशाने अप्रत्यक्ष अवैध धंद्यांनाही संरक्षण मिळते आहे. पोलिसांकडून अनेकदा ‘मॅनेज’ धाड घालून कारवाईची खानापूर्ती केली जाते. सत्ताधारी असल्याचा फायदा काय? असा प्रश्न नागरिकांना पडलाय.जिल्ह्यात एक खासदार तर चार आमदार हे सत्ताधारी भाजप पक्षाचे आहेत. विरोधी पक्षात असताना याच पक्षाचे नेते पोलिसांवर चालून जायचे. त्यांना जाब विचारायचे. आता मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्यांची भूमिकाच बदलली आहे. पोलिस अधिकार्‍यांच्या भालदार चोपदारांसोबतही लोकप्रतिनिधींचे सलोख्याचे संबंध आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यात कायदा व सुव्यवस्थेची घडी विस्कटली असताना कुणालाच काहीच वाटत नाही. त्यामुळे तुम्ही सत्ताधारी असल्याचा आम्हाला काय फायदा? असा जळजळीत प्रश्न येथील जनता विचारू लागली आहे.


चौकटीत घ्यावे


पोलिसांकडून अपेक्षा भंग
जिल्ह्यात अवैध धंदे मोठय़ा प्रमाणात फोफावत असताना अनेक धंद्यांमध्ये तर खुद्द काही पोलिस अधिकार्‍यांचीच ‘पार्टनरशिप’ असल्याची चर्चा आहे. या बाबत अवैध धंदे चालक बोलून दाखवितात. त्यामुळेच हा सर्व प्रकार खुलेआम सुरू आहे. रेती, जुगार यासह अन्य धंद्यांमध्ये पोलिसांची गुंतवणूक सुरू झाल्याने त्यांच्याकडून न्यायाची अपेक्षा कशी करणार? असा सवाल नागरिकांना पडलाय.