दुष्काळाचे सावट


राज्यात अपुर्‍या पावसामुळे दुष्काळाचे संकट उभे राहिले आहे, तरी त्या दिशेने उपाययोजना करण्यासाठी ना प्रशासनाने पावले उचलले ना सरकारने. मान्सूनचा परतीचा पाऊस केव्हाच माघारी फिरला आहे. गेल्या दोन ते अडीच महिन्यापासून मराठवाडा, विदर्भ, पश्‍चिम महाराष्ट्रातील काही भागांत पाऊस पडलाच नाही. परिणामी ऑगस्ट महिन्यात आलेला पिकाचा घास, अपुर्‍या पावसामुळे हिरावून घेतला आहे. नोव्हेंबर महिना उजडायच्या आतच पिण्याच्या पाण्याच्या समस्या जाणवू लागल्या आहेत. सलग तिसर्‍या वर्षी राज्यातील बर्‍याच भागात दुष्काळाची गडद छाया दिसून येत आहे. असे असतांना शेतकर्‍यांना दिलासा देत, त्यांना मदत करण्याऐवजी केंद्र सरकारच्या निकषांभोवती महाराष्ट्राचा दुष्काळ फिरतांना दिसून येत आहे. केंद्र सरकारला महाराष्ट्रातील दुष्काळाची माहिती पोहचवण्यासाठी प्रशासनाने तत्पर असले पाहिजे, मात्र प्रशासन सरकारच्या आदेशाची वाट पाहत असले आहे, तर मुख्यमंत्री ऑक्टोबर महिन्याची अखेर होण्याची वाट पाहतांना दिसून येत आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी हवालदिल झाला असून, दुष्काळजन्य परिस्थिती असूनसुध्दा तो जाहीर करण्यासाठी विलंब होतांना दिसून येत आहे. सरकार पुन्हा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होण्याची वाट पाहत आहे का? शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्यानंतर सरकारला जाग येणार आहे का? शेतकर्‍यांवर कर्जांचे डोंगर आहेत, कर्ज फेडण्यासाठी पिक हाताशी आले पाहिजे. मात्र अपुर्‍या पावसाअभावी हातातोंडाशी आलेला घास, पावसाने हिरावून घेतला आहे. अशावेळी दिवाळीच्या तोंडावर खाजगी सावकार, बँका यांना शेतकर्‍यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. मुदतीत कर्जांची परतफेड कशी करणार असा शेतकर्‍यांपुढे मोठा प्रश्‍न आहे. सरकारकडून अद्याप कोणताही दिलासा नाही. दुष्काळ जाहीर करण्याची बाब ही पूर्वी राज्य शासनाच्या अखत्यारीत होती. मात्र आता दोन वर्षांपूर्वींच केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेशी जोडली गेल्याने, राज्यातील दुष्काळ हा आता केंद्र सरकार ठरवणार आहे. राज्यात आणि केंद्रात भाजपाचे सरकार असल्यामुळे महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांना मदत मिळवून देण्यासाठी फडणवीस सरकारला अधिक कष्ट घ्यावे लागणार नाहीत. मात्र महाराष्ट्राची बाजू त्यांना केंद्राकडे लावून धरावी लागणार आहे. तरच केंद्राची मदत मिळू शकते. महाराष्ट्रातील अनेक जिल्हे दुष्काळाच्या छायेत असून आणेवारीच्या निकषावर मराठवाडयातल्या तीन हजार गावांमध्ये ही भीषणता तीव्र आहे. केंद्राच्या नव्या तरतुदीनुसार वनस्पती स्थिती निर्देशांक, लागवडखालील क्षेत्र, मृदा आद्र्रता निर्देशांक या बाबींना आता महत्त्व आले आहे. पूर्वी आणेवारीत गाव हा निकष ग्राह्य धरला जायचा, आता गावनिहाय पीक कापणी प्रयोगाला फाटा देण्यात आला असून आता दुष्काळाने प्रभावित झालेल्या तालुक्यातील गावांपैकी ढोबळमानाने दहा टक्के गावे निवडून पीक कापणी प्रयोग घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे केंद्रसरकार दुष्काळाची पाहणी कधी करणार आणि मदत कधी करणार हा यक्षप्रश्‍न आहे. तोपर्यंत पुन्हा शेतकर्‍यांना आत्महत्या कराव्या लागतात, हे सर्वस्वी फडणवीस सरकारच्या हातात आहे. गेली चार वर्षे महाराष्ट्राला पावसाच्या दृष्टीने वाईट गेली. कधी अतिवृष्टी झाली तर कधी गारपीट तर कधी एकेका थेंबासाठी लोक आसुसलेले. यंदाही पावसाने मोठी ओढ दिल्याने खरिपाचे पीक हातून गेले. शेती जाऊ द्या. पिण्यासाठी पाणी कुठून आणायचे हा आज सर्वात चिंतेचा विषय बनला आहे. मराठवाडयातील शेतकरी पावसाअभावी जळतोय, रोजच मरण तो अनुभवतोय. असे असतांना जलयुक्त शिवारांचा काय फायदा होत आहे? जलयुक्त शिवारांमुळे किती क्षेत्र सिंचनाखाली आले आहे? काँगे्रस राष्ट्रवादी काँगे्रससारखेच भाजपा-शिवसेनेने देखील जलयुक्त शिवाराच्या नावाखाली केवळ पैसा आणि आकडेवारीचा घोळ घातला याचा हिशोब जनतेला द्यावा लागणार आहे. दुष्काळ हा महाराष्ट्राच्या पाचवीलाच पुजलेला आहे. त्यातून महाराष्ट्राला बाहेर काढायचे असेल तर ठोस पावले उचलावी लागतील, अन्यथा शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या अटळ आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget