रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता धोक्यात ?


देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर देश बांधणीचे काम करण्यासाठी काँगे्रस सह विविध शास्त्रज्ञ, विचारवंत, अभियंता, डॉक्टर, लेखक, यांनी मोठे कष्ट घेतले. या कष्टातून अनेक संस्था उभारण्यात आल्या. यामुळे देशाचा कारभार योग्यरीतीने हाताळण्यात येत आहे. मात्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यापासून या संस्थाच मोडीत काढण्याचा चंग बांधला आहे. नियोजन आयोग हद्दपार करून, त्याजागी निती आयोगाची स्थापना करण्यात आली. निती आयोगाचा कामकाजाचा आढावा घेतल्यास, देशात फार क्रांतीकारक बदल पहायला मिळाले अशातले कोणतेही चित्र नाही. नियोजन आयोग, विद्यापीठ अनुदान आयोग मोडीत काढून नवीन संस्था उभारणीचे काम सुरू आहे. तर दुसरीकडे स्वायत्त असलेल्या सीबीआय, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियातील केंद्र सरकारच्या वाढत्या हस्तक्षेपामुळे या संस्था कोलमोडून पडतील की काय? असे चित्र निर्माण झाले आहे. सीबीआय मधील लाचखोरीचे प्रकरण चांगलेच चव्हाटयावर आल्यामुळे भाजपची अबु्र चव्हाटयावर आली. त्याप्रमाणे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियात केंद्र सरकारने अतिक्रमण सुरू केले आहे. केंद्र सरकारने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया अ‍ॅक्ट 1934 च्या कलम 7 अंतर्गत मिळालेल्या अधिकाराचा पुरेपूर वापर करत, रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्ता धुळीस मिळविण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करू पाहत आहे.

सेक्शन 7 अंतर्गत, सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यावर सरकार आरबीआयला थेट निर्देश देऊ शकते आणि ते रिझर्व्ह बँकेला पाळावेच लागतील. केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बॅुंकेच्या गव्हर्नरांना दोन पत्रे पाठवण्यात आली होती. यामध्ये स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते की, नॉन-बँकिंग फायनान्शिअल कंपन्यांसाठी लिक्विडिटी, कमकुवक बँकांची बचत आणि लघू तसेच मध्यम उद्योगांना कर्ज द्या. केंद्र सरकारच्या या पत्रांवर उप-गवर्नर विरल आचार्य यांनी तीव्र संताप व्यक्त करत, आपली नाराजी जाहीर केली होती. अलीकडच्या काही वर्षांत सार्वजिनक बँक व्यवस्था डबघाईंला येतांना दिसून येत आहे. उद्योगजगत आणि राजकारण्यांचे असणारे साटेलोटे आणि यातून बँक प्रशासनाला हाताशी धरून, उद्योजकांना कोणतेही तारण नसतांना अमाप कर्जपुरवठा होतांना दिसून येत आहे. कर्जपुरवठा घेऊन अनेक उद्योजकांनी परदेशात पलायन केले आहे. त्यामुळे बँकाना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कर्ज पुरवठयांचे नियम आणि ध्येयधोरण कठोर करण्याची गरज असतांना केंद्र सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करून रिझर्व्ह बँकेला निर्देश देते. यातून केंद्र सरकारचे इतर स्वायत्त संस्थात होणारे अतिक्रमण स्पष्ट दिसून येते. शिवाय केंद्र सरकारच्या या धोरणांमुळे सार्वजनिक बँक व्यवस्था कोलमोडून पडू शकते, याचे भान सध्याच्या केंद्र सरकारला दिसत नाही. देशभरात तीन वेळेस आर्थिक आणीबाणी असतांना देखील तत्कालीन सरकारने रिझर्व्ह बँकेला असे कोणतेही निर्देश दिले नव्हते हे विशेष.

1991 ला पीव्ही नरसिंहराव पंतप्रधान असताना देशातलं सोनं गहाण ठेवण्याची वेळ आली. 1997 ला सरकारची आर्थिक स्थिती ढासळली. तर 2008 ला जगासोबत भारतही आर्थिक मंदीत लोटला. तरीदेखील तत्कालीन सरकारने रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्ता जपली. मग आजच अशी कोणती समस्या सध्याच्या सरकारला भेडसावत आहे, ज्यामुळे केंद्र सरकारला असे निर्देश देण्यात यावे लागत आहे. भाजपा सरकारकडून सातत्याने उद्योगजगतांचे हितांचे निर्णय घेण्याचे धोरण आखल्यामुळे अनेक स्वायत्त संस्था धोक्यात आल्या आहेत. याला वेळीच आवर घातला नाही, तर देशातील महत्वांच्या स्वायत्त संस्था धोक्यात येऊ शकतात, कोलमोडू शकतात.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget