अग्रलेख - भूकबळी !


जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहणार्‍या भारतात आजही पोटभर जेवण न मिळाल्यामुळे होणार्‍या भुकबळीची संख्या मोठया प्रमाणात आहे. जागतिक भुक निर्देशकांत 2018 चा अहवाल जारी करण्यात आला आहे. त्यानुसार 119 देशांच्या यादीत भारत 103 व्या स्थानावर आहे. भारताची ही घसरण केवळ चार वर्षांत झाल्याचे दिसून येत आहे. डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असतांना म्हणजेच 2014 मध्ये भारताचे स्थान हे 55 व्या क्रमांकावर होते. त्यानंतर भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर, नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर ते आजपर्यंतचा पदभार बघितला तर, 55 व्या स्थानावरून भारताचे स्थान 103 व्या क्रमाकांवर घसरला आहे. जागतिक भूक निर्देशांकाची आकडेवारी तयार करताना एकूण 119 देशांमधील स्थितीचा अभ्यास करण्यात आला होता. यामध्ये भारताला 103 वे स्थान मिळाले. दक्षिण आशिया प्रांताचा विचार केल्यास भारताची स्थिती केवळ अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानच्या तुलनेत चांगली झाली आहे. इतर सर्व देश भारतापेक्षा पुढे आहेत. इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इन्स्टिट्यूटने ही आकडेवारी जाहीर केली आहे. भारतातील कोटयवधी लोक दररोज अर्धपोटी झोपी जातात. लोकसंख्येला पोटभर जेवण, आरोग्य, शिक्षण आणि सन्मानजनक जीवन प्रदान केल्याखेरीज आपण जागतिक महासत्ता बनण्याचे स्वप्न पाहू शकत नाही. जगभरात 38.5 कोटी मुले कुपोषणाने ग्रस्त असून, त्यातील 15-20 कोटी मुले भारतात कुपोषणग्रस्त आहेत. देशातील भूकबळीची संख्या वाढत आहेत. कारण आजही दोन वेळचे पोटभर जेवण मिळेल, इतके पुरेसे अन्न भारतातील कोटयावधी लोकांना मिळत नाही. त्यामुळे अनेकांना आपा हक-नाक जीव गमवावा लागत आहे. देशातील प्रत्येक नागरिकांला कमीत कमी पैश्यांत पुरेल इतके अन्नधान्य मिळण्यासाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी सरकारने करायला हवी. बुलेट ट्रेन, यासह अनेक मोहीमा आपण राबवत आहोत. मात्र एकीकडे चंगळवादाकडे आपण पैसा खर्च करत आहोत. त्यातून आलीशान जीवन मुठभर लोकांसाठी आपण उपलब्ध करून देत आहोत. भारतातील मोठी लोकसंख्या ही ग्रामीण व निमशहरी भागात राहते. या लोकसंख्येला पोटभर जेवण मिळत नाही. हाताला काम मिळत नाही. काम मिळाले तरी मिळणारी मजुरी ही अत्यंत कमी असते, त्यामुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा करायचा, घरातील व्यक्तींना पोटभर जेवण मिळत नाही. अशा परिस्थितीतून भूकबळी वाढत आहे. सरकारी स्तरावर जर धान्य उपलब्ध करून देण्यासाठी कोणती योजना काढली तरी त्या योजनेचा पुरेपूर फायदा, गरिबांना होतांना दिसून येत नाही. गरिबांना धान्य उपलब्ध करण्यासाठी ही प्रणाली तयार करण्यात आली. परंतु आजही देशभरात सुमारे दोन कोटी बनावट रेशनकार्ड आहेत. या कार्डाच्या माध्यमातून गरिबांसाठीचे धान्य गडप केले जाते. त्याचा काळाबाजार केला जातो. ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या कामकाजात अनियमितता आणि घोटाळ्यांच्या चर्चाचे आता समाजालाही काही वाटेनासे झाले आहे. अंतराळात भरारी घेताना देशातील अर्धपोटी गरिबांकडे अधिक लक्ष देण्याची गरज आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पदभार स्वीकारल्यानंतर उद्योगधर्जिणे धोरण स्वीकारल्यामुळे मुठभर उद्योगपतींना फायदा होतांना दिसून येत आहे. कल्याणकारी योजनांला कात्री लावत, त्या योजनांचा निधी इतर योजनांकडे वळवला जात आहे. भारतातील सरकारांनी आतापर्यंत दारिद्रयरेषा निश्‍चित करण्यासाठी अनेक कसरती केल्या. समस्यांची भयावहता कमी करून दाखविण्याचा हेतूच त्यामागे प्रामुख्याने होता. तथापि, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय संघटना अशा प्रकारचा अहवाल देतात, तेव्हा सत्य समोर येते. परदेशी संस्थांना येथील परिस्थितीचे अचूक आकलन नसल्यामुळे त्या अशी आकडेवारी देतात, असे कारण सांगून आपण परिस्थितीपासून पळून जाऊ शकत नाही. भूकबळी, कुपोषण हे प्रश्‍न भारतात आजही अक्राळविक्राळ स्वरूपात अस्तित्वात आहेत. हे वास्तव स्वीकारलेच पाहिजे आणि या समस्या कमी करण्याच्या उपाययोजना युद्धपातळीवर राबविल्या पाहिजेत. परिणामी गोर-गरिबांना मिळणार्‍या योजनांवर कात्री लावली जात आहे. किमान अन्यधान्याच्या बाबतीत तरी कात्री लावायला नको.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget