राफेलची किंमत 10 दिवसांत सादर करा; सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला आदेश


नवी दिल्ली : राफेल करारासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला बुधवारी 10 दिवसांची मुदत देत, राफेल करारातील किंमतीसंदर्भातील तसेच अन्य तपशील लखोटाबंद पाकिटात सादर करावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला राफेलशी संबंधित कागदपत्रे का देता येणार नाही हे प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी राफेलशी संबंधित दस्तावेज ’ऑफिशियल सीक्रेट अ‍ॅक्ट’ अंतर्गत येत असल्याने देता येणार नसल्याचे म्हटले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना हे निर्देश दिले. या अगोदर सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते, की आम्ही केंद्राला नोटीस देत नाही. तसेच हेही स्पष्ट करत आहे, की याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाददेखील पुरेसा नसल्याने तोही नोंदवण्यात आलेला नाही. आम्ही फक्त व्यवहाराबाबतच्या निर्णयाच्या प्रक्रियेवर स्वतःला स्पष्टता आणू इच्छितो. याचिकाकर्ते वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण म्हणाले, की सर्वोच्च न्यायालयाने आमच्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरकारला राफेल व्यवहारातील पद्धत, भागीदार निवडीची प्रक्रिया, किंमत कशी ठरवण्यात आली यावर माहिती सादर करण्यास सांगितली आहे. भूषण यांनी या प्रकरणात न्यायालयाच्या देखरेखीखाली तपास करण्याचीही मागणी केली, त्यावर सरन्यायाधीश गोगोई यांनी यासाठी वेळ लागू शकतो, असे स्पष्ट केले. तसेच प्रथम सीबीआयला आपले घर (विभाग) व्यवस्थित करू द्यावे, असेही नमूद केले.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget