अमर्यादित इंटरनेटच्या नावाखाली तरुणांची लूट; अश्‍लिलता पसरवणारी 857 संकेतस्थळे बंद : माहिती प्रसारण मंत्रालय

संगमनेर/प्रतिनिधी
उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने देहरादून येथे एका शाळकरी अल्पवयीन मुलीवर झालेल्या सामूहिक अत्याचार प्रकरणातील सुनावणी दरम्यान भारतात अश्‍लिलता पसरविणार्‍या 857 संकेतस्थळे (वेबसाइट) ताबडतोब बंद करण्याचे आदेश नुकतेच दूरसंचार विभागाला आहेत. त्यानुसार माहिती व तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून मोबाईल सेवा प्रदान करणार्‍या कंपन्यांना निर्देश देऊन हि संकेतस्थळे बंद करण्याचे आदेश दिले. मुळात भारत सरकारकडून अशा प्रकारच्या संकेतस्थळांचे प्रसारण करण्याबाबत ऑगस्ट 2015 मध्ये कायदा करून निर्बंध लादले असताना देखील गेल्या काही वर्षांपासून मोबाईल सेवा पुरविणार्‍या कंपन्यांकडून फक्त आर्थिक हेतूपोटी जाणीवपूर्वक देशातील तरुण पिढी खराब करण्याचा प्रकार होत होता. आज या स्मार्टफोनच्या युगात आधीच तरुण पिढी सोशल माध्यम आणि वेगवेगळ्या अ‍ॅपच्या कचाट्यात सापडली असताना त्यातच मोबाईल सेवा पुरविणार्‍या आस्थापनांकडून तरुणांनी जास्तीत जास्त इंटरनेटचा वापर करावा यासाठी अशा संकेतस्थळांचे जाळे तरूणांभोवती केले असल्याचे आता समोर आले आहे.

भारतात स्मार्टफोनच्या आगमनानंतर लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत मोबाईल फोन प्रत्येकाच्या जीवनातला अविभाज्य घटक बनला आहे. त्यातच मागील वर्षी रिलायन्स जिओच्या माध्यमातून अगदी अत्यल्प दरात घराघरात इंटरनेट जाऊन पोहचले, साहजिकच त्याचा परिणाम हातात मोबाईल फोन घेऊन त्यात डोके खुपसून बसलेले तरुण आपल्याला जागो जागी बघायला मिळू लागले. आता स्मार्टफोनचे जसे अनेक फायदे झाले तसे त्याचे तोटेदेखील तितकेच म्हणावे लागतील, ज्यावेळी मोबाईल सेवा उपभोक्ता स्मार्टफोनच्या मदतीने वेगवेगळे अ‍ॅप व सोशल मीडियाचा कामापेक्षा अधिक वापर करतो त्यावेळी त्याचे दुष्परिणाम अधिक जाणवू लागतात. मुख्यतः करून तरुण मुले मुली अश्‍लील संकेतस्थळांच्या प्रलोभनाला बाली पडून त्याचा वापर करायला सुरुवात करू लागली. त्याचा परिणाम भारतात अश्‍लिल चित्रफिती असलेली संकेतस्थळे इंटनेटवर अधिक शोधली जाऊ लागली. याचा थेट फायदा मोबाईल सेवा पुरविणार्‍या कंपन्यांना होऊ लागला, जेवढा मोबाईल इंटनेटचा वापर जास्त तेवढा या कंपन्यांचा नफा जास्त अशी एकंदरीत परिस्थिती मोबाईल सेवांच्या बाबतीत भारतीय बाजारपेठेची बनली. अमर्यादित इंटरनेटच्या नावाखाली मोठी तरुण बिघडविण्याचे काम या मोबाईल सेवा पुरविणार्‍या कंपन्यांनी केले असे म्हणावे लागेल. आता उच्च न्यायालयाच्या निकालाने किमान डिजिटल इंडियाच्या नावाखाली आपण तरुणांना इतके दिवस कशाचे खतपाणी घातले याचा विचार आता सरकार व अशा कंपन्यांनी करण्याची खर्‍या अर्थाने गरज आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget