ग्रामपंचायतींनी जलाशयांमधील पाण्याच्या आरक्षणाची मागणी नोंदवावी :जिल्हाधिकारी डॉ.निरुपमा डांगे

बुलडाणा,(प्रतिनिधी): जिल्ह्यात उद्भवणार्‍या संभाव्य पाणी टंचाई लक्षात घेता जलाशयांमध्ये उपलब्ध पाणी साठ्याचे काटेकोर नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी सर्व यंत्रणांनी संयुक्तरीत्या जबाबदारीने काम करावे. उपलब्ध पाणीसाठा प्राधान्याने पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येणार आहे. त्यानुसार प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजना, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, स्वतंत्र ग्रामपंचायती पाणी पुरवठा योजना वगळता ज्या ग्रामपंचायतींची कायमस्वरूपी पाणी आरक्षणाची मागणी नोंदवली. त्यांनी ती पाटबंधारे विभागाकडे त्वरित नोंदवावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी डॉ. निरुपमा डांगे यांनी काल दिले. पाणी आरक्षण समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी जिल्हाधिकारी बोलत होत्या. याप्रसंगी व्यासपीठावर जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी षण्मुखराजन, पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता नि. ना. सुपेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी ललित वराडे, उपजिल्हाधिकारी रमेश काळे, कार्यकारी अभियंता अ. वा. कन्ना आदी उपस्थित होते. पाणी आरक्षणाची मागणी नोंदवताना पाणी पुरवठ्यामधील पाण्याचे नुकसान लक्षात घेण्याच्या सूचना करून जिल्हाधिकारी म्हणाल्या की, पाणी आरक्षणात मागणी न नोंदवलेल्या ग्रामपंचायतींनी नंतर अवैध उपसा करू नये. पाण्याअभावी ऐनवेळी प्रतिकूल परिस्थिती उद्भवल्यास त्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीची राहील. आरक्षणाची मागणी न नोंदवणार्‍या ग्रामपंचायतीची यादी विभागानुसार सादर करण्यात यावी. तसेच त्यामध्ये पाणी मागणी न करण्याची कारणे नमूद करावी. कुठलेही पाणी आरक्षण नसणार्‍या गाव तलावांमधील पाणी भविष्यात संबंधित परिसरात गावांची तहान भागवण्यासाठी टँकर भरून देण्याकरता व जनावरांसाठी राखीव ठेवावे. तेथील अवैध उपसा ताबडतोब थांबवावा. संबंधित तलाव परिसरात गरजेनुसार चारा छावणी सुरू केल्यास त्या पाण्याचा उपयोग चारा छावणीतील जनावरांसाठी होईल. त्या पुढे म्हणाल्या, टँकरने पाणी पुरवठा करणार्‍या गावांचा समावेश कृती आराखड्यात आहे. मात्र या गावांसाठी टँकर भरण्याचा स्रोत जानेवारी किंवा फेब्रुवारीमध्ये संपल्यास पर्यायी स्रोतांचे नियोजन आतापासूनच करावे. तसेच धरणाच्या बुडीत क्षेत्रातील विहिरींवर अनेक गावांच्या पाणीपुरवठा योजना आहेत. अशा वेळी बुडीत क्षेत्रात पाणी नसल्यास पाणी साठ्यापासून चर खोदून किंवा उपसा करून पाणी विहिरीत सोडावे लागणार आहे. संबंधित पाणी उचलणार्‍या यंत्रणेने याबाबत व्यवस्थापन करावे. जलाशय परिसरात नदीकाठांवरील विहिरींवरून पाणी घ्यायचे असल्यास त्याची मागणी सुद्धा प्रकल्पातील आरक्षणात नोंदवावी. खडकपूर्णा प्रकल्पात मागणी आलेल्या जाफ्राबाद नगर पंचायतीने त्यांच्या परिसरातील अवैध उपसा बंद करण्याची कार्यवाही करण्याचे पत्र द्यावे. ज्ञानगंगा प्रकल्पातील खामगाव नगर पालिकेचे पाणी आरक्षणाची मागणी पुर्ण होत नसल्यामुळे मन प्रकल्पातून पाणी उचलण्याची व्यवस्था करावी. त्यासाठी लागणार्‍या पाणी पुरवठा पाइपलाइनचे काम जलद गतीने पूर्ण करावे. सर्व यंत्रणांनी संयुक्त जबाबदारीने काम पूर्ण करावे. आरक्षणाची मागणी न नोंदवलेल्या ग्रामपंचायतींनी त्वरित मागणी नोंदवावी. जनतेने भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेता पाण्याचा जपून वापर करावा. प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी यांनी केले. बैठकीत सादरीकरण सहायक अभियंता योगेश तरंगे यांनी केले. बैठकीला उपअभियंता, गटविकास अधिकारी, नगर पालिकेचे मुख्याधिकारी, पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता, संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget