अखेर मोदींच्या मदतीला नेहरू!


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वक्तव्यांचा अभ्यास केला, तर त्यांना या देशातून नेहरू-गांधी यांचे विचार पुसून टाकायचे आहेत, असा स्पष्ट अर्थ निघतो. नियोजन आयोगापासून सर्व योजनांची नावं बदलण्याचा त्यांचा प्रयत्न जरी पाहिला, तर त्यांची नेहरू-गांधी कुटुंबाविषयीची नाराजी तीव्र दिसते. सरदार वल्लभभाई पटेल, नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना मोठं करून नेहरूंना खुजे करून दाखविण्याचा प्रयत्न सध्या होतो आहे. नेहरू-गांधी घराण्यानं देशाचं वाटोळं केलं, असा मोदी व अन्य नेत्यांचा समज झालेला दिसतो. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मात्र तसं मानत नाही. देशाच्या विकासात नेहरू-गांधी घराण्याचंही योगदान आहे, असं संघानं मागच्या दोन महिन्यांपूर्वीच सांगितलं होतं. नेहरू-गांधी परिवाराविषयी कायम टोकाची टीका करणार्‍यांना आता मात्र रिझर्व्ह बँकेच्या आरोपाबाबत नेहरू यांच्याच पत्राचा आधार घ्यावा लागला आहे. काँग्रेसची टीका काँग्रेसवर उलटविण्याचा प्रयत्न म्हणून त्याकडं पाहिलं जात आहे. असं असलं, तरी रिझर्व्ह बँकेच्या स्थापनेपासूनचा इतिहास पाहिला, तर बँकेच्या कलम सातचा वापर करण्याची वेळ आतापर्यंतच्या सरकारांवर कधीच आली नव्हती. स्वायत्तेच्या मुद्द्यावरून लक्ष विचलीत करण्यासाठी नेहरू यांच्या पत्राचा आधार घेतला जात आहे; परंतु मग, सीबीआय व अन्य संस्थांची स्वायत्ता धोक्यात आणण्याचा भाजपनं जो प्रयत्न चालविला आहे, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश पायदळी तुडविले जात आहेत, त्याचं समर्थन कसं करायचं? काँग्रेसवर ज्या मुद्द्यांवर भाजप टीका करीत होता, त्याच चुका भाजपही करायला लागला, तर मग दोन्ही पक्षांत काय फरक उरला, याचं उत्तर भाजपनं द्यायला हवं. स्वातंत्र्यपूर्व काळात रिझर्व्ह बँकेची स्थापना झाली आहे. त्या काळापासून आतापर्यंतच्या गव्हर्नरांचा काळ पाहिला, तर अगदी पहिल्या गव्हर्नरांपासून थेट डॉ. ऊर्जित पटेल यांच्यापर्यंतच्या गव्हर्नरांचा आणि अर्थमंत्र्यांचा वाद झालेला दिसतो. 

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी, 2008 ते 2014 दरम्यान, बँकांकडून झालेल्या अनिर्बंध कर्जवाटपाला नियंत्रित करण्यात मध्यवर्ती बँकेची भूमिका अपयशी ठरल्याची टीका केली होती. बँकिंग व्यवस्थेतील आजच्या बुडीत कर्जाच्या समस्येचंही खापरही त्यांनी रिझर्व्ह बँकेवर फोडलं. स्वायत्ततेच्या प्रश्‍नावरून रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारदरम्यान वाढत्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर जेटली यांच्या या टिप्पणीकडं विशेषत्वानं पाहिलं जात आहे. जेटली यांच्या मते, अनिर्बंध कर्जवाटपाकडं त्या वेळी मध्यवर्ती बँकेकडून कानाडोळाच करण्यात आला. रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य यांनी, जादा अधिकार आणि अधिक स्वातंत्र्याची गरज प्रतिपादित करताना, मध्यवर्ती बँकेच्या अधिकारांचा संकोच केला गेल्यास ते अंतिमत: देशासाठी धोकादायक ठरेल, असा इशारा दिला होता. यातून केंद्र सरकार हे रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करीत या संस्थेच्या स्वायत्ततेशी खेळ करीत असल्याचं त्यांनी सूचित केलं होतं. त्याचा प्रतिवाद म्हणून जेटली यांच्या विधानाकडं पाहिलं जात आहे. आचार्य यांचा नामोल्लेख न करता अथवा रिझर्व्ह बँकेशी संबंधात तणाव असल्याचं सूचित न करता जेटली म्हणाले, की राजकारण्यांना कोणत्याही चुकीसाठी दोषी ठरविणं खूप सोपं असतं; परंतु देखरेखीची जबाबदारी असलेल्या नियामक यंत्रणेवर तुलनेनं फारसं दायित्व येत नाही. त्या वेळी (2008 ते 2014 दरम्यान) सत्तेवर असलेल्या सरकारचा बँकांवर कर्जवाटपासाठी दबावामुळं, एकूण कर्ज वितरण हे सामान्य 14 टक्क्यांच्या सरासरीच्या विपरीत 31 टक्क्यांपर्यंत गेलं होतं, याकडंही जेटली यांनी लक्ष वेधलं. त्यांचा रोख अर्थातच डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारकडं होता. एकीकडं स्वतः च्या पक्षाचं समर्थन करताना जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेवर सोपवायची आणि डॉ. सिंग यांच्या काळात मात्र बँकेवर जबबादारी न सोपविता ती सरकारवर टाकायची, हे दुटप्पीपणाचं लक्षण आहे. रिझर्व्ह बँक आज पूर्वीच्या तुलनेत अधिक स्वतंत्र आहे आणि या उप्पर आणखी काही स्वतंत्र अधिकार तिला हवेत, हाच केवळ प्रश्‍न आहे. तो सोडविला गेल्यास समस्याच शिल्लक राहणार नाही, असं निरीक्षण अमेरिकी दलाली पेढी मॉर्गन स्टॅन्ले यांनी नोंदविलं. सरकारबरोबर कोणत्या मुद्दयावर मतभेद असणं हीच बाब बँकेच्या स्वातंत्र्याची निदर्शक आहे आणि वास्तवही हेच आहे, की नजीकच्या भूतकाळाच्या तुलनेत रिझर्व्ह बँक आज चांगलंच स्वातंत्र्य अनुभवत आहे, असे मॉर्गन स्टॅन्लेचे भारतातील संशोधन प्रमुख रिधम देसाई यांनी सांगितलं.
विद्यमान गव्हर्नर ऊर्जित पटेल आणि त्यांचे पूर्वसुरी डॉ. रघुराम राजन यांनी स्वातंत्र्याचा मुद्दा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापुढे मांडून तिढा बर्‍यापैकी सोडवत आणला आहे. व्याजदर निर्धारणासाठी पतधोरण समितीची स्थापना करण्याला मिळालेली मुभा हेही त्याच प्रयत्नांचा एक भाग आहे. स्वायत्ततेच्या प्रश्‍नावरून रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारदरम्यान वाढत्या तणावाच्या पार्श्‍वभूमीवर काँग्रेससह सर्वच विरोधी पक्षांनी मोदी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे; मात्र आता विरोधकांवर पलटवार करण्यासाठी नेहरू यांचं 1957 सालचं पत्र मोदी सरकारसाठी प्रमुख अस्त्र ठरणार आहे. 

रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारमधील संघर्ष हा नवा नाही. नेहरू आणि तत्कालीन आरबीआय गव्हर्नर सर बेनेगल रामा राव यांच्यातही मतभेद झाले होते. हे मतभेद इतके टोकाचे होते, की नेहरू यांच्या पत्रानंतर बेनेगल रामा राव यांनी थेट राजीनामाच दिला होता.ऊर्जित पटेल यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चेनंतर मोदी सरकार रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता संपुष्टात आणत असल्याची टीका काँग्रेसनं केली होती. आता नेहरुंचं हे पत्र समोर आल्यानं काँग्रेसची कोंडी होण्याची शक्यता आहे. राव हे रिझर्व्ह बँकेचे चौथे गव्हर्नर होते. साडेसात वर्षे ते या पदावर होते. मात्र, सरकारशी मतभेद झाल्याने त्यांनी राजीनामा दिला होता. या वादाची सुरुवात राव आणि तत्कालीन अर्थमंत्री टी टी कृष्णमचारी यांच्यातील मतभेदानं झाली होती. टीटीके यांनी रिझर्व्ह बँक हा अर्थ खात्याचा एक भाग असल्याचा उल्लेख अर्थसंकल्पात केला होता. हे प्रकरण नेहरुंकडं गेली असता त्यांनीदेखील अर्थमंत्र्यांची बाजू घेतली होती. नेहरुंनी राव यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं, की मध्यवर्ती बँकेनं सरकारला मार्गदर्शन केलं पाहिजे; मात्र त्याच वेळी त्यांनी सरकारसोबत एकत्र पुढं जायला हवं. नेहरुंच्या मदते, रिझर्व्ह बँकेनं स्वतंत्र धोरणावर चालणं तर्कसंगत ठरणार नाही. रिझर्व्ह बँक स्वायत्त संस्था आहे; मात्र त्यांनी केंद्र सरकारच्या निर्देशांचं पालनही केले पाहिजे, असं नेहरुंनी म्हटलं होतं. आताचं सरकार त्यापेक्षा वेगळं काय करतं, असं कुणालाही वाटू शकेल; परंतु तो भ्रम आहे.

Post a Comment

[blogger]

statcounter

Contact Form

Name

Email *

Message *

Powered by Blogger.
Javascript DisablePlease Enable Javascript To See All Widget